पृष्ठभूमि

राष्ट्रिता, जनतन्त्र र जनजीविका संग गांसिएका विभिन्न माग सहित राजतन्त्रको समाप्तिका लागि नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा संचालित जनयुद्धको उत्कर्षका समयमा २०६०/२०६१ को अन्ततिर तत्कालिन राजा र संसदवादी दलहरु वीच शक्ति संघर्षको शुरुवात भएको पाईन्छ । यो शक्ति संघर्ष २०६१ माघ १९ गते तत्कालिन राजाले देशको शासनसत्ता आफ्ना लिए पछि नयां मोडमा पुगेको थियो ।

२ पटकका युद्ध विरामको असफलता र २०६१ माघ १९ को कदम पछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिको कुशल समायोजन गर्दै निकै मेहनतका साथ विदोह्री शक्ति माओवादी पार्टी र नेपालका ७ संसदवादी राजनीतिक दलहरु वीच २०६२ मंसीर ७ गते १२ वूंदे समझदारी सम्पन्न भयो । यस समझदारीले नेपाली समाजको आमूल रुपान्तरणको वाधक राजतन्त्र हो र राजतन्त्रको विकल्पमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि सवै राजनीतिक दल एक हुने उद्घोष गरियो ।

यसका साथै शासन सत्ताको हुकुमी चरित्र, सत्ताको अत्यधिक केन्द्रीकरण र निरंकुश शैलिको अन्त्य गरी जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान अन्तरगत शासन सञ्चालन गर्ने, सवै प्रकारका समस्याहरुको अन्त्य गर्ने र दीगो शान्ति सुनिश्चित गर्ने शंकल्प पनि उक्त समझदारीपत्रमा अन्तरनिहीत थियो । नेपाली राजनीतिक ईतिहासमा २०६२ मंसीर ७ गते देखि संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन सम्ममा विभिन्न आरोह अवरोध र घटना परिघटनाहरु सतहमा आएका थिए । भूमिगत विद्रोही पक्ष र संसदवादी दलहरुको सहकार्यमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन अगाडी वढाउने तयारी भैरहेको थियो ।

माओवादी पक्षले ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने कार्यनीति सहित अन्तरिम सरकार, गोलमेच सम्मेलन र संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने विषय उठाएका थिए भने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको प्रमुख माग २०६० असोजमा विघठित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्ने विषय थियो । राजाको नेतृत्वमा रहेको निरंकुश सरकार र सत्ताका विरुद्ध नागरिक समाजको अगुवाईमा कलात्मक, श्रृजनात्मक र जनताको मन छुने गरी सत्ता विरुद्ध जनतालाई जुरुक्क उचाली राजनीतिक दलको अगुवाईमा हुने आन्दोलनमा व्यापक सहभागिताको विश्वासिलो वातावरण निर्माण गरियो ।

देशव्यापी जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै जांदा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीका विशेष प्रतिनिधिको मध्यस्थतामा राजदरवारवाट राजा संग सहमतिमा आउन २०६३ साल वैशाख ८ गते पहिलो आव्हान भएको थियो भने त्यसलाई आन्दोलनरत पक्षवाट अस्वीकार गर्दै २०६० असोजमा विघठित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना वटमलाईन रहेको स्पष्ट गरी आन्दो्लन थप सशक्त वनाउंदै गए पछि वाध्य भएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ११ गते विघठित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गरी नेपाली जनता समक्ष झुकेका थिए । त्यसैले त्यस दिनलाई सम्झेर हरेक वर्ष वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवश मनाईन्छ ।

लोकतन्त्र र नेपाली जनताका प्रश्नहरु
लोकतन्त्रको सवलीकरण, लोकतन्त्रको परिणाम लक्षित जनतामा पुग्न र लोकतन्त्रलाई दीगो वनाउन लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण आवश्यक छ । राजनीतिक दल र सत्ताका विभिन्न अवयवहरुको कार्यचरित्र र नागरिक अनुभूतिका साथै शिक्षाको लोकतान्त्रिकरणले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण सम्भव छ । वर्तमान समयमा लोकतन्त्रका लागि योगदान दिएका, लडेका र अगुवाई गरेका राजनीतिक नेतृत्वका आव्हानमा नेपाली जनताले जसरी आन्दोलन सफल वनाए, आज तीनै जनता नेपालको लोकतन्त्र कसका लागि हो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । वहुसंख्यक श्रमजिवी जनतालाई वेवास्ता गरेर मुठ्ठीभर श्रमचोरहरुको हीत र स्वार्थमा राज्यका व्यवस्था, श्रोत, साधन र अवसरहरुमा हालीमुहाली भएमा आम जनताले कसरी राज्य प्रति माया र विश्वास गर्दछ । त्यसैले वहुसंख्यक नेपाली जनताको जीवन अत्यन्त कठीन भैरहेको छ ।

आज राजनीतिक दल, तीनै तहका सरकार सहितका सार्वजनिक संरचनामा स्वार्थी जमातको पहुंच, प्रभुत्व र पकड छ । जनताका नाममा खर्च भएको वजेटले अति सीमित व्यक्तिलाई फाईदा पुगिरहेको पाईन्छ । दीगो सोचका साथ सरकारी निर्णयहरु भैरहेको पाईदैन । समाजमा हुर्किरहेको नयां पुस्ता सूचना प्रविधिको प्रयोगमा अग्रसर छन् । हाम्रा काम कारवाहीमा तथा हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा युवामा विकसित विवेकको सम्वोधन गर्न सकिएको छैन ।

शिक्षामा आलोचनात्मक चेत र विश्लेषण क्षमताको अभावका कारण युवा विद्यार्थी जमात के ठीक के वेठीक छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा छ । किन उनीहरु आफ्नो मुटू सरहको मातृभूमि र परिवारलाई त्याग्न वाध्य छन् । यो विषयमा नेतागण र जिम्मेवार पदाधिकारी विचार विमर्श, चर्चा, विश्लेषण किन गर्दैनन् । राजनीतिक परिवर्तनलाई किन संस्थागत गर्न सकिएन ? राजनीतिक परिवर्तनको व्यवस्थापन गर्दै किन राज्यका सेवालाई नागरिकमैत्री वनाउन सकिएन ? जनताले अगाध विश्वास, आशा र अपेक्षा गरेर पठाएका नेताहरु शासन सत्तामा गै सके पछि कहां नेर, किन र कसरी चुके ? क्षमताको कमी हो कि परिवन्द र वातावरणले रोक्यो कि नियतमा समस्या हो ? किन भत्किन्छन् विश्वासका पर्खाल ? यी र यस्तै खालका हजारौं प्रश्नहरुले लामो युद्ध, संघर्ष र वलिदानीवाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्य, सान्दर्भिकता र दीगोपना माथी गम्भीर रुपमा धावा वोलिरहेको छ । किन जनताले खोज्न थाले आफैले फालेको एकात्मक, केन्द्रीकृत र निरंकुश सत्ता ?

लोकतान्त्रिक संस्कार र मूल्य मान्यताको अभाव
नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणको विषय मञ्चवाट प्रशिक्षण दिने, भाषण लेख्ने र पढ्ने मात्र भयो, यसको प्रयोगात्मक अभ्यासमा निकै कमी भयो, जुन कामको अगुवाई राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक अगुवाहरुले उदाहरण वन्नु पथ्र्यो । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका विषय व्यवहारमा अवलम्वन गर्ने र समाज, संगठन र राज्यलाई सफल वनाउने भन्दा वूंदागत कण्ठ वनाई लेख्ने र लेखाउने एवं परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने गराउने दिशा तर्फ गयो । हामी स्वयंवाट रुपान्तरण र परिवर्तनका लागि तयार भएनौं । एक अर्का प्रतिको आदर सम्मान, पारस्परिक सहयोगको आदान प्रदान, सकारात्मक सोच, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, नागरिक तथा सरोकारवाला वीच नियमित अन्तरक्रिया, प्राप्त सुझाव ग्रहण क्षमता, विवेक र धेर्यताको विकास र अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर श्रृजना हुन सकेन ।

लोकतन्त्र भनेको अराजकता होईन । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकका आवाजको सम्मानपूर्वक जवाफदेही ढंगमा सुनुवाई गरिन्छ । यसका वावजूद नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्ने अभ्यास कमी भए । राजनीतिक दलहरुमा वेमेल, विभाजन र गूटवन्दी अन्त्य नभए सम्म लोकतन्त्र दीगो वन्न सक्दैन । परिवर्तन वा रुपान्तरणका लागि व्यक्ति र संगठन तथा राजनीतिक दलहरु वास्तविक व्यवहारमा तयार हुन सकेनन् । अहिले स्वतन्त्रताका नाममा जे जस्ता क्रियाकलापहरु अगाडी वढेका छन्, यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर वनाउने र अराजकता श्रृजना गर्ने छ ।

विचारविहीनता, दलविहीनता र पार्टीको आचरण, नियन्त्रण र सन्तुलन विना लोकतन्त्र प्राणविहीन वन्न जान्छ । कुन पनि व्यक्तिले लिएको विचार, सिद्धान्त र व्यवहार लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्ने कुराको प्रतिविम्वन व्यक्ति संगठित रहेको संगठन भित्र पर्ने गर्दछ । व्यक्तिका आचरण र व्यवहार लोकतान्त्रिक भए नभएको स्वाभाविक रुपमा व्यक्तिको नैतिकता, ईमान्दारिता र सहयोगी भावना मार्फत प्रकट हुन्छ । लोकतन्त्रलाई संस्कार संस्कृतिका रुपमा रुपान्तरण गर्ने, हाम्रा दैनिक व्यवहारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही वनाउने तथा नागरिकको जीवन सहज वनाउने र राजनीतिक दल भित्र लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण गर्न नसकिएमा व्यक्तिगत स्वार्थ र सर्वसत्तावादी चिन्तन प्रवृत्ति माथी हमला वोल्न सक्दैनौं । नागरिकका आवाजलाई सुन्ने र प्राप्त भएका नागरिकका आवाजलाई सम्वोधन गर्ने परिपाटी स्थापना गर्न नसके सम्म लोकतन्त्र माथिको कालो वादल निरन्तर लागिरहने छ ।

अवको वाटो
राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको विकल्प राजनीतिक दल र लोकतन्त्र नै हो । वरु नियमित समीक्षा, रुपान्तरण र सुधार सहित राजनीतिक दलहरुले आफुलाई सच्याउंदै लिनु पर्दछ । विचार, दर्शन र वैकल्पिक समयसापेक्ष र समस्याको सम्वोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले नै लोकतन्त्रलाई वलियो र सुन्दर तथा सफल वनाउने हो । यो कार्यमा राजनीतिक दलहरु प्रमुख जिम्मेवार पक्ष हुन् । यसमा उनीहरुले ध्यान दिनै पर्छ । शक्तिको विकेन्द्रीकरण, राज्य संयन्त्र वीच कानून वमोजिम सन्तुलन र नियन्त्रण, सार्वजनिक श्रोतमा नागरिक निगरानी, निहीत स्वार्थमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई समूल नष्ट गर्दै सुशासन स्थापनाका लागि अविलम्व सवै जुट्न आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीको पहिलो शर्त हो, राजनीतिक दलवाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको अवलम्वन र राजनीतिक नेतृत्व र जन प्रतिनिधिवाट संस्कार व्यवहारवाट प्रतिविम्वन । नागरिकका तर्फवाट राज्य प्रतिको कर्तव्य र दायित्वहरुको परिपालना गर्दै राज्यका तर्फवाट नागरिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि राज्यका संरचनाहरु ईमान्दार र क्रियाशील हुन आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित र स्वचालित वनाउने, निश्चित अवधि पछि स्वःत नेतृत्ववाट अलग हुने प्रणाली लागू गर्नु पर्छ ।

राजनीतिक दल र राजकीय सत्ता वीचको अन्तर स्पष्ट किटान गर्ने, निर्वाचित व्यक्ति सवै नागरिकको अभिभावक वन्ने परिपाटी वसाल्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई व्यवस्थित वनाउन सकिन्छ । राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था सुदृढीकरण गर्ने, राजनीतिक दलका हरेक संरचनालाई लोकतान्त्रिक वनाउंदै समग्र राज्य प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त वनाउन हामी सवैले योगदान गर्नै पर्दछ । धन्यवाद ।

लेखक शाह नागरिक समाज जाजरकोटका संयोजक हुनुहुन्छ ।