खलंगा । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका स्थित न्यायिक समितिमा आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा ९ वटा मुद्धा दर्ता भए । यि मध्ये चार वटा मुद्धा मात्रै किनारा लागे । गत बर्ष देखि अहिले सम्म दर्ता भएका कुल मुद्धा मध्ये पाँच वटा मुद्धा अहिले टुंगिन सकेका छैनन् ।

गत आर्थिक बर्षमा भेरी नगरपालिकामा २० वटा मुद्धा परेको उपप्रमुख भावना भण्डारीले बताईन् । उक्त परेका मुद्धाहरुमध्ये १५ वटा मुद्धा मेलमिलाप भएको छ । पाँच वटा मुद्धा मेलमिलापको चरणमा रहेको उनको भनाई छ ।

नगरपालिकामा बोलाएको वेला तारिक बुझ्न नआउनले समस्या भएका कारण पाँच वटा मुद्धाहरु विचारधीन रहेको उनको भनाई छ । कोरोना कारण सबै तिर बन्द भएकोले मुद्धामा समेत सकस भएको उनको दावी छ ।

तर स्थानीय न्यायिक न्यायिक समितिलाई मुद्धा टुंग्याउन गरिएको कानुन व्यवस्था विपरित हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुरुप स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका न्यायिक समितिहरुले समितिमा परेका तीन महिना भित्रमै टुग्यांउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर न्यायिक समितिहरुले भने कार्यविधिले तय गरेको अवधि भित्र उजुरी उपरको कारबाही गर्न नसकिने बताउँछन् ।

न्यायिक समितिलाई तीन महिना भित्रै समितिमा दर्ता भएका मुद्धाहरु किनारा लगाउन भनेको छ , तर मुद्धाको विवाद तीन महिना भित्रै किनारा लगाउन सम्भव नभएको यहाँका न्यायिक समितिका संयोजकहरु बताउँछन् ।

मुद्धा दर्ता गर्नेहरु मध्ये केही मुद्धा दर्ता गरेरै उपस्थित नुहने गरेको समेत पाईएको छ । जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको न्यायिक समितीमा गत बर्षका मुद्धाहरु मात्र सात वटा छन् । गाउँपालिकामा आएका मुद्धाहरु मध्ये तीन महिनाको अवधिमा केही मुद्धाहरु टुंगिएको, तर जटिल खालका मुद्धाहरु अदालत पठाएको जुनीचाँदे गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत नहुँदा मुद्धाका बारेमा जानकारी नै नहुने गरेको पाईएको छ । कुन बाटोमा किनारा लगाउने भन्ने विषयमा अन्यौल रहेका छन् । कानुनी अधिकृत भैदिएको भएपनि समयमै मुद्धा किनारा लगाउन सहज हुने एक संयोजकले बताए । कानुन अधिकृतको लागि माग गरेको भएपनि व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको भनाई छ । स्थानीय सरकार स्थापना भएपश्चात स्थानीय तहमा भएका समान्य मुद्धा किनारा लगाउनका लागि स्थानीय तहमै न्यायिक समिति खडा भए ।

स्थानीय तहमा देखिने झै झगडा देखि कुलो, पानी लगायतका विवाद किनारा लगाउनका लागि खडा न्यायिक समिमित स्थानीय तहका लागि घाँडो बनिदिएको स्थानीयको भनाई छ । त्यस माथि थोरै अवधि ताकेर मुद्धा किनारा लगाउन गरिएको व्यवस्थाले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक अदालत को कार्यसम्पादन अधिकार साँघुरिएको छ ।

कार्य सम्पादन भित्र रहेका जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहहरुले मुद्धाको छिनोफानो गर्न सकेका छैनन् । जाजरकोटमा मात्र होइन् देशका कयौं स्थानीय न्यायिक अदालतहरुले साँघुरो कार्यसम्पादन अवधि भित्र रहेर काम गर्न भने नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।