२०८० सालको कात्तिकमा गएको विनाशकारी भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका हजारौं नागरिकको जीवन तहसनहस बनायो ।

जनधनको क्षति मात्र होइन, गाउँघरका संरचनाहरु, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी र सडकहरू समेत धराशायी भए । दुःखको कुरा के छ भने—आज दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत भूकम्प पीडित अझैपनि अस्थायी टहरामै जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

सरकारले शुरुवाती चरणमा उद्धार र राहत कार्यमा केही सक्रियता देखाएपनि पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना योजनाको कार्यान्वयन अत्यन्तै सुस्त देखिन्छ । टहरामा बसिरहेका बालबालिका, वृद्धवृद्धा र महिलाको अवस्थाले राज्यप्रतिको विश्वास नै डगमगाएको छ ।

एकातर्फ प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, अर्कोतर्फ बजेट निकासा र वितरणमा ढिलाइ । अझ स्थानीय र संघीय सरकारबीचको समन्वयहीनता, योजनाको स्पष्ट नखुलिएको मापदण्ड तथा पीडित छनोटमा देखिएको राजनीतिक पूर्वाग्रहले समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ ।

भूकम्प गएको दुई वर्षसम्म पनि हजारौं पीडितले घर बनाउन सरकारी सहयोग पाएका छैनन् । कतिपय स्थानमा अझै अस्थायी टहराकै पहिलो किस्ता वितरणमै ढिलाइ भएको छ । यसबीचमा आएका बर्खा, जाडो र गर्मीले भूकम्प पीडितका दुःख झनै बढाएको छ । डिडिएमा समेत राजनीतिक रंग देखिन्छ ।

सरकारले यथाशीघ्र स्पष्ट कार्ययोजना बनाई, पारदर्शी ढंगले पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्छ । पीडित पहिचान र राहत वितरण प्रक्रियालाई छिटो, सजिलो र निष्पक्ष बनाइनुपर्छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार र स्रोतसाधन हस्तान्तरण गरी पुनर्निर्माण कार्य तीव्र बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

भूकम्पजस्ता विपद् प्राकृतिक हुन्, तर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मानवनिर्मित हो । राज्यको मूल कर्तव्य नागरिकको जीवन रक्षा र पुनःस्थापन हो । सरकारले जाजरकोटका भूकम्प पीडितका पीडा बुझ्न ढिला गरे इतिहासले माफ गर्नेछैन् ।