खलंगा । जाजरकोट भूकम्प गएको पाँच महिना पुग्यो । पाँच महिना वित्दा समेत भूकम्प पीडितले अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । कुल ४२ हजार ५२४ लाभग्राही कायम रहेको जाजरकोटमा हाल सम्म ९ हजार १४९ जनाले दोस्रो किस्ताको लागि विपद् पोर्टलमा नाम इन्ट्री भएको छ । जिल्ला प्रशासनको तथ्यांक अनुसार हाल सम्म सबैभन्दा बढी भेरी नगरपालिकामा चार हजार ९४० जनाको नाम इन्ट्री भएको छ ।

नलगाडमा १३३, छेडागाडमा एक हजार ८७८, बारेकोटमा ९६, कुशेमा ४५, जुनीचाँदेमा ३४५ र शिवालयमा हाल सम्म एक हजार ७१२ जनाको नाम इन्ट्री गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माले बताए ।
विपद् पोर्टलमा नाम समावेश गरेपछि मात्रै लाभग्राहीको खातामा दोस्रो किस्ता प्राप्त हुनेछ । स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण लाभग्राहीले कहिले दोस्रो किस्ता पाउने भन्ने विषयमा अन्यौलता छाएको छ ।

भुकम्प गएको पाँच महिना पुग्दा पनि भेरी नगरपालिका ३ का मोहन जंग खत्रीले अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् । भुकम्पले घर भत्किएका उनले अस्थायी आवास वापतको २५ हजार पाएर टहरा पनि बनाईसके । तर अहिले सम्म दोस्रो किस्ताको थप २५ हजार रकम पाउन सकेका छैनन् । साहु ऋण गरेर टहरा बनायौ तर अहिले सम्म दोस्रो किस्ताको रकम पाईएन उनले भने ‘रकम नआउँदा साह्रै समस्या भयो ।’ अहिले सम्म स्थायी पुर्नसंरचनाका लागि काम सुरु गर्नु पर्नेमा अस्थायी आवासकै रकम पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

भेरी नगरपालिका २ का राम बहादुर कार्कीले पनि पहिलो किस्ता पाए तर दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् । कहिले आउँछ भनेर बारम्बार नगरपालिकामा धाउने गरेपनि रकम नपाएको उनको गुनासो छ । उनले अस्थायी आवासमै यति ढिला भयो । गर्मी र बर्षात आउँदैछ । टिनको टहरामा कसरी बस्ने हो । स्थायी पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया कहिले थालनी हुने हो । आफुहरु अन्यौलमा रहेको उनको भनाई छ । उनले छिटो पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनीहरु जस्तै हजारौ भुकम्प पिडित दोस्रो किस्ता नपाएर हैरान छन् ।

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० मा दोस्रो किस्ता निकासा दिनुभन्दा पहिले स्थानिय तहलाई विपद पोर्टलमा लाभग्राहीको भत्काएको घर र अस्थायी आवासको फोटो सहितको विवरण अपलोड गरि सवमिट गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

कार्यविधि अनुसार विपद पार्टल नामक एपमा लाभग्राहीको आवश्यक विवरण अध्याबधिक गरेर दोस्रो किस्ताको रकम माग गर्न आग्रह गरेपनि हाल स्थानीय तहले उल्लेखनीय मात्रामा काम गर्न सकेका छैनन् । सवै पालिकाका प्राधिविकहरुलाई उक्त एप्स सम्बन्धि तालिम समेत दिईएको छ । दोस्रो किस्ता मात्र होइन केही भूकम्प पीडितहरुले अझै अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता समेत पाउन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्नुपर्ने बेलासम्म समेत अस्थायी आवासका लागि ३७ हजार ५३० जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् । स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पठाएको दोस्रो किस्ताको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किएको छ भने पहिलो किस्ता रकम वितरण नगर्दा पालिकाको खातामै थन्किएको छ ।

भूकम्पले घरवारविहीन पीडितलाई अस्थायी आवासमा तत्काल सार्न सरकारबाट प्राप्त रकम वितरण प्रव्रिmयामा स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण भूकम्पपीडित थप बिचल्लीमा परेका छन्  । हिउँदको चिसो त्रिपाल र टेन्टमुनि बस्दै आएका भूकम्पपीडित चिसो थेग्न नसकेपछि चर्किएका घरमा सर्न थाले पनि स्थानीय तहको वितरण प्रव्रिmया कछुवा गति हुँदा भूकम्पपीडितको बिजोग भएको छ ।

४२ हजार पाँच सय २४ लाभग्राहीका अस्थायी आवास निर्माणका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको कोषमा पठाएको एक अर्ब ५३ करोड ४१ लाख ७५ हजारमध्ये सात वटा पालिकाको खातामा एक अर्ब ३ करोड ४१ लाख ७५ हजार निकासा भएको छ । पालिकाले ३७ हजार ४ सय ३४ लाभग्राहीलाई ९३ करोड ३९ लाख ९५ हजार पहिलो किस्ता २५ हजारका दरले वितरण गरेका छन्  । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माका अनुसार चैतको पहिलो साता वित्दा समेत अझै पाँच हजार ९० जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् ।

स्थायी पुनर्निर्माणको काम अहिलेसम्म थालनी हुन नसक्दा पीडितहरूको निकै बिजोग अवस्था छ । भूकम्पपीडित अस्थायी टहरामा टिनले पोल्न थालेपछि चर्किएका घरमा बस्न छन् । जेनतेन चिसो छलेका भूकम्पपीडितलाई वर्षा छेक्न निकै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । बाढी पहिरोको जोखिम पनि उत्तिकै छ । अन्य संक्रामक रोग फैलन सक्ने त्यत्तिकै खतरा छ भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले भने ‘हजारौ निजी घर, सयौ विद्यालय, दर्जनौ सरकारी कार्यालय, प्राकृतिक सम्पदा, मन्दिर, ऐतिहासिक दरबारमा क्षति पुगेको छ ।

सडक, खानेपानी, सिञ्चाइलगायतका पूर्वाधार ध्वस्त भएका छन् । यी सबैको यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सकेनौ भने अवस्था निकै जटिल हुन सक्नेछ । पुनर्निर्माणमा हामी निकैपछि परेका छौं । त्यसैले तत्काल पुनर्निर्माण थाल्नुको विकल्प छैन ।’ अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत दर्जन बढी कार्यालय अस्थायी भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । विद्यालयहरु अस्थायी सिकाई केन्द्रबाट संचालन भैरहेका छन् । तर प्राधिकरणले अहिले सम्म विस्तृत क्षतिको लेखाजोखा(डीडीए) गर्न सुरु नै गरेको छैन । चिसोका कारण तीन दर्जन बढी भुकम्प पिडीतको ज्यान गैसकेको छ । गर्मी र बर्षातमा थप जोखिम हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ ।

विद्यालय भवन पुर्ननिर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था
अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका विद्यालय भवन पुनः निर्माणका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटबाट शैक्षिक संस्थाका भवन पुनः निर्माण गरिने भएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठसहित दुवै मन्त्रालयका प्रशासनिक अधिकारीबीच भएको छलफलमा जाजरकोट भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका करिब सात सय विद्यालय भवन निर्माणका लागि बजेट कसरी व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको हो ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा दुवै मन्त्रालयका मन्त्रीसहितका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठसँगको छलफललगत्तै अर्थमन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएर खर्च हुन बाँकी रहेको रकम विद्यालय भवन पुनः निर्माणमा खर्च गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा परी जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र बझाङमा ७ सयभन्दा बढी विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए । बारेकोट गाउँपालिका–१ लामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर कार्तिक १७ मा ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पका कारण तीन जिल्लामा पूर्ण र आंशिक गरी करिब ७ सय विद्यालय भवन भत्किएका थिए ।

अर्थ र शिक्षामन्त्रीबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८१ देखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार शीर्षकमा बजेट विनियोजन नगर्ने सहमति पनि भएको छ । सरोकारवालाहरूबाटै उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै उक्त कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।