नेपाली समाजमा यो या त्यो रुपमा दिनानुदिन छुवाछुत तथा जातीय भेदभावका घटनाहरु घटिरहेका छन् । त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन अर्थात जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको घटनामा राज्यको उदासिनता देखिनुलाई छुवाछुत तथा जातीय भेदभावको मुद्धामा राज्य गैर जिम्मेवार छ भन्दा फरक नपर्ला । बि.स. १४३७ देखि बिधिवत रुपमा शासक जयस्थिती मल्लले सुरुवात गरेको जातीय प्रथा ६४३ बर्ष सम्म पनि कायम रहनु एकातिर मानव जातिकै अभिषापका रुपमा बुझ्न सकिन्छ भने अर्को तर्फ सभ्यता, कानुन र मानव अधिकारको प्रत्याभुति नभएको मुलुकका रुपमा हाम्रो देश नेपाललाई लिन सकिन्छ । जयस्थिती मल्लले सुरुवात गरेको जातीय प्रथा र जसको फस्वरुप नेपालका दलित समुदायले अमानविय जिवन बिताउनुपर्ने बाध्यताको सृजना भएको हो ।

यसरी तत्कालिन समयमा राज्यले बनाएको कानुन मिच्नेलाई मृत्युदण्ड दिईने कठोर हैकमी शासनका कारण मानिसले बिरोधका आवाजहरु उठाउन सकेनन् र समाजमा अपमानित भएर बाँच्न बाध्य भए । यो मौनताको संस्कारले समाजमा जरा गाडी रह्यो र तत्कालिन समयमा समाज र राज्यले गरेको अन्याय अत्याचारका शोषण दमन तथा उत्पीडनका बिरुद्धमा कहिँ कतै बिरोध नभएको इतिहासले देखाएको छ । जब नेपालमा जहाँनिया राणा शासनको बिरोध हुन थालेपछी दलित समुदायबाट पनि जातीय छुवाछुत तथा अपमानका बिरुद्ध आवाज उठाउन थालेको देखिन्छ तर त्यतीबेलाको सरकारी दमनका बावजुत पनि दलित समुदायका अग्रजहले यस प्रथाको बिरुद्धमा शसक्त रुपमा आवाज उठाउन थालेको पाइन्छ । बाग्लुङका सर्वजित बिश्वकर्मा, रुपलाल बिश्वकर्मा र टी.आर बिश्वकर्मा लगायतका दलित अगुवाहरुले विभिन्न समय र स्थानमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको बिरोध गरे पनि तत्कालिन राज्य र समाजको दमनकारी नीतिका कारण शसक्त र प्रभावकारी ढङ्खले आन्दोलन हुन सकेन र फलःस्वरुप समाजमा छुवाछुत प्रथा झनै मौलाएर जाने मौका पायो र जसको मारमा हाल सम्म पनि दलित भनेर चिनिने नेपालका झण्डै ६० लाख समुदाय प्रत्यक्ष ,अप्रत्यक्ष रुपमा परिरहेका छन् ।

सामाजिक चाडपर्व,विबाह,जस्ता कुराहरु मानव जीवनका महत्वपुर्ण चरणहरु हुन तर यि बिबिध संस्कारमा दलित समुदाय आफ्नै छिमेकीहरुबाट अपमानित र तिरष्कृत हुनुपरेको छ । छोराले गैर दलितको छोरी बिबाह गरेकै कारण र चुलो छोएकै कारण र अन्र्तजातिय प्रेम गरेकै कारण दलित समुदायले पीडा अपमान घृणा एंव ज्यान गुमाउनु परेको तितो यर्थाथता हाम्रो सामु ताजा नै छन् । तर पनि यस तर्फ राज्य र सरकार सञ्चालनकर्ताहरुको ध्यान जान सकेको छैन । यहाँ भन्ने गरिन्छ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा एक्कासी समाप्त गर्न सकिदैन क्रमशः अन्त्य भएर जाने हो ? यसको लागि अझै समय लाग्छ ? यसो भदै भुलाउने गरिएको पाइन्छ दलित समुदायलाई । के जहाँनिया राणा शासन र निरङकुश राजतन्त्रलाई पनि दलहरुले जनता सामु क्रमशः अन्त्य हुन्छ भनेका हुन अवश्य होइनन् किनकी त्यहाँ त दलहरुलाई सत्ता र कुर्सीको मोह थियो । भनिन्छ पीडा भोक्नेहरुलाई मात्र थाहा हुन्छ, देख्नेलाई थाहा हुदैन् । कुनै सिरियस बिरामीलाई तपाइको रोग आफै निको भएर जान्छ औषधी गर्नुपदैन भन्दा उसको मन कस्तो होला ? अचानाको पीर खुकुरीले बुझ्दैन भने झैँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको आगोको रापले पोलिएको मुटु कस्तो होला ? त्यो त प्रत्यक्ष छुवाछुत तथा अपमानको मारमा परेका वर्ग र समुदायलाई मात्र थाहा हुन्छ ।

ति मन भित्र बलेको आगोको ज्वालाले कति पोलेको छ होला त्यो त पत्यक्षरुपमा पीडाको भुमरीमा परेकाहरुलाई मात्र थाहा छ । जसको पिडा र रोदन लाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेन र अहिले सम्म पनि यो समुदायले मुक्तिको सास पेर्न पाएका छैन अथार्त सामाजिक न्याय , सानता एवं स्वतत्रताको अनुभुति समेत गर्न पाएका छैनन। नेपालमा शासन व्यवस्था बदल्लने भन्दै बिभिन्न समय र कालखण्डमा आन्दोलन क्रान्ति नभएका होइनन् ति आन्दोलन र क्रान्ति केवल सीमित व्यक्ति र सम्प्रदायका मानिसलाई सत्तामा पु¥यान र सत्ताको मालिक बनाउन बाहेका अरु केही देखिएन । यहाँ विभिन्न समय र कालखण्डमा भएका आन्दोलन र क्रान्तिमा दलित समुदायले उल्लेख्य सहभागिता जनाउदै आएको कुरा ति समुदायका व्यक्तिहरुको सहदत र बलिदानले पनि पुष्टी गर्दछ तर एकाईसौं शताब्दीको मध्य भागमा आईपुग्दा सम्म पनि एक मानवले अर्को मानवलाई घृणा एवं अपामानको दृष्टीले हेर्ने प्रवृती र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नहुनुले दलित समुदायप्रति राज्यको उदासिनता प्रष्ट देखिन्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन नबनेका होइन मुलुकी ऐन २०२० को अदालतको १० क ले छुवाछुतलाई सार्वजनिक अपराधका रुपमा स्वीकार गरेपनि उक्त कानुन बमोजिम कुनै पनि कसुरदारले सजायको भागी भएको पाइदैन ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पनि छुवाछुतलाई दण्डनीय बनायो उक्त कानुन पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनको अनुभुती हुन सकेन उक्त कानुनद्धारा सञ्चालित राज्य व्यवस्था नै गलत छ जनता बिरोधी र समाजमा अन्याय ,अत्याचार ,शोषण दमन र उत्पीडन बढेको उक्त शोषण ,दमन र उत्पीडनको अन्त्य गरी नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापनाका लागि भन्दै २०५२ साल फाल्गुन १ गते बाट नेपालमा शसस्त्र क्रान्तिको आवहान गरियो र करीब १२ बर्ष सम्म देश शसस्त्र द्धन्दमा रहयो । २०६२ ÷२०६३ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यका लागि दोश्रो जन आन्दोलन भयो । जनयुद्ध र जनआदोलनकै उपजका रुपमा मुलुकले अहिले संघीता गाणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता सिद्धान्त अङ्खिकार गरेर अगाडी बढेको छ । देश गणतान्त्रिक मुलकुमा परिणत भयोे यहाँ राजनैतिक व्यवस्था बदलियो र एक मानवले अर्को मानवलाई हेर्ने दृष्टीकोण अर्थात सामाजिक अवस्था बदलिएको छैन । केवल परिस्थिति बदलियो तर हाम्रो समाज बदलिएन । जसको मुल कारण सरकार र राज्य सन्चानकार्ताको भित्रको सोच,चिन्तन र प्रवृती नै हो । देशलाई आजकै दिन आर्थात २०६३ जेठ २१ गतेका दिन छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरीयो सोही दिन दैलेखमा इनद्रबहादुर सार्कीलाई जनक न्यौपानेले बाटो हिड्दा बोकेको खाना छोइयो भन्दै भिरबाट खसालीदिए । विभिन्न पत्रपत्रिका र सञ्चार माध्यमा उक्त समाचार आयो ।

नत इन्द्र बहादुरले न्याय पाए नत जनक न्यौपानेलाई सजाय गरियो । उक्त घटना न सेलाउदै कालिकोटका मनवीर सुनारलाई चुलो छोएकै निहुँमा मारियो यो घटनामा पनि पीडित पक्षले न्याय पाउन सकेन , दैलेख मै छोराले अन्र्तजातिय बिबाह गरेकै कारण सेते दमाईले ज्यान गुमानुप¥यो , अन्र्तजातीय विवाह गरेकै कारण अजित मिजारले ज्यान गुमाउनु प¥यो र अहिले सम्म पनि उनका आफन्तले न्याय पाउन सकेका छैनन जाजरकोटका नवराज बि. क र रुकुम पश्चिमकी सुस्म मल्लका वीच प्रेम सम्बन्धकै कारण नवराज लागायत ६ जनाले ज्यान गुमाउनुप¥यो सो मुद्धा अहिले विचाराधिन अवस्थामा छ । यि त प्रतिनिधमुलक घटना मात्र हुन समाजमा यो या त्यो रुपमा दलित समुदाय दिननुदिन पीडित भएका छन् । उनीहरुको आत्मसम्मान र अस्तीत्व माथी आघात पुगिरहेकोे छ तर वर्तमान राज्य व्यवस्था र राज्य सञ्चालकहरु यस प्रति उदासिन र गैर जिम्मेवार बनी रहेका छन् । नेपालले जातीय छुवाछुतका मुद्धा समाधान गर्ने भनेर सन १९६५ मा बनेको जातीय भेदभाव तथा उन्मुलन सम्बन्धिको अन्तराष्ट्रिय महासन्धीलाई ३० जनावरी १९७१ मा विश्व सामु हस्ताक्षर गरेको पनि आज ५१ बर्ष बितिसक्यो राज्यले नत उक्त महासंन्धीको अनुमोदनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरेको छ न विभेद अन्त्यका लागि यर्थात रणनीति नै ल्याउन सकेको छ ।

तर हामी आज सोही दिनलाई अबसर पारेर सम्झना उत्सव र दिवस मनाई रहेका छौ भने अर्को तर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बर्षेनी छुवाछुत तथा जातीय विभेदका घटनाको यर्थात अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबार्हीको माग गर्दै सिफारिस गरिरहेको छ तर ति सिफारिसहरु केवल सिफारिस मै मात्र सीमित भएका छन् । अहँ राज्य यस्ता सन्धी कार्यन्वयनको पक्षमा छैन अब राज्यको भरपरेर मौन भएर बस्ने बेला होइन् बरु यि समाजिक रुपमा भएको अन्याय अत्याचार शोषण अनि दमन र उत्पीडनका बिरुद्धमा गोलबन्द भएर गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट क्रान्तिको बिगुल फुक्दै राज्य सत्ता र समाजको ज्यादती र अपमानका बिरुद्ध क्रान्तीको उद्घोष गरेर अगाडी बढ्ने बेला आएको छ । एक दिनको दिवस मनाएर एक दिन जातीय मुक्तीका भाषण गर्दैमा शताब्दीऔं देखि चलिआएको यो सामन्ती व्यवस्थालाई ढाल्न सकिदैन भन्ने कुरा त हामीले बर्षैदेखि मनाउदै आएका दिवसहरुले वताउछनर ।

संविधानमा छुवाछुतलाई दण्डनीय बनायो हामीले मुक्ती दिवस भनेर मनायौ , छुवाछुतलाई सरकारवादी मुद्धाका रुपमा स्वीकार ग¥यो हामीले सरकारकै प्रशंसा ग¥यौ, छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भयो त्यसमा पनि हामीले राज्यलाई धन्यवाद दियौ , अन्तराष्ट्रिय महान्धीमा राज्यले हस्ताक्षर ग¥यो त्यसमा पनि हामीले राज्यलाई स्यावासी दिदै राज्यकै गुणगान र बखान गर्दैमा समय व्यतित ग¥यौ फलस्व रुपमा हामीलाई के मिल्यो उपहार उपहार मिल्यो त भात छोएकै कारण भिरबाट खसालीयो, चुलो छोएकै कारण ज्यान गुमाउनु प¥यो, अन्तरजातिय विवाह गरेकै कारण नरसंहार व्यहोर्नु प¥यो यि नै कुरा हैन त हामीले राज्य र समाजबाट पाएका अत्मसम्मान र स्वतन्त्रताको उपहार मैले यो कुनै पुर्वाग्राही भन्दा पनि हाम्रो राज्य र समाजले गरेको दलित समुदाय प्रतिको केही प्रतिनिधीमुलक घटना र त्यस घटनाले निम्त्याएको असरलाई यर्थात उजागर गरेको हो । के यिनै उपहार प्राप्त गर्नका लागि नै हो हामीले राजनैतिक दल र तिनका नेता चुनेको ? यि नै उपहार पाउनलाई हो हामीले सरकार निमार्णका लागि हुने चुनावमा भोट हालेको ? यावत प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ ।

राज्यका गलत नीति र व्यवहारको विरुद्धमा शसक्त रुपमा आवाज उठाउन अवश्यक छ जसको लागि हतियार उठाउन परे पनि तयार हुनुपर्ने समय आएको छ । यसका लागि आवश्यक रणनीति कार्यनीति सहित व्यापक छलफल र बहस गर्न आवश्यक छ अन्यथा मनाउनको लागि मात्र दिवस मनाएर सम्भव छैन् । जव सम्म हामी राज्य र समाजलाई खबरदारी गर्न सक्दैनौ समाज र राज्यका गलत नीतिका बिरुद्धमा बिद्रोह गर्न सक्दैनौ तब सम्म यस्ता दिवस मनाउने र एक दिने ¥याली गर्नमा मात्रै हाम्रो समय व्यतित हुने हो मुक्ती भन्ने कुरा यसबाट असंभव छैन । तसर्थ सम्पूर्ण समाजिक न्याय,स्वतन्त्रता, समानता र मुक्तीका पक्षधर जनसमुदायमा मेरो आग्रह एक पटक सोचौ बिचार गरौं । समाज र राज्यका गलत नीति र सिद्धान्तका बिरुद्धमा गोलबन्द भएर साझा मुद्धाका साथ अगाडी बढौ ।

दिवस मनाउनकै लागि मात्र नमाऔ । व्यवस्था बदल्नका लागि बलिदान दिन परेपनि तयारी हौँ यो नै आजको अपरिहार्य आवश्यकताको विषय हो । माथिका यि सबै कुरालाई मनन गर्दा आफु नमरे स्वर्ग देखिन्न भने झै फेरी उत्पीडित वर्ग र समुदायको नेतृत्वमा क्रान्ति वा युद्धको घोषणा गरे अगाडी बढ्ने हो कि ? एक पटक पीडित समुदायका सचेत र जिम्मेवार व्यक्तिहरु एक ठाउँमा बसेर छलफल तथा बहस गरेर अगाडी बढ्ने हो की ?या त दिवस मनाउनमै जीवन विताउने हो कि या जातीय मुक्तीका लागि फेरी एकपटक बलिदानीपुर्ण आन्दोलन र क्रान्तिको सुरुवात गर्ने ………

लेखक सुनार दलित अधिकारकर्मि सँगै मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्छन् ।