जाजरकोट । जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पको चार महिना पुरा भयो । यो अवधिमा २९ हजार ४८९ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । पाँचहजार ४७६ जना भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ताकै लागि पालिका सँग सम्झौतागर्न सकेका छैनन् । ४२ हजार ५२४ लाभग्राही रहेको जाजरकोटमा ३७हजार ४८ जनाले पालिका सँग सम्झौता गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ । ३६ हजार ८५५ जनाले पालिका बाट पहिलो किस्ताको रकमप्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माले जानकारी दिए ।
उनकाअ नुसार पालिकातथा नेपाल सरकार बाट २८ हजार ५६२ र संघसंस्थाहरुको सहयोगमा ९२७ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । एक अर्बतीन करोड ४१ लाख७५ हजार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थायीविपद् व्यवस्थापन समितिलाई पठाईसकेको छ । स्थानीयविपद् व्यवस्थापन समितिले हाल सम्म ९२ करोड १३ लाख७५ हजार रुपैयाँमात्रै भूकम्प पीडितको खातामा पठाएको छ । जाजरकोट भूकम्पको चार महिना विते पनि स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण पहिलो किस्ताकै रकमभूकम्प पीडितले पाउन सकेका छैनन् । पालिकाको खातामा पैसाथन्किएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा पठाईसकेको प्रशासकीय अधिकृत शर्माले बताए । तर स्थानीयतहले दोस्रो किस्ताका लागि लाभग्राहीको पहिचान खुल्ने विवरण भर्न नसक्दा दोस्रो किस्ता पाउन नसकेको शर्माको भनाई छ । अहिले सम्म पुर्ननिर्माणले गतिलिईसक्नुपर्ने थियो, स्थानीयतहको सुस्त गतिका कारण भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता नै पाउननसकेको नागरिक समाज जाजरकोटका संयोजक राजेन्द्र विक्रम शाहले बताए । ‘हिउँदको चिसो बाट जोमिएका स्थानीयले अहिले सम्म पहिलो किस्ता नै पाउन सकेका छैनन्, उनले भने, ‘स्थायी आवासको निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेवेला अस्थायी आवासमा स्थानीय तह अल्झिनु निकै दुःखदहो ।’
प्रशासनको तथ्यांक अनुसार भेरी नगरपालिकामा कुल ६ हजार ६३४ लाभग्राही कायम रहेकोमा चार हजार ७४६ जनाले सम्झौता गरेका छन् । तीनहजार ३४५ जनाको अस्थायी आवास निर्माण भएको छ । नलगाड नगरपालिकामा ८ हजार ९७जना लाभग्राही कायम रहेका छन् । जसमा सात हजार नौ सय ४ जनाले पालिका बाट पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । सात हजार ५१७ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । छेडागाड नगरपालिकामा आठ हजार २०५ लाभग्राही कायम रहेकोमा सातहजार २३१ जनाले पहिलो किस्ता पाएका छन् । अन्यभूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।
सातहजार ३१९ जनाको अस्थायी आवास बनेको छ । बारेकोट गाउँपालिकामा पाँच हजार ५८६ लाभग्राही रहेकोमा चार हजार ८९६ जनाले पहिलो किस्ता पाएका छन् । चार हजार ८६१ वटा अस्थायी आवास निर्माण गरिएको प्रशासनको तथ्यांक छ ।कुशे गाउँपालिकामापाँचहजार २८७ लाभग्राही कायम छन् भने पाँचहजार तीनजनाले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । कुशेमा जम्मा दुई हजार ५८५ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । जुनीचाँदे गाउँपालिकामा पाँच हजार ४०३ लाभग्राही कायम रहेकोमा तीन हजार ९२८ जनाले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । एक हजार ९२४ वटा अस्थायी आवास निर्माण गरिएको छ । यस्तै, शिवालय गाउँपालिकामा तीन हजार ३०९ जना लाभग्राही कायम रहेकोमा तीन हजार १४७ जनाले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् ।
एक हजार ९३८ अस्थायी आवास निमार्ण गरिएको छ ।राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० मा दोस्रो किस्ता निकासा दिनुभन्दा पहिले स्थानीय तहलाई विपद पोर्टलमा लाभग्राहीको भत्काएको घर र अस्थायी आवासको फोटो सहितको विवरण अपलोड गरि सवमिट गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ तर जाजरकोटका भेरी नगरपालिका बाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले उक्तकाम सुरु नै नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए । भेरीले करिब ३ हजार बढी लाभ ग्राहीको विपद पार्टलमा विवरण अपलोड गर्ने काम गरिसकेको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले बताए । नेपाल रेडक्रसको सहयोग म ाविपद पोर्टलमा विवरण अपलोड गर्ने काम भैरहेको उनले बताए ।
तर अन्य ६ वटा पालिकाले अहिले सम्म काम नै सुरु गरेका छैनन् । कार्यविधि अनुसार विपद पार्टल नामक एपमा लाभग्राहीको आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरेर दोस्रो किस्ताको रकमम ाग गर्न आग्रह गरे पनि हाल सम्मकुनै पनि पालिकाले रकम माग गरेका छ्रैनन् । सवै पालिकाका प्राधिविकहरुलाई उक्त एप्स सम्बन्धि तालिम समेत दिईएको छ ।
भेरीले विपद पोर्टलमा विवरण भर्ने काम गरिरहेको जानकारी पाएको छु तर अन्य पालिका कसैले पनि काम नथाल्दा दोस्रो किस्ता वितरणमा ढिलाई भएको प्रजिअ सुनारको भनाई छ । जिल्लाका सात वटै पालिकामा गरि ३७हजार बढी परिवारले पहिलो किस्ताको रकम पाईसकेका छन् । २९ हजार अस्थायी आवास समेत बनिसकेका छन् तर उनीहरुले स्थानीय सरकारको लापरवाहीले दोस्रो किस्तापाउन सकेका छैनन् ।
दोस्रो किस्ता मात्र होइन केही भूकम्प पीडितहरुले अझै अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता समेत पाउन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्नुपर्ने बेलासम्म समेत अस्थायी आवासका लागि पाँच हजार छ सय ६९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकम पाउन नसकेका हुन् । स्थानीय तहको ढिला सुस्तीका कारण सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पठाएको दोस्रो किस्ताको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किएको छ भने पहिलो किस्ता रकम वितरण नगर्दा पालिकाको खातामै थन्किएको छ ।
भूकम्पले घरवारविहीन पीडितलाई अस्थायी आवासमा तत्काल सार्न सरकारबाट प्राप्त रकमवितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण भूकम्प पीडित थप बिचल्लीमा परेका छन् । हिउँदको चिसो त्रिपाल र टेन्टमुनि बस्दै आएका भूकम्प पीडित चिसो थेग्न नसकेपछि चर्किएका घरमा सर्न थाले पनि स्थानीय तहको वितरण प्रव्रिmया कछुवा गति हुँदा भूकम्प पीडितको बिजोग भएको छ ।
४२ हजार पाँच सय २४ लाभग्राहीका अस्थायी आवास निर्माणका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको कोषमा पठाएको एक अर्ब ५३ करोड ४१ लाख७५ हजारमध्ये सात वटा पालिकाको खातामा एक अर्ब ३ करोड ४१ लाख७५ हजार निकासाभएको छ । पालिकाले ३६ हजार ८ सय ५५ लाभग्राहीलाई ९२ करोड १३ लाख ७५ हजार पहिलो किस्ता २५ हजारका दरले वितरण गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माका अनुसार फागुन महिना बित्न लाग्दा समेत अझै पाँच हजार छ सय ६९ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् ।
स्थायी पुनर्निर्माणको काम अहिले सम्म थालनी हुन नसक्दा पीडितहरूको निकै बिजोग अवस्था छ । भूकम्पपीडित अस्थायी टहरामा टिनले पोल्न थालेपछि चर्किएका घरमा बस्न छन् । जेनतेन चिसो छलेका भूकम्प पीडितलाई वर्षा छेक्न निकै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । बाढीपहिरोको जोखिमपनिउत्तिकै छ । अन्य संक्रामक रोग फैलन सक्ने त्यत्तिकै खतरा छ भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले भने ‘हजारौ निजी घर, सयौ विद्यालय, दर्जनौ सरकारी कार्यालय, प्राकृतिक सम्पदा, मन्दिर, ऐतिहासिक दरबारमा क्षति पुगेको छ ।
सडक, खानेपानी, सिञ्चाइ लगायतक ापूर्वाधार ध्वस्तभएका छन् । यी सबैको यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सकेनौ भने अवस्था निकै जटिल हुन सक्नेछ । पुनर्निर्माणमा हामी निकै पछि परेका छौं । त्यसैले तत्काल पुनर्निर्माण थाल्नुको विकल्प छैन ।’ अहिले पनिजिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत दर्जन बढी कार्यालय अस्थायी भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । विद्यालयहरु अस्थायी सिकाई केन्द्रबाट संचालन भैरहेका छन् ।
तर प्राधिकरणले अहिले सम्म विस्तृत क्षतिको लेखाजोखा(डीडीए) गर्न सुरु नै गरेको छैन । चिसोका कारण तीनदर्जन बढी भुकम्प पिडीतको ज्यान गैसकेको छ । गर्मी र बर्षातमा थप जोखिम हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ । स्थानीय सरकारले लाभग्राही पहिचा नगर्न ढिलासुस्ती गरेको स्थानीयको आरोप छ ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले अस्थायी आवास निमांणमा जोड दिन पालिका प्रमुखहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ‘जसरी लाभग्राही कायम राख्न जोड गर्नुभयो, उनले भने, ‘त्यसरी नै निर्माणमा समेत जोड दिन आग्रह गर्दछु ।’
हाम्रो पहुँच संवाददाता । ५ चैत्र २०८०, सोमबार