जाजरकोट । भूकम्प गएको चार महिना वित्दा पनि यहाँका भूकम्पपीडितहरुले अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता अझै पाउन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्नुपर्ने बेलासम्म समेत अस्थायी आवासका लागि पाँच हजार छ सय ६९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकम पाउन नसकेका हुन् ।

स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पठाएको रकम वितरण नगर्दा खातामै थन्किएको छ । भूकम्पले घरवारविहीन पीडितलाई अस्थायी आवासमा तत्काल सार्न सरकारबाट प्राप्त रकम वितरण प्रव्रिmयामा स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण भूकम्पपीडित थप बिचल्लीमा परेका छन्  । हिउँदको चिसो त्रिपाल र टेन्टमुनि बस्दै आएका भूकम्पपीडित चिसो थेग्न नसकेपछि चर्किएका घरमा सर्न थाले पनि स्थानीय तहको वितरण प्रव्रिmया कछुवा गति हुँदा भूकम्पपीडितको बिजोग भएको छ ।

४२ हजार पाँच सय २४ लाभग्राहीका अस्थायी आवास निर्माणका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको कोषमा पठाएको एक अर्ब तीन करोड ४१ लाख ७५ हजारमध्ये सात वटा पालिकाले ३६ हजार ८५५ लाभग्राहीलाई ९२ करोड १३ लाख ७५ हजार पहिलो किस्ता २५ हजारका दरले वितरण गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माका अनुसार फागुन महिना बित्न लाग्दासमेत अझै पाँच हजार छ सय ६९ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् ।

पहिलो किस्ता रकम निकासा लिएका ३६ हजार ८ सय ५५ जना लाभग्राहीमध्ये सरकारको अनुदान सहयोगमा २५ हजार ९ सय ८७, दातृ निकायको सहयोगमा ७ सय ७८ गरी कुल २६ हजार ७ सय ६५ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । ४२ हजार ५ सय २४ लाभग्राहीमध्ये सात वटै पालिकासँग ३७ हजार ४८ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम निकासाका लागि सम्झौता गरे पनि ३६ हजार ८ सय ५५ जनाले मात्र पहिलो किस्ता पाएका छन्  । छ हजार ६ सय ३४ लाभग्राही कायम भएको भेरी नगरपालिकामा पहिलो किस्ता रकम निकासाका लागि सम्झौता गरेका चार हजार ७ सय ४६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । भेरीमा तीन हजार ५० अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् ।

एक हजार ८ सय ८८ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन बाँकी छ । आठ हजार ९७ लाभग्राही कायम भएको नलगाड नगरपालिकामा आठ हजार ९७ जनाले पहिलो किस्ता रकम निकासाका लागि पालिकासँग सम्झौता गरे पनि सात हजार ९ सय ४ जनाले पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । नलगाडमा सरकारको सहयोगमा छ हजार ९ सय ९५, दातृ निकाय दलका नेता कार्यकर्ताले ५ सय २२ गरी जम्मा सात हजार ५१७ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । नलगाडमा १ सय ९३ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाएका छैनन् ।

आठ हजार २ सय ५ लाभग्राही कायम भएको छेडागाड नगरपालिकामा सात हजार २ सय ३१ जनाले पहिलो किस्ता रकमका लागि सम्झौता गरेका छन्  । पहिलो किस्ता रकम सम्झौता गरेका सबैले रकम पाएका छन् । ९ सय ७४ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारको अनुदान सहयोगबाट पाँच हजार ६१५ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन्  ।

पाँच हजार ५ सय ८६ लाभग्राही कायम भएको बारेकोट गाउँपालिकामा चार हजार ८ सय ९६ जना लाभग्राहीले पालिकासँग किस्ता रकमका लागि सम्झौता गरेकामध्ये सबैले पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । ६ सय ९० लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाएका छैनन् । नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा चार हजार २ सय ५५, दातृ निकाय दलका नेता कार्यकर्ताको सहयोगमा २ सय ५६ गरी चार हजार ५ सय ११ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । पाँच हजार २ सय ८७ लाभग्राही कायम भएको कुशे गाउँपालिकाले पाँच हजार तीन जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकमका लागि सम्झौता गरेका सबैले पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । २ सय ८४ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् ।

कुशेमा सरकारको अनुदानमा दुई हजार ५ सय ८५ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । पाँच हजार ४ सय ६ लाभग्राही कायम गरेको जुनीचाँदे गाउँपालिकाले तीन हजार ९ सय २८ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकमका लागि सम्झौता गरेका सबैले अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । एक हजार ४ सय ७८ लाभग्राहीले रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारको अनुदानबाट एक हजार ५ सय ८२ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् ।

तीन हजार ३ सय ९ लाभग्राही कायम गरेको शिवालय गाउँपालिकाले तीन हजार १ सय ४७ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकमका लागि सम्झौता गरेका सबैले पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । १ सय ६२ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारको अनुदानबाट एक हजार ९ सय ५ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् ।

भेरी नगरपालिका–३ का शिवप्रसाद शर्माले अस्थायी आवासको रकम पाउन महिनौँ कुर्नु परेको बताए । उनले पूरा रकम पाउँदा घर पुनर्निर्माण गर्न ढिलाइ भएको गुनासो गरे । वितरण नभएको रकम पालिकाको खातामै थन्किएको छ । अस्थायी आवास निर्माण गरी दोस्रो किस्ता रकम कुनै पनि लाभग्राहीले पाएका छैनन् । अस्थायी आवास निर्माण गरेपछि दोस्रो किस्ता २५ हजार दिने नियम भए पनि अस्थायी आवास निर्माण तथा रकम वितरणमा ढिलासुस्तीका कारण भूकम्पपीडित त्रिपाल छोडेर चर्किएका घरमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

पुनर्निर्माणको काम धेरै ढिला भइसक्यो ः नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती
जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पमा भेरी नगरपालिकाले खोज, उद्धार र राहत वितरणमा निकै प्रभावकारी रूपमा छिटोछरितो काम गर्यो । तर, पुनर्निर्माणको काममा भने निकै ढिला भएको छ । भूकम्प गएको चार महिना भइसक्यो । अहिलेसम्म स्थायी पुनर्निर्माणको प्रक्रिया थालिसक्नु पर्नेमा अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता दिए पनि दोस्रो किस्ता दिन सकेका छैनौं । भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानीका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विपद् पोर्टल सफ्टवेयरको व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त पोर्टलमा भत्किएको घरको फोटो, नवनिर्मित अस्थायी टहराको फोटो अपलोडसहितको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र भुक्तानी दिन मिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ । विपद् पोर्टलमा अस्थायी आवासको काम पूरा गरेका लाभग्राहीको विवरण बुझाउने काम भइरहेको छ । भेरी नगरपालिकामा ६ हजार ६ सय ३१ लाभग्राही कायम भएकामध्ये दोस्रो किस्ताका लागि २ हजार ४ सय परिवारको विपद् पोर्टलमा इन्ट्री गर्ने काम सकिएको छ । काम सकेका अन्य लाभग्राहीको पनि अपलोड गर्ने काम भइरहेको छ ।

यद्यपि स्थायी पुनर्निर्माणको काम अहिलेसम्म थालनी हुन नसक्दा पीडितहरूको निकै बिजोग अवस्था छ । जेनतेन चिसो छलेका भूकम्पपीडितलाई वर्षा छेक्न निकै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । बाढी पहिरोको जोखिम पनि उत्तिकै छ । अन्य संक्रामक रोग फैलन सक्ने त्यत्तिकै खतरा छ हजारों निजी घर, दर्जनों विद्यालय, सरकारी कार्यालय, प्राकृतिक सम्पदा, मन्दिर, ऐतिहासिक दरबारमा क्षति पुगेको छ। सडक, खानेपानी, सिञ्चाइलगायतका पूर्वाधार ध्वस्त भएका छन् । यी सबैको यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सकेनौ भने अवस्था निकै जटिल हुन सक्नेछ ।

पुनर्निर्माणमा हामी निकैपछि परेका छौं । त्यसैले तत्काल पुनर्निर्माण थाल्नुको विकल्प छैन । । सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म हामीले त्यसको विस्तृत ’मोडालिटी’ हेर्न पाएका छैनौं । त्यसैले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा संघीय सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । ( घर्ती, भेरी नगरपालिकाका प्रमुख हुन् ।)