जाजरकोट । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत वीच भेटवार्ता भएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा कर्णालीका आर्थिक मामिला मन्त्री सिंहले नलगाड जलविद्युत आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठहरूको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) छिटो वितरण गर्न माग गर्नुभयो । जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको तर, घरहरूको भने ४ वर्षदेखि बाँकी रहेकाले छिटो वितरण गरिनुपर्ने मन्त्री सिंहले माग गर्नुभयो ।

हाल भूकम्पले समेत उक्त घरहरूमा क्षति पु¥याएको अवस्थामा मुआब्जाको नै कुनै निर्णय नहुँदा त्यहाँका नागरिक दोहोरो मारमा परेको मन्त्री सिंहले स्मरण गराउनुभयो । मन्त्री सिंहले बुढीगण्डकी, चिलिमे, मध्य भोटेकोशी, रसुवागढी हाइड्रोपावर लगायतका आयोजनाको नजिरमा टेकेर ह्रासकट्टी नगरेरै घरको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अडान राख्नुभयो । आफू यही कामका लागि पटकपटक सिंहदरबार आइरहेको पनि मन्त्री सिंहले स्मरण गराउनुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले यसअघि नै ह्रासकट्टी नगरेरै क्षतिपूर्ति दिन उपयुक्त हुने राय अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपनि अर्थको अलमलका कारण काम हुन नसकेको मन्त्री सिंहले गुनासो गर्नुभयो । “काम हुन्छ भने हुन्छ भन्नुप¥यो, नहुने हो भने यो यो कारणले हुँदैन भनिदिनुप¥यो । हामी तल जनतासमक्ष त्यही सन्देश लिएर जान्छौं । होइन भने अर्थले यसप्रकारको अलमल गरेर काम अल्झाइदिनु भएन भएन” मन्त्री सिंहले भेटमा भन्नुभयो । जवाफमा अर्थमन्त्री महतले आफूले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै केही दिनभित्र उपयुक्त निर्णय गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।

उहाँले मन्त्रालयको टिमसँग थप छलफल गरेर चाँडै एउटा निचोडमा पुग्ने जवाफ दिनुभयो । हुने र मिल्नेसम्मको कामका लागि मन्त्रालयको टिमसँग बसेर चाँडै एउट निचोडमा पुग्छु मन्त्री महतले भन्नुभयो । भेटमा आर्थिक मामिला मन्त्री सिंहले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका नागरिकलाई सहुलियत कर्जा, ब्याजमा छुट र कर्जाको ब्याज बुझाउने समय कम्तीमा तीन महिना थपिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यो निर्णय

यही पुस मसान्तसम्मभित्र गरिसक्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री सिंहले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको कर्जा निष्कृय भएपनि त्यसलाई निष्कृय कर्जामा गणना नगर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो । भूकम्पका कारण प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको, व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको र आर्थिक गतिविधि समेत नभएकाले ब्याज छुट र ब्याजको भाका सार्ने लगायतका विषयमा बिहीबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग समेत छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले संघीय सरकारका तर्फबाट भूकम्पपीडितलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । यस्तो बेला पनि हामीले नागरिकलाई सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सकेनौं भने हामी सरकारमा रहनुको अर्थ हुँदैन । यसतर्फ पनि सोचेर अघि बढौं, मन्त्री सिंहले भन्नुभयो ।