जाजरकोट । बारेकोट गाउँपालिका –०२ रोकायगाउँका वीरेन्द्र विक अहिले २० बर्षका भए । उनी स्थानीय वीरेन्द्र ऐश्वर्य माद्यामिक विद्यालय लिम्सामा कक्षा ११ मा पढ्छन् ।
विद्यालय पढ्दा लाग्ने शुल्क तिर्न उनी अहिले भारतको सिम्लामा काम गरिरहेका छन् । सोही गाउँका महेन्द्र नेपाली पनि विद्यालयकै शुल्क तिर्न कालापहाड अर्थात भारतमा छन् ।
उनीहरु उदाहरण पात्र मात्र हुन् । जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहका अधिकांश विद्यार्थीहरु माद्यामिक तह सम्मको शुल्क तिर्न भारतमा काम गर्न बाध्य छन् । ‘हामी पढाई खर्च जुटाउनका लागि भारतमा काम गर्न आएका छौं’, ‘वीरेन्द्र विकले भने, माद्यामिक तह सम्म निःशुल्क शिक्षा भनेपनि हामी चर्काे शुल्क तिर्न बाध्य छौ ।’
नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर राखेको छ । संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । माद्यामिक तह सम्म निःशुल्क शिक्षा हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर यहाँका बालबालिकाहरुले निःशुल्क शिक्षा पाउन नसक्नु निकै दुःखद कुरा भएको सरोकारवाहरुको ठहर छ । संविधान कागजमा मात्रै सीमित भयो व्यवहारमा देखिएन्, मौलिक हक कार्यान्वयनमा नदेखिएको नागरिक समाज जाजरकोटका संयोजक राजेन्द्र विक्रम शाहले बताए ।
संविधानमा शिक्षा
संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । संविधानको धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३१ मा ५ वटा उपधाराको व्यवस्था गरिएको छ । सोही अन्तर्गत क्रमश (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पुहँच हक हुनेछ । (२)प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माद्यामिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । (३) अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । (५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ । संविधानकै महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको, सामाजिक न्यायको हकमा समेत शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
हाम्रो पहुँच संवाददाता । ३ आश्विन २०८०, बुधबार