१. पृष्ठभूमि
कर्णाली प्रदेशको ५७ प्रतिशत भन्दा बढी भूभाग २० डिग्री भन्दा बढी भिरालोमा रहेको छ । भिरालो भू भाग बढी हुनाले यस प्रदेशका गाउँ बस्तीहरु सामान्य वर्षामा पनि बढी जोखिममा छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा वर्षाको प्रकृतिको परिवर्तनले जोखिम झन बढाइरहेका छन ।

कर्णाली प्रदेश चुरे तथा भित्री मधेश (५.७० प्रतिशत), मध्य पहाडी (१५.७१ प्रतिशत),उच्च पहाडी (३१.१५ प्रतिशत) ,उच्च हिमाली (४७.४२ प्रतिशत) भू भाग मिलेर बनेको र कतिपय भ्ू भागमा प्राकृतिक रुपमा कमलो भौगर्भिक अवस्था, भिरालो भू–बनोट र अधिक मात्रामा हुने मनसुनी वर्षा र बेमौसमी बर्षा आदि कारणले गर्दा जल जन्य प्रकोपहरु खासगरी भू–क्ष, बाढी तथा पहिरो आदि समस्याहरूबाट प्रभावित भई कर्णाली प्रदेशले बार्षिक रुपमा ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्दै आएको छ । नेपालमा विपदबाट हुने मृत्युदर प्रति एक लाख जनसंखयामा १.७ छ भने कर्णाली प्रदेशमा यो दर ५ जना पर्न आउँछ ।

सन् २०११ देखि २०२० सम्मको १० वर्षको अवधिमा १० अर्ब ९४ करोड १७ लाख रुपैया बराबरको अनुमानित आर्थिक नोक्सानी भएको देखिएको छ । विपदका घटनाको संख्याको आधारमा सबै भन्दा बढी आगलागीका घटना ४३२ वटा, त्यसपछि पहिरोका २२० वटा , तेश्रोमा भारी वर्षाका १९० वटा, चौथोमा १७० वटा चट्याङका र पाँचौमा १०२ वटा बाढीजन्य घटनाहरु घटेका थिए ।

यो अवधिमा पहिरोजन्य घटनाबाट सबै भन्दा बढी मृत्यु तथा घाइते भएको देखिन्छ (१७७ जना मृत्यु, १२२ जना घाइते) । बाढीजन्य घटनाबाट ७५ जनाको मृत्यु तथा ३३ जना घाइते भएको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्था आउनुमा कुनै एक पक्ष वा क्षेत्रको मात्रै दोषी नभै विभिन्न अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रहरु जिम्मेवार छन् । एक त प्राकृतिक रुपमै भिरालो र अस्थिर भू बनौट छ तथा थोरै समयमा अधिक बर्षाका हुने प्रवित्ति छ त्यसमाथि थप वातावरण प्रतिकुल विकास तथा मानविय कृयाकलापहरु निरन्तर बढीरहेका छन् । जलाधारिय अवस्था विग्रदै जादा जलाधारद्धारा प्रदान हुने पारिस्थितिकिय सेवामा ह्रास आइरहेको छ ।

वातावरणमा हुने क्षतिको पूर्व अनुमानबिना सञ्चालित विकास निर्माणका कार्यहरू जस्तै–ग्रामिण सडकको बिस्तार,अब्यवस्थित ढ्ुङ्गा गिट्टीको उ्रत्खनन्,अब्यवस्थित वसोबास, अनुपयुक्त भू–उपयोग, असुरक्षित खेतीप्रणाली, वन विनाश तथा क्षयीकरण,अव्यवस्थित पशुपालन जस्ता मानवीय क्रियाकलापहरूले भू–क्षय तथा जलाधार क्षयीकरणका कारण कैयौ गाउ वस्तीहरु जोखीममा रहेका छन भने खेतीयोग्य जमीनको नाश हुनुको साथै मलिलो माटो बगेर जाँदा भू–उत्पादकत्वमा कमी आई खाद्यान्न,पशुपालन,फलफुल तथा अन्य नगदेबालीहरुको उत्पादनमा समेत ¥हास आइरहेको छ ।

पानीको मुहान सुक्ने,सुख्खा खडेरी लाग्ने,सिचाइका लागि पानीको अभाव रहने, बाढी पहिरो श्रृजित विपत्तिहरु बढने, विद्युत ग्रह तथा मुहान बगाउने,संभाब्य ठुला जल विद्युत क्षेत्रका नदीमा उच्च मात्रामा ढुङ्गा माटो बगेर लागत बढाउने,सडक पहिरो हरुका कारण बारम्बार यातायात अवरुद्ध हुने र सडक तलमाथिका बस्तीहरुमा सडक पहिरो जाने जस्ता बहु आयामिक समस्याहरु बढी रहेका छन् ।जसका कारण कर्णालीवासीलाइ गरिवीको रेखामाथि जान चुनौती हुनका साथै समग्र प्रदेशकोे सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

भू–क्षय तथा जलाधार क्षयिकरणका कारण श्रृजित समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्न कुनै एक पक्ष वा एउटा निकायको एक्लो प्रयासले सम्भव छैन ।जल,जमीन,जनसमुदाय,वालीनाली रुख विरुवा जडीबुटी वन जंगल,पशु पंक्षि तथा जिवजन्तु जलाधार ब्यवस्थापनका अभिन्न अंगहरु हुन। पहाडी भू बनौट समेत भएका चिन,भारत,भियतनाम,फीलिपीन्स लगायत विश्वका धेरै पहाडी क्षेत्र भएका मलुकमा एकिकृत जलाधार ब्यवस्थापनलाइ समृद्धिको मुल आधार मानी विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन् र जलाधार ब्यवस्थापनलाई पारिस्थितिकिय सेवाको रक्षाकवचका रुपमा हेरिन्छ ।नेपाल र कर्णाली प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि पनि स्थानिय तह,प्रदेश र संघिय तह सबै मिलेर एकिकृत एवं सहभागितात्मक जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूद्वारा जलाधार क्षयिकरण रोकी वातावरणीय सन्तुलनका लागि पहल कदमी लिन अती आबश्यक हुन आउछ ।

तीनै समस्याहरुको न्युनिकरण गर्न उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत साधनको बुद्धिमतापूर्ण उपयोग गर्दै योजनावद्ध रुपमा जलाधार स्रोतहरूको व्यवस्थापन, संरक्षण र विकासद्वारा नै दिगो तथा सन्तुलित आर्थिक उन्नति गर्ने उद्धेश्यले कर्णाली प्रदेशको मुख्य नदि प्रणालीको आधारमा दुई ओटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको प्रमुख नदी प्रणाली, कर्णाली र भेरी नदीमध्ये भू तथा जलाधार ब्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतले भेरी नदी प्रणालीको मुख्य जलाधार क्षेत्रमा पर्ने रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान तथा सुर्खेत जिल्ला र पायकका हिसाबले दैलेख जिल्ला समेत गरी यस कार्यालयको पाँचवटा जिल्लाहरु कार्यक्षेत्र रहेका छन् ।

मन्त्रालयलाई प्राप्त विभागिय जिम्मेवारीहरु मध्ये यस कार्यालयको प्रमुख जिम्मेवारीहरुमा प्रदेश स्तरमा जलाधार संरक्षण, जल उपयोग नीति, प्रविधि विकास र ब्यवस्थापनका कार्य, प्रदेश भित्र भु–स्खलन नियत्रण, नदी उकास तथा सडक किनार बृक्षारोपण तथा प्रदेश स्तरमा वातावरण संरक्षण जस्ता विषयगत क्षेत्रहरु यस कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेका छन ।

कर्णाली प्रदेशले वन ,वातावरण तथा जलाधार ब्यवस्थापन लगायत प्रदेशको समग्र विकासको लागि प्रथम पञ्च बर्षिय योजना तयार गरेको छ ।यसमा प्रदेशको महत्वपुर्ण जलाधार क्षेत्रहरुको नक्साङ्कन,वर्गीकरण तथा प्राथमिकिकरण गरी स्थानिय तह र समुदायको सहब्यवस्थापनमा जलाधार ,नदीहरु र जलचरको संरक्षणका लागि सामुदायिक योजनाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना राखेको छ ।

यसै सन्दर्भमा यस कार्यालयको आ.व. २०७८।७९को स्विकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कार्यालयका प्राविधिक जनशक्ती तथा कार्यालय वाहिरका दक्ष विज्ञहरु समेतको सहयोग लिई यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भेरी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सुर्खेत,सल्यान,जाजरकोट,रुकुम पश्चिम तथा दैलेख जिल्लामा रहेका तथा सो जिल्ला भएर बहाने विभिन्न खोला नदी प्रणालीका जलाधार क्षेत्रको नक्साङ्कन,वर्गीकरण तथा प्राथमिकिकरण गरी प्रदेश ,स्थानिय तह र समुदायको समेतको सह–ब्यवस्थापनमा सहभागितामुलक जलाधार ब्यवस्थापनका लागि यो कार्यसूचि तयार गरिएको छ ।

२.कार्यक्रमको लक्ष्य
जलाधार स्तरमा वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास ,जल तथा भूमीको संरक्षणबाट स्वच्छ जलको निरन्तर उपलब्धता, भूमीको उत्पादकत्व वृद्धि एवं जलजन्य प्रकोप न्युनिकरण गरी सामाजिक आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी उपजलाधार ब्यवस्थापन योजना तयार गर्ने ।
३. कार्यक्रमको उद्धेश्य
१. भू तथा जलाधार ब्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतको कार्य क्षेत्र सुर्खेत,सल्यान,जाजरकोट,रुकुम पश्चिम र दैलेख जिल्लामा जलाधार क्षेत्रहरुको नक्साङ्कन,वर्गीकरण तथा प्राथमिकिकरण गर्ने
२. प्रत्येक जिल्लाको लागि प्राथमिकता प्राप्त जलाधार क्षेत्रको प्रदेश ,स्थानिय तह र समुदायको समेतको सह–ब्यवस्थापनमा सहभागितामुलक जलाधार ब्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्ने
३. एकिकृत जलाधार ब्यवस्थापनका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई विभिन्न तहका जलवायु अनुकुलन,समानुकुलन योजनाहरुसंग अन्तर सम्बन्धित गर्दै प्रदेश र स्थानिय तहहरुका विकास योजनाहरुमा मुल प्रवाहीकरण गर्न सघाउने

४. एकिकृत जलाधार ब्यवस्थापन योजनाका खास विशेषताहरु
 सही भू उपयोग नै भू तथा जलाधार र वातावरण संरक्षणको आरम्भ हो । भूमी तथा जलश्रोतको विवेकपुर्ण उपयोग नै मुल योजना हो ।
 जसरी भूमी र पानीका वहु प्रयोगकर्ता हुन्छन त्यसरी नै यसका सरोकारवाला धेरै र ज्ञात अज्ञात हुन सक्छन
 यस योजनामा विकास र वातावरण वीचको अधिकतम् सन्तुलनका उपायहरु समेिटन्छन् । विनास नहुने गरी वा कम हुने गरी कसरी पुर्वाधार वनाउने र विकासका कार्यहरु वातावरण मैत्री कसरी बनाउने भन्ने उपायहरुको योजना हो । (हरति सडक पेटीका,हरीत खोला खहरे,हरीत खेत र करेसावारी)
 जलवायु अनुकुलन र समानुकुलनको मुल प्रवाहीकरणका दस्तावेज । हरित रोजगारीयुक्त जलवायु उत्थानशिल जलाधार ब्यवस्थापन ( Climate resilient watershed management with green economy-SEED concept,सेवा,उत्पादन,वातावरण अनुकुलन र वातावरण मैत्री रितीरिवाज)
 लैङ्गीक समता मुखी ,विपन्न संवेदनशिल र कृषक केन्द्रीत योजना
 वातावरण मैत्री विकासको अवधारण,सबै मिलेर मापदण्ड बनाउने र पालना गर्ने गराउने