नेकपा माओवादी (केन्द्र )को पौष ११ देखि १५ गते सम्पन्न हुने भनिएको सम्मेलन अन्ततः महाधिवेशनमा रुपान्तरित भएर २०७८ पौष १८ गते सम्पन्न भयो । अध्यक्ष क. प्रचण्ड द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक दस्तावेज माथी २५ वटा समुह थिए । महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको आधारमा ग्रुपलाई दुई समूह बनाएर सुक्ष्म रुपले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नु भएको दस्तावेज माथी दफावार छलफल घनिभुत रुपले चल्यो ।

२१ औं शताब्दीमा समाजबादको बाटो नामाकरण दिईएको राजनीतिक दस्तावेज लेख्नकै लागि र कार्यकर्ता लाई खुशी पारेर भुलाउनको लागि मात्रै लेखिएको दस्तावेज होइन् । केही झिनामसिना कमजोरी रहेतापनि सारमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले लेख्नु भएको दस्तावेज समाजवाद स्थापित गर्नकै लागि लेखिएको समाजबादी ब्यवस्थाको रुपरेखा कोर्ने समाजवादी व्यवस्थाको करिडोर हो भन्दा अतिस्वयुक्ती नहोला ।

महान जनयुद्ध र १९ दिने आन्दोलनको बलबाट सहिदको रगत पसिनाले स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अझै संस्थागत हुन सकेको छैन् । जनताको जनादेशबाट कम्युनिस्ट सरकारको बुई चढेर सरकारमा पुगेका केपी ओलीले दुईपटक संविधानको घाँटी निमोठ्ने दुश्सहास गरे अन्ततः सडक आन्दोलनको आँधिबेहरीले ओलीलाई घोडाबाट झार्ने काम पनि भयो । केपी सरकारलाई विस्थापित गरेता पनि संघीयता, लोकतन्त्र समानुपातिक समावेशिता र धर्मनिपेक्षताको सुनिश्चिता हुन सकेको छैन् । संघीयता, धर्मनिपेक्षता लोकतन्त्र माथी राजावादी र देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रबाट बारम्बार हमला गरिरहेको देखिन्छ ।

फरक धारको राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका नेपाली काँग्रेस र जसपा संगको पाँच दलिए गठबन्धनलाई केपी ओली र राजावादीहरुले तुहाउने दुश्प्रयास गरिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसले केपी ओलीसंग राजनीतिक सहकार्य गरेर अघि बढेको खण्डमा राष्ट्र घाति एम. सिसि विद्येक संसदबाट बहुमतले पारित गरिदिने ओलीका हुकारहरु लुतेकुकुरको आवाजमा बेलाबखत सुनिने गर्छन् । जनताहरुको भने त्यस्ता भुकाई प्रति चनाखो भएर सोच्ने कुनै तुक देख्दैनन् । एमसिसि प्रति सम्पुर्ण नेपालीको घृणा पैदा भएको कुरा दिनको घाम झै छर्लंग छ ।

एमसिसि पास हुन नदिनुको मुख्य कारक शक्ति नै माओवादी केन्द्र देशभक्त जनताको वुलन्द आवाज नै हो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएर नेपालका दुई राजनीति पार्टी नेकपा माओवादी(केन्द्र ) र नेकपा एमालेले चुनावी तालमेल गरेर दुइतिहाईको नजिक चुनाब जितेर सरकारमा पुगे । लगतै पार्टी एकीकरण समेत भयो तर प्राधिकार सम्पन्न हुने लालसाको जगमा उभिएर केपी ओली प्रवृत्ति हाबी भयो ।

कम्युनिष्ट पार्टीमा सञ्चालन प्रक्रियामा पार्टी सञ्चालन विधि पद्धति गौण हुन पुग्यो । गुट उपगुट बनाउने कुराबाट ओली तंरिन सकेनन् । छोराहरुले बा को उपमा दिएर हर्ष बडाई गरेपछि केपी मख्खको मिडाईमा झिँङ्गाझै लठ्ठीए र विधि पद्धति लाई लगौठी लगाई दिए । झापा आन्दोलनमा रगत पसिना बगाएका माधव नेपाल , झलनाथ खनाल लगाएतका थुप्रै नेताहरुलाई कमरेडको नजरले देख्न छोडेपछि ओलीमा कम्युनिष्ट चरित्र नहुनु ठूलो कुरा त होइन् तर झापा आन्दोलनका योद्धा हरुको आँचमा ठेस पुर्याउदा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठेस पुग्छ कि भन्ने आकलन गर्नु पर्थ्यो तर उनीमा त्यो कुराको कुनै प्रभाव परेन ।

केशरजंग रायमाझीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दरवारमा बुझाए पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन रोकिएन तर केही कालखण्ड सम्म भए पनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन कुइरोको काग झै रुमलिएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) टुक्रिएर दुवै पार्टी पुरानै नाममा स्थापित भएता पनि एमाले बाट फुटेर नेकपा समाजवादी पार्टीको जन्म भएको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी जुट्ने भन्दा पनि फुट्ने कुराले प्रसय पाई रहेको वेला सर्वहारा श्रमिक जनता ,राष्ट्र र राष्ट्रियता को पक्षमा बुलन्द आवाज गर्ने पार्टी को हो भन्ने कुरा युवाहरुले बुझ्न जरुरी छ ।

दिनहुँ देश बनाउने युवाहरु विदेशीनुको पीडा राज्य र देशका शासकहरुले महसुस गर्नुपर्छ । युवा युवतिलाई बलिको बोको बनाएर रेमिटान्स बाट सरकार चलाउने प्रथालाई निरुत्साहित बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यक्ता हो । ४०÷५० डिग्रीको प्रचण्ड गर्मीसंग पौठेजोरी खेल्दै सुनौलो भविष्यको खोजीमा विदेशिएर काठको बाकसमा फिर्ता हुने युवा र उनीहरुका घरपरिवारको भरण पोषण प्रति राज्य बिमुख हुनुहुदैन् ।

आजको दिन सम्म आइपुग्दा एमाले, माले, राप्रपा , नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र) लगाएतका पार्टीहरुको महाधिवेशनहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । माओवादी इतर पार्टीका महाधिवेशन देशलाई आर्थिक क्रान्तिबाट सम्पन्न कसरी गर्न सकिन्छ ? बेरोजगार युवाहरुलाई कसरी स्वरोजगार गर्न सकिन्छ ? देशलाई कसरी आत्म अर्थनिर्भर मुखी गर्न सकिन्छ ? गरिबी निवारण कसरी हल गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरामा केन्द्रित भएनन् बरु पद प्रतिष्ठा र सत्ता कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित भए ।

एमाले,माले , राप्रपा र काँग्रेस भन्दा माओवादी केन्द्र को महाधिवेशन यस मानेमा पनि पृथक रहन गयो । पाँच दिनमा सम्म हुने महाधिवेशन आठ दिन सम्म लम्वियो । यहाँ महाधिवेशन लम्विनुको अर्थ पदको लडाई थिएन । देश र जनतालाई कसरी सुखी र सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने विचारको लडाइँ माथी बिचारको मन्थन थियोे । देशभरबाट उपस्थित प्रतिनिधिहरुले अध्यक्ष कमरेडको दस्तावेजमा छुटेका बिषय बस्तुहरुलाई समायोजन गर्ने बहस र छलफलबाट ठोस कार्यनीति तयार गरेर कडाई पुर्वक लागू गर्ने कुरामा नै महाधिवेशन केन्द्रीत भयो भने पद प्रतिष्ठालाई यस महाधिवेशनले गौण ठान्यो ।

भुमण्डलीकरणको गोलचक्करमा विश्व नाची रहेको अवस्थामा निश्चित व्यक्तिको वरिपरि दलाल पुँजीवादले फनको मारीरहनु पुँजीपति र दलालको लागि हितकर भए पनि समाजवादी व्यवस्थाको लागि यो व्यवस्था अफाब सिद्ध नै हो भन्ने कुरा भनिरहनुको तुक छैन् । बजारमा बैंक , वित्तिय र सहकारी संस्थाहरुको पसल राख्ने व्यापार तिब्र रुपले फस्टाएको नै छ तर उक्त संस्थाहरु किसानलाई ऋण दिएर उत्पादनमा लगानी गर्न इच्छुक देखिदैनन् ।

उनीहरु उद्योगपति र रियलस्टेट दलालहरुलाई लगानी गरेर अर्थ बाट अर्थ कमाउने कसरतमा मात्रै केन्द्रीत छन् । आयातित अर्थ तन्त्रले देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन भन्ने हेक्का सबै नागरिकले बुझ्न जरुरी छ । दैनिक उपभोग्य बस्तु तेल , टामटर, खुर्सानी , लसुन, प्याज समेत भारतबाट आयातित हुने गरेका छन् । राज्यले किसानहरुलाई बिउबिजन र खादमलको व्यवस्थापन समय मै गर्न सकेको छैन् ।

उत्पादन भएका तरकारी फलफुल समय मै बजार सम्म पुराउन सकिँदैन् । बाटो बिजुली वत्तिको सहज पहुँच ग्रामीण स्तर सम्म पुग्न सकेको छैन् । उर्वर खेतीयोग्य जमिन सिंचाइको अभावमा वन्जर भएका दृश्य तमाम ठाउँमा देखिन्छन् । विदेशबाट सीप सीप सिकेर स्वदेश आएका युवाहरु बेरोजगार बनेर बरालिनु राम्रो कुरा होइन्न भन्ने सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ ।

अर्थ बाट अर्थमा लगानी गरेर सोझै अर्थ मात्रै कमाउने बैंक , वित्तिय संस्थालाई सरकारले कार्वाहीको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ या उक्त संस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ । वित्तिय संस्थाहरु उत्पादन मुखी भएर स्वदेशको अर्थ तन्त्र बलियो बनाउने मुख्य पिलरको रुपमा उभिनुपर्छ भन्ने बोध सरकारलाई गराउने उदेश्यका साथ आज नेकपा माओवादी( केन्द्र ) को दस्तावेज बोलेको छ ।

संघीयता , लोकतन्त्र , समानुपातिक समाबेशी र धर्मनिरपेक्षता जस्ता जनताका अधिकारहरु जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको जग बाटै स्थापित भएको हुदाँ यी मुद्दाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न देशको प्रमुख पार्टी माओवादी केन्द्र नै हुनुपर्छ ।

छोराछोरी जन्माउँदाको प्रसव पीडा जन्मदिने आमालाई मात्रै थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाली स्वसित पीडित सर्वहारा श्रमिक जनताले बुझ्न जरुरी छ । नेपाली काँग्रेस , एमाले र राप्रपा पार्टीहरुले २०४६ यता पटक पटक सरकारमा गएर राज्य दोहन गरेको कुरालाई कदापी भुल्नु हुदैन् । पञ्चायत कालमा राज्यकोषको ढुकुटीबाट निर्माण भएका उद्योग कलकारखानाहरुलाई निजीकरण गरी राज्यकोष माथी बलात्कार गरेर देशलाई खोक्रो पारेर देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर मुखी बनाएको इतिहासको निर्मम समीक्षा आजका नौ जवान युवा बुद्धिजीवीहरुले गर्न जरुरी छ ।

आज यिनै बिषय बस्तु माथि केन्द्रीत भएर नेकपा माओवादी (केन्द्र ) को आठौं माहाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । दलाल पुँजीवादको हालिमुवाली लाई खतम नगरी वैज्ञानिक समाजवादमा जान सकिँदैन भन्ने मुल स्प्रिट आठौं महाधिवेशनको राजनीति दस्तावेजको रहेको छ । परनिर्भर अर्थतन्त्र बजेटले देश समृद्ध र जनता कदापि सुखी हुन सक्दैनन् भन्ने मुख्य धारणा माओवादी केन्द्र को मात्रै रहेको छ ।

दलाल पुँजीवादको मेरुदण्ड भाँचेर समाजवादी व्यवस्था ल्याउने जिम्मा इतिहासले क्रान्तिकारीहरुको काँधमा सुम्पेको कुरा नजर अन्दाज कसैले गर्नु हुदैन यो जिम्मा पार्टी र अध्यक्ष को मात्रै होइन सबै प्रगतिशील विचार राख्नेहरुको पनि हो । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि सबै क्रान्तिकारीहरुले साझा लडाइँ लड्ने उपयुक्त समयको सिर्जना भएको छ ।

उत्पादन मुखी अर्थतन्त्र लाई प्रसय दिएर युवाहरुलाई श्रमजीवी र स्वरोजगार बनाएर आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनको मुल स्प्रिट का साथ महाधिवेशन समापन भएको छ ।