नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १५ वर्ष बित्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद हट्न सकेको छैन ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको हो ।

२०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक बर्ष जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । २०६३ जेठ २१ गते जनआन्दोलनद्धारा पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।

२०२० सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरेको भएपनि कानूनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि छुवाछुत गर्ने गरिएको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । कर्णालीमा दलितहरुको अवस्था, कानुन कार्यन्वयनको अवस्था लगायत समसामयिक विषयमा सामाजिक अभियान्ता पार्वती विक संग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।

१. छुवाछूतमुक्त राष्ट्रमुक्त घोषणालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

छुवाछूत मुक्त रास्ट्र घोषणा नेपाली हिन्दु अतिबादिहरुको हरुको लागि खराब नियतले गरिएको असल काम हो । भने दलित समुदाय को लागि छुवाछूत तथा भेदभाव लाई अन्त्य गर्ने एउटा प्रमाण हो । हिन्दु अतिबादीहरु राजनैतिक व्यवस्थापनका लागि यो एजेण्डा स्वीकार गरेका थिए । भने अछुतहरुलाई कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नु थियो र यसलाई आधार बनाएर अगाडि बड्न सहजता पैदा भएको छ ।

२.नेपाल कानुनी रुपमा छुवाछूतमुक्त भनिए पनि दलितहरुले मुक्ति पाएका छन् कि छैनन् ?

कानुनी रुपमा मुक्त भनिएता पनि दलितहरुले खासै मुक्ती पाएका छैनन् । कागजी रुपमा घोषणा गरेको छ तर छुवाछूत मुक्त गर्न का लागि न लगानी छ न थप कानुन नै बनेको छ । समाजमा अदृश्य छुवाछूतलाई संरक्षण गर्ने समाजका सामाजिक अभियान्ताहरु कायमै छन् । यसको संरक्षण गर्ने काम भैरहेको छ । हत्या हिंसाका घटना दिनानु दिन बढिरहेका छन् । जनसंख्याको आधार वा आरक्षण कोटा दिनप्रतिदिन कटाई रहेको छ । त्यस्कारण दलितहरुले मुक्ती पाएका छैनन् ।

३. कर्णालीमा दलितहरुको अवस्था कस्तो छ ?

कर्णाली प्रदेश नै स्वभाबिक रुपमा राज्यबाट पछाडी परेको क्षेत्र हो । यहाँको जनताको अवस्था पछाडी नै छ । यसभित्र दलित समुदाय रोग, भोग,र गरिबीको चपेटामा छन् । विभिन्न प्रथा र परम्पराले गाँजिएको क्षेत्र हो । यहाँ आर्य खसहरुले शासन चलाएको ठाउँ हो । त्यसैले पनि आर्थिक भौतिक र शैक्षिक अबस्था दलित समुदायमा निकै कमजोर छ । कर्णालीमा जनयुद्धको केही प्रभाब छ । यहाँका दलितहरुको राजनैतिक चेतना निर्माणमा जनयुद्धको योगदान जति छ । त्यति राज्यको लगानी देखिदैन् ।

४. कर्णालीमा दलितलाई गैरदलितले हेर्ने नजर कस्तो छ ?

विभिन्न प्रथा परम्पराले गाँजिएको समाज कर्णाली प्रदेश । अधिकार र अवसरका कुरा गरेतापनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने वेला सौतेनी आमाको व्यबहार त छदै छ । दलितहरु अज्ञानी, अशिक्षित , फोहोरी , सिनो खाने ढ्याङ्रो बजाउने , कामी , ढोली मागी खाने , बिचरा गरिब अछुत यस्तै शब्दको प्रयोग र व्यवहारले हेर्ने गरिन्छ । तर पनि देश संघीयताको संरचनामा गएको अबस्थामा प्रदेश सरकारले एक जना सीता नेपाली ( सार्की) लाई क्याबिनेट सदस्य बनाएर दलित समुदाय को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।

५. राज्यसत्ताको पहुँचमा दलित छन् की छैनन् ?

राज्यसत्ताको पहुँचमा दलित समुदाय जसरी जनसंख्याको आधार मा हुनु पथ्र्याे । खासै देखिदैन् । राजनितिक पहुँच भनेको कर्णालीमा २ जना प्रत्यक्ष निर्बाचित सांसद ३ जना, समानुपातिक सांसद १ जना, प्रमुख, २ जना उप प्रमुख र ४० जना वडाध्यक्षहरु मात्र छन् । १जना दलित महिला वडा सदस्य त राज्यको अनिवार्य नीति छ भने अहिले एक जना क्याबिनेट मन्त्री बनेका छन् । सरकारी सेवामा एक जना अमय र केही औलामा गन्न लायक अफिर्सरहरु छन् भने अन्य सेवा क्षेत्रमा बिस्तारै प्रवेश गर्दै छन् ।

६. रुकुम घटनापछि विकसित घटना क्रमले कर्णालीलाई कस्तो असर पारेको छ ?

रुकुम घटना इतिहासकै कालो दिन हो ।

१. घटनाको अनुसन्धान न्याय दिलाउने तिर भन्दा व्यक्ति तिर केन्द्रित
२ घटना को श्रेय लिने कुराको होड्बाजी
३. दलित आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्न नसक्नु
४. पीडित परिवारलाइ आफ्नो अनुकुलतमा चलाउन खोज्नु
५. यो समाजको प्रवृत्ति संग लड्नुको सट्टा अदृश्य कतिपय अधिकारकर्मी हरियो घाँसमा लुकेको सर्प जस्तै गरी राजनैतिक हस्तक्षेप गर्न खोज्नु ।
६. बुझि नबुझी अपराधीहरुलाइ जेल मुक्त गराउने षड्यन्त्र हाम्रै समुदायका मान्छेहरु लाग्नु ।
७. अदालतले गरेको ढिला सुस्तिमा न्यायिक हस्तक्षेप पुर्यान नसक्नु
ले कर्णालीमा दलितहरुमा निराशा छाएको छ । राजनितिक पार्टीमा आबद्ध दलित समुदायका नेताहरू बाइपास गरेर अधिकारकर्मी दलितहरुले मात्र हाबी हुन खोज्नु यो मान्छेको चिन्तन र प्रवृत्ति संग जोडिएको छ । सोति नरसंहार घटना पश्चात् कर्णालीका दलितहरु मा निराशा र हिन्दु अतिवादिहरुको मनोबल उच्च भएको कुरा सत्य हो । यो घटनाले कर्णालीका दलितहरुमा थप संघर्षको जिम्मेवारी थपेको छ । यो घटना संगै छुवाछूत तथा भेदभाव का विकसित घटनाक्रमले कर्णालीका दलितहरुमा निराशा छाएको छ ।

७. के रुकुम घटनाका पीडितले न्याय पाए त ?

सोति घटनाका पीडितहरुले न्याय पाएको अबस्था छैन । स्थानिय सरकार , प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले दिने राहत बाहेक अरु केही पनि पाएको अबस्था छैन । घटनाले एक बर्ष पूरा गरी आज १२ औं दिन थपिएको छ । तर अहिले सम्म यो पुर्पक्षमै सर्वाेच्च पुग्यो । भर्खरै अन्तिम फैसलाको लागि फाइल जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिम्मा आएको छ ।

अहिले सम्म साँची वकपत्र गराएको अवस्था छैन । यो ढिला सुस्तिले के देखाउँछ ? कुनै पनि देशमा न्यायलय जहिले पनि शासकहरुकै पक्षमा देखिएको छ । यो घटना पनि त्यस्तै के हुन्छ ।

८. रुकुम घटना जस्तै देशभर भइरहेका हिंसाका घटना अन्त्य नहुन्जेल दलितले छुवाछूतमुक्त भयौं भन्नु कतिको तर्क संगत छ ?

हिंसा स्वभाबिक रुपले अपराधीक मानसिकताले मात्र निम्त्याउछ । अहिले पनि मनुबदी सोच चिन्तन र प्रबृती बोकेका समाजका नाइके संग दलित समुदायमाथी रिस ,क्रोध , डाह र निचको भावनाको तुस पालेर बसेको देखिन्छ । यसकारण सोति हत्याकाण्ड लगायतका देश भर जातका आधार मा छुवाछूतका घटनाहरु घटिरहेका छन् । यस्तो बेला म तीन वटा कुरा देख्छु ।

१ कि हिन्दु धार्मिक मानसिकता बोकेका मनुबादिहरु ले आफुलाई सोच्नुपर्छ ।
२.कि राज्य ले थप कानुनको निर्माण गर्दै मैजुदा कानुनलाई कडाइका साथ कार्यन्वयन गर्दै जाने ।
३. कि दलित समुदाय ले बलिदानी पुर्ण संघर्ष गर्ने ।
यी कामहरुको सफलतापछि मात्र यो राष्ट्र छुवाछूतमुक्त राष्ट्र हुन सक्छ ।

९. नेपालमा जातीय हिंसा अन्त्यका लागि सबै शक्ति एक हुन जरुरी छ की छैन ? एक हुने कसरी हो त ?

जसरी हिजो जंगबहादुर रानाले श्रम बिभाजन पश्चात् एउटा तप्कालाई कामका आधारमा जात छुट्यार त्यसलाई अछुत बनाउन भएभरको शक्ति देखाए । त्यसै गरी अहिलेका राजनितीक पार्टीहरुले देश भरका षड्यन्त्रहरुलाई परिचालन गरी विभेदका विरुद्ध लड्न आह्वान गर्नुपर्छ । त्यसपछि यो देशमा विभेद अन्त्यको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । राज्यका सबै शक्तिहरु एक हुन जरुरी छ । एक हुनका लागि राज्यले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्छ ।

१०. अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?

मेरो विचार राख्ने महत्वपुर्ण समय दिएकोमा हाम्रो पुहँच टीमलाई धेरैधेरै धन्यवाद । छुवाछुत अन्त्यका लागि हामीले सोच बदल्नुपर्छ । प्रत्येक नागरिकमा अशिक्षाको जालो तोड्न आवश्यक छ ।

विक भेरी नगरपालिका जाजरकाेटकी प्रवक्ता समेत हुन् ।