खलंगा, २१ जेठ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउन थालेको १५ पुगेको छ । नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १५ वर्ष बित्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद हट्न सकेको छैन ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको हो ।
२०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक बर्ष जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । २०६३ जेठ २१ गते जनआन्दोलनद्धारा पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।
२०२० सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरेको भएपनि कानूनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि छुवाछुत गर्ने गरिएको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ ।
यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय , पेशा व्यवसाय वा शारिरीक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरीने उल्लेख गरिएको छ ।
यदि यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपुर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन बर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।
जाजरकोटका सात वटै स्थानीय तहमा विभेदको अवशेष कायमै छ । देउता रिसाउने डरको बहानामा मन्दिर पस्न रोक, भैसीको दही दुधमा रोक, विवाहमा रोक, धारा तथा सार्वजनिक स्थलमा समेत दलित माथि विभेद हुने गरेको दलित अधिकारकर्मी पार्वती विकले बताईन् ।
उनले भनिन्, ‘विभेद पहिले कै जस्तो छ, केही पढेलेखेका यूवाहरुले विभेद गर्नुहुन्न भनेपनि व्यवहारमा लागु गर्न नसक्दा विभेद कथित तल्लो जातका मानिसहरुले भोगिरहेका छन् ।’
। २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार