लाखौं लाख नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनी विदेशको गल्ली गल्ली चोकचोकमा भौतारी रहेका छन् । प्रतिदिन नेपाली यूवायुवतीले अनेक प्रकारका दुःख कष्ट यातना भोगी रहेका छन् । कोरोनाको महामारीले प्रतिदिन वेवारिसे मृत्यु हुने स्थितिमा राहत वितरण देखि आफ्नो देशको चिन्ता छैन । राष्ट्रघाती र जनघाती एमसिसि सम्झौता सबै नेपाली जनता खुलेर बिरोध गरौं । सम्पुर्ण नेपाली एक जुट होऔं । सशक्त ढंगले सरकारलाई दबाब दिने तपाई हाम्रो दायित्व हो ।

एमसिसिको बारेमा जनतालाई सम्झाएर विश्वासमा ल्याएर सबै राजनीति दल कर्मचारी बुद्धिजीवी सबै एक ढिक्का भएर घोर विरोध गर्नुपर्छ । सर्वसाधारण जनतालाई एमसिसि माछालाई बल्छी थापे झैं बनाएको स्थिति छ एमसिसि बारेमा सर्वहारा गरिब जनता दुख गरी खाने समाजलाई काटुन बनाउने खेल रचिएको छ यो तुरुन्तै खारेजी हुनुपर्छ । यो राष्ट्रघाती बिस्तारवादको एमसिसि गरिब जनतालाई कत्ति पनि जानकारी छैन ? अर्को कुरा महत्वपुर्ण सोच्ने कुरा राजनीतिक पार्टीहरुको मातहतमा रहेका जनता कार्यकर्ता नेताहरुले जस्तो जसलाई पढाएका छन् । सरकारले सुचना यो कुनै हालतमा सहमति नहुनु होला भन्ने आग्रह छ । सरकार भित्र उनीहरु उस्तै बोल्छन् ।

विरोध गर्छन् वा समर्थन गर्छन्, आखिर देशमा यस्तो अबस्था किन आउँछ ? भन्ने कुरामा महत्वपुर्ण बुझ्न अति नै आवश्यकता छ । एमसिसि भनेको नेपाल सिध्याउने गम्भीर विषय अलोकतान्त्रिक बाट खेल रचिदै छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुले नेपालको बारेमा सही बिषयबस्तु पस्किनुको सट्टा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई एकअर्कालाई भिडाउने साँढे जुझाई गराउन थालेका छन् । सरकारको पक्षले लागु गराउनलाई जोड लगाउँछ अर्कोले बिरोध गर्छ । तर यस पटकको अवस्था भने फरक देखिएको छ । सत्तापक्ष त यो अनावश्यकको खेल किन गर्दैछनन् ?

एमसिसिलाई संसदबाट पास गरेर जानुपर्ने बताइ रहेको छ । भने प्रतिपक्ष पनि जोडतोडले यसलाई समर्थन गर्नुपर्ने अत्यन्तै महत्वपुर्ण समयको प्रखाईमा छ । वास्तबमा सरकारले समर्थन गरेको बिषयबस्तुले देशको भलो गर्छ कि गर्दैन भन्ने बारेमा राम्रोसँग सबैले अध्ययन गर्न आवश्यक छ कुनै पनि मुद्धालाई सही र गलत छुट्याएर राजनीतिकरण गरेर हेर्ने दृष्टीकोण जब मात्र सही हुन सक्छ । तब त्यो राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । राष्ट्रघाती जनघाती बिदेशी मुद्धा मामिलाको बारेमा संधी सम्झौताको बारेमा आएका कुनै पनि प्रस्ताबलाई यसरी हतारिएर लागु गर्न खोज्नुलाई सरकारको गलत क्रियाकलाप नै भन्नुपर्छ । पुर्ण खारेज हुनुपर्छ । विगतमा लामो समयसम्म राजनीति गर्यौ टनकपुर संघीका वेला पनि यस्तै प्रकारले जबर्जस्ती त्यो टनकपुर संधी पारित गराएका थियौ । काङ्ग्रेस एमाले देखि पछि बाबुरामको पालासम्म विप्पा सम्झौता देखि अहिले अमान्य निति लाएर नेपाली जनतालाई भिडाउने यो एमसिसि चाहिंदैन चाहिंदैन ।

यसले देश र जनतालाई के फाइदा छ ? देश र जनताले यसको बदलामा के पाउँछ भन्ने भन्दा पनि सरकारको मनसाय यस बारे तुरुन्तै लागु गर्नेछ । कसैले पनि विरोधका लागि विरोध होइन देशको हित बिपरित देखेपछि बिरोध गर्नु स्वाभाबिक हो गर्नुपनि पर्छ । तर देशमा अनेक खेलबाजी होडबाजी बाजी आसपासन दिएर यसरी व्यापक बिरोधका बावजुद लागु गर्न खोज्नु सरकारको तानाशाही नै हो र जनतालाई आवश्यकता नभएको एमसिसि गणतन्त्रमा तानाशाही स्वीकार हुँदैन ।

के सरकार स्वार्थ नभएर हाम्रो देशलाई साम्राज्यावादले माया गरेर यत्रो धन सित्तैमा दिन्छ त ? प्रश्न यहाँ खडा गर्छु सरकारलाई । जनताको सरकार होइन साम्राज्यावादको सरकारले वास्तविकता मनसाय के हो ? आखिर यो धन नेपाललाई दिनुमा उसको के स्वार्थ पुरा हुन सक्छ ? नेपाली जनता बुझ्न चाहान्छांै । नेपाललाई के म्यानमार्ग जस्तो क्षेत्रमा तब दिल गर्ने मनसायले जाल बिछाएको त होइन कतै भन्ने हामीलाई चिन्ता छ ।

भर्खरै हिजोआज भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानीलाई राखेपछि उत्पन्न भएको राष्ट्रिय असन्तुष्टीलाई बंग्याउँन यही बेलामा अर्को साम्राज्यवादी कोरोना रोग जस्तो देशमा ल्याउन थालिएको छ । यसले देशलाई कुन दिशातिर डोराएको छ ? सरकारले आफैलाई किन अर्काको सहारामा कुकुर बिरालो जस्तो गर्न खोजेका छौं । आखिर एउटा सानो तिनो एनसेलबाट ट्याक्स तिराउन नसक्ने सरकारले अमेरिकी साम्राज्यावादलाई के ललिपप दिएर आफुतिर आक्रर्षित गराउदैछौं ? सुन्दर देश भित्र देशलाई परिवर्तन गर्न नसक्नु चलाउन सक्नु कुनै आयश्रोत यसको विकल्पमा नल्याउनु आफ्नो स्वार्थमा मात्र पुर्ति हुनु । यी यावद प्रश्नहरु हिजोआज समाजमा खडा भएका छन् ।

पञ्चायत राजा देखि एमाले काङ्ग्रेसको पालामा पनि अनेक सम्झौताले जनताले भोगेको यातना दुःख कष्ट टनकपुर संधी गर्दा जनतालाई जुन भ्रम दियो, हो त्यो के थियो यो कुरा जनताले वुझ्न अत्यन्तै महत्वपुर्ण सही र गलत छुट्ट्याउनु पर्छ । सरकारले उल्टो के गर्छ अझ देशमा यति बिजुली आउँछ । हामीले के त्यो प्रयोग गरेर सकिदैन र सकिन्छ त्यो अझ उल्टै भारतलाई बेच्छौँ नेपालमा अझ ठूलो ठूलो भाषण गर्छन् लोड सेटिङ हुने छैन आदर्श ठुला ठुला । यावत गफ हाँक्ने यीनै प्रधानमन्त्री हुन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार जोगाउनको लागि देशमा विकासको ओइरो आउँछ भन्दै झुटा आसपासन दिदै अगाडि दुई चार जना दलाल सोच भएका नेता समेटेर एमसिसिलाई भित्र्याउने चलखेलमा छन् । त्यो पनि आफ्नो क्रमिक जीवन मरणको खेल मात्र रचेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दिमागमा कहिले राम्रो आउला उखान टुक्का संघीयता बाख्राको मासुमा बाँदरको पुच्छर अमेरिकी हिजडा जस्तो स्थितिमा देखिन्छन् कहिले यो नेपालमा जोगाउनु कहाँ कहाँ ? अझ उल्टै सिद्ध भयो भन्छन् तर राष्ट्रघाती सम्झौतालाई फालेर देशलाई अखण्ड राख्ने पहल गर्न कहिल्यै सकेनन् । देश भित्र भित्र सदन छन् तर जनताको कुनै आयश्रोत छैन । के यो कुर्सीका लागि आफ्नो नेता कार्यकर्ता पाल्नका लागि अमेरिकासँग संघीयतालाई सफल गराउन ल्याएको सहयोग त होइन ? कि यसको बदलामा देशलाई साम्राज्यावादको सैनिक अखडा बनाउन खोजेका त होइनन् यसको जबाफ चाहियो ? हिजो आफ्नो स्वार्थका लागि कालापानीमा भारतलाई सैनिक ब्यारेक बनाउन जमिन दिइयो, त्यस्तै प्रकारले अमेरिकी साम्राज्यावादलाई जमिन उपलब्ध गराउन खोजेका त छैनन् कतै यो जबाफ हामी जनतालाई चाहियो आउने दिनहरुमा पुष्टि हुने नै छ बरु हाम्रो देशको लागि युवायुवती रगतको होली खेल्न तयार छौ ।

सबै नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीले यो एमसिसि के हो,यसबारे चर्चा गर्नु अघि इण्डो प्यासिफिक रणनीति बुझ्न आबश्यक छ । (आईपीएस) लाई अमेरिकाले बेल्ट एण्ड रोड रनिसेटिम (बि.आर. आई) को प्रभावलाई रोक्न बनाएको रणनीति हो । अर्को कुरा (बि.आर.आई) बिश्व मानव हितका लागि चीनले जलस्थल र हवाई तिन ठाउँबाट मानव सम्बन्ध स्थापित गर्ने उदेश्यले बनाएको एक वृद्ध सञ्जाल हो । यो मानव जातिको भावनासँग सम्बन्धित रहेको छ, यहि प्रायद्वीपको प्रभावलाई रोक्ने मनसायले सन २०१७ मा अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीति बिकसित गर्याे । बि.आर.आईको डकुमेन्ट हेर्ने हो भने अमेरिकाले बि.आर.आई.लाई प्रष्ट रुपमा रीसिजनिष्ट’ भनेको छ ।

अर्को कुरा जबर्जस्ती अमेरिका र नेपालको बिचमा सन २०१७ मा भएको ५० करोड डरल अनुदान सहायता सम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअप्रेशन (एमसिसि) अन्तर्गत सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतालाई संसदद्वारा अनुमोदन गराउनुपर्ने उल्लेखित छ तर उक्त सम्झौताले नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने र चीनियाँ सहयोगको ढोका बन्द हुने देखिन्छ । एकातिर यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा आफु संग्लन नभएको बताउँदै आएको स्थिति छ । सरकारले अर्को तीर एमसिसिलाई पारित गराउन पुरै जोड लगाएको छ । सरकारको यो दोहोरो चलखेल गर्दा जनताको मनमा देशको बारेमा प्रश्न खेलिरहेको अवस्था छ । सरकारको यो भुमिकाले झन् देश कतै जबर्जस्ती माछालाई थापेको पासो जस्तै संकास्पद गराएको छ । जनतालाई मन नपरेको एमसिसि सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेन्जर्स कर्पोरेशन (एमसिसि) संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको असहयोग निकाय हो ।

यसले निश्चित परिसुचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरुको छनोट गरी स्वार्थको लागि आर्थिक बृद्धिमा टेवा पु¥याउने र गरिबी टेकाने अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्धेश्य लिएको अबस्थामा तर यो केवल आबरण हो । हाम्रो बिरुद्ध आन्तरिक स्वरुप विश्वमा साम्राज्यवाद कायम गर्ने अमेरिकी रणनीति हो । यो एमसिसिले त झन् परियोजनामा अमेरिकाले झन्डै १० ÷१५ हजार सेना नेपालमा अस्थायी रुपमा राख्ने छ , के नेपाली सेनालाई काटुन गराउन खोजेको हो ? यो प्रश्न खडा सरकालाई खडा छ ।

अर्को कुरा सरकारले जासुसी सेना चितवनमा पहिलो क्याम्प राख्ने सम्झौता दोस्रो पाल्पाको बसन्तपुर डाडो र मुस्ताङको माथिल्लो भागमा अमेरिकी सेनाहरु रहनेछ्न् सरकारले भनेको स्थितिमा के नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र काटुन सम्झिएको छ ? सरकारले यो एकदमै गलत हृदयाघात जस्तो सम्झौता लागु नहोस् । अमेरिकी सेनाको माथाहतमा जस्ले परियोजना सम्पन्न भैस केपछी पनि रेख देख गर्न भनेर कहा कहा सरकारले सम्झौता भईसकेपछि गरेछन् । मुगुको राराताल नजिकै हतियार भण्डार गर्ने योजना एमसिसि को नक्सामा देखिन्छ यो नेपाली जनताले बुझ्न आवश्यकता छ ? सही के हो ? गलत के हो ? छुट्याउन अहिलेको महत्वपुर्ण विषय उव्जिएको छ ।

केपी सरकारलाई अमेरिकीले हातको हत्केलामा रिगाई फिराई कतातिर चहलपहल अथवा पोलिसी कसरी गर्ने सबै बिजुली नेपालमा भन्दा पहिले चितवन बाट सिधै गोरखपुर पुग्नेछ भुलाउन खोज्दैछन् । त्यसपछि बल्ल पाल्पाको क्याम्पमा आउनेछ त्यो भनेको प्रधानमन्त्री फाइदा हुनेछ । राम्रोसँग अध्ययन गरौ सब नाटक रचिदैछ । एम सिसिले तयार पारेका कुनै पनि अबधारणा, भुभाग, जलश्रोत, बिधुत ट्रान्स मिसन लाईन र सडक संजाल उसले भनेकै अनुरुप स्विकार्नुपर्छ गरे हाम्रो आवश्यकताले त्यहाँ शुन्य अथार्त राख्दछ यो नाटक उहीँ प्रधानमन्त्री जस्तो उखान टुक्का जस्तो रणनीति रचिएको छ ।

अनेक अनेक खेल रिचिएको वुद्धामा एमसिसिका नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य संकास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरीकाको हातमा हुनेछ भन्न खोजेको हो । लेखा परीक्षण पनि उसैले गर्छ भन्न खोजेको हो । त्यो पैसा नेपाल सरकारले लगानी गर्ने १३ अर्व पनि अमेरिकी हातमा जानेछ भन्न खोजेको छ दफा कहाँ कहाँ के के यसरी अर्थ बुझिन्छ । अमेरिकाले परियोजनामा जनशक्ति पनि अमेरिका बाटै ल्याउछ भने प्रयोग गर्ने साधन देखि सम्पुर्ण आवश्यक चिज बस्तु उतैबाट ल्याउँछ र त्यसको नाममा अत्याधुनिक हतियारहरु पनि ल्याउन पाउने उस्को सर्त छ यो एकदमै नाटक कुनै हालतमा हुदैंन खारेज हुनुपर्छ कुनै पनि कुरामा सम्झौता एमसिसि भन्ने शब्द सरकार बाट नआउस् यो हामीले चेतावनी दिन चाहान्छौं ।

नेपालको प्रराष्ट्र निति
कुनै पनि देशको प्रराष्ट्रनिति आफ्नो देशको हित एवम स्वार्थ अनुकुल हुन्छ । आफ्नो देशको सर्वभौमसत्ता,भुगोलिक अखण्डता ,स्वाधीनताको ,स्वाभिमान को रक्षाको लागि प्रराष्ट नीति तयार गरिन्छ । नेपालको प्रराष्ट नितिपनि संयुक्त राष्ट संघको घोषणापत्र ,पञ्चसिलता,असंग्नता,
मित्रराष्ट एवंम् छिमेकि देशहरुसंग समानखालको सम्बन्ध बिस्तार गर्नेछ । अन्त्यमा इन्डो प्यासिफिक रणनितिको एउटा महत्वपुर्ण अंगको रुपमा एमसिसि परियोजन हरिया घाँसभित्र बिषालु सर्पको रुपमा आएको कारणले यो अनुदान देशको हितमा छैन । एमसिसि अनुदान गर्न नेपालको प्रराष्ट नीति विपरित छ ।

एमसिसि मार्फत नेपालाई इन्डो प्यासिफिकको सदस्य बनाउदंै । नेपालाई बिदेशी सैन्य क्यापको अखडा बनाउन खोज्दै छन् । त्यसकारण यो नेपालको हितमा छैन । यो राष्ट्रघाति निर्णय लाई नेपाल सरकारले सख्त रिजेक्ट गरोस् यसैमा नेपाल र नेपालीहरुको हित देख्छु । खुलेर बिरोध गरांै । सम्पुर्ण नेपाली एक जुट बनी सरकारलाई दवाव दिऔं ।

वुद्धा र दफा सम्झौता अनेक पैसाका लागि रचिएको खेल परियोजनाले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्ने छैन र नेपालको तर्फबाट कोहीले त्यसबारे बुझ्न चाहेमा अमेरिकी दूतावास स्वीकृत चाहिनेछ । परियोजना अवधिमा यतिसम्म कि नेपाली भाषासमेत प्रयोग गर्न पाईने छैन, कर्मचारी र कामदार पुर्ण रुपमा अमेरिकाले नियुक्ति गर्नेछ, दिल्ली वा अमेरिकाले चाहेको बेला कुनै पनि समयमा पुर्व जानकारी बिना पनि यस्को रद्द गर्न सक्छ भनिएको छ । हामीले कसरी बुझ् पचाएर पनि एमसिसि सर्पाेट सरकारको सर्पाेट नगर्न नेपाली जनतालाई आग्रह छ । सरकारलाई चेतावनी दिन्छौ । नेपाल सरकारको १३ अर्व समेत अमेरिकी खातामा जानेछ । यी तथ्यगत कुरा सबै भरम बाहेक नेपालमा रहने झन्डै १० हजार अमेरिकी सेनाको कुनै अवधी हुने छैन र तिनको मुख्य काम पुर्वी एसीयालाई कब्जा गर्न खोजेको जस्तो खेल रचिएको छ, उनीहरुले हतियार र नजिकबाट नेपालमा लागू हुन दिने छैनन, भोलि कुनै बहानामा नेपालमा आन्तरिक लडाइँ वा युद्ध भयो भने त्यसमा अमेरिकी हतियार र सेनाले प्रत्यक्ष प्रयोग गर्नेछन् र आजका सिरिया, रुमानिया, रुवाण्डा, ईरान सम्मको अबस्थामा पुर्याउछ । यो राष्ट्रघाती सम्झौतामा हामी मुर्दाबाद गर्दछौं ।

नेपाललाई बिदेशी सैन्यले क्यापको अखडा बनाउन खोज्दै छन् । त्यसकारण यो कुनै हालतमा नेपालको हितमा सम्झौता छैन् । यो राष्ट्रघाति निर्णयलाई घोर बिरोध सबै देश बिदेश रहेका सारा दाजुभाइले दिदीबहिनीले नेपाल बचाउनको लागि कटिबन्द भएर सरकारलाई तु खारेज रिजेक्ट गरोस् यसैमा नेपाल र नेपालीहरुको हितमा अगाडि बढौं । खुलेर बिरोध पुर्ण रुपमा गरौ पुर्ण अनेक अनेक सम्पुर्ण काममा हामी आफै लागि पारौं हाम्रो देश अर्कालाई बेच्ने कसलाई बाताबरण नदिऔं । सारा नेपाली एक ढिक्का एक जुट भएर सरकारलाई खारेजीको दबाब दिएर सफल पारौं ।
हाम्रो देश हाम्रो नेपाल हामीले नेपाल भन्न र चिनाउन पाईओस् । हाम्रो मातृभूमि सारा नेपाल आमाहरुका आँखा उज्यालो होस्

लेखक घायल हाल कार्यरत मलेसियामा कार्यरत छन् ।