फाईल तस्विर

कालीबहादुर नेपाली
जाजरकोट, १७ चैत्र । २०६३ जेठ २१ मा नेपाल जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भयो । लामो समय देखिएको दलित आन्दोलनले एउटा सफलता प्राप्त ग¥यो । वर्षौंदेखि कथित तल्लो जातिको दर्ज पाएका दलित समुदायले भोग्दै आएको विभेद केही हदसम्म कम हुन गयो ।

२०६२ र ०६३ को आन्दोलनपछि तुलनात्कम रूपमा दलितमाथि विभेद घट्दै छ । तर, व्यवहार बाट भने सकेको छैन । पन्ध्रौं शताब्दीबाट सुरु भएको जातीय छुवाछूतलाई नेपालको पहिलो मूल कानुन अर्थात् १९१० सालको मुलुकी ऐन पनि वैधानिकता दिएको इतिहास छ । यो ऐनले नेपालीलाई चार जातमा विभाजन ग¥यो । ती थिए– तागाधारी, मतवाली, पानी नचल्ने तर छोइछिटो हाल्न नपर्ने र पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने ।

जसले जातीय विभेदलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ । वर्षौंदेखि विभेदको सिकार बनेका दलित समुदायले सुरुका समयमा आवाज उठाउन सकेनन् । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका दलितले विभेद सहेरै बसेको पाइन्छ । तर, नेपालमा राणाकालको अन्तिम समयमा आएपछि भने विभेदविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको इतिहास छ ।

जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि राज्यपक्षबाट पनि कसरत भएको पाइन्छ । २०२० सालमा जारी मुलुकी ऐनले छुवाछूतलाई प्रतिबन्ध नै लगायो । यस्तै, २०४७ सालको संविधानले भने जातीय छुवाछूतलाई दण्डनीय बनायो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र संघर्षले पनि समानताको नारा उठायो ।

जातीय विभेद अन्त्यको आवाज उठायो । वर्षौंदेखि पीडित दलित समुदायको पनि यस आन्दोलनमा उल्लेखीय सहभागिता थियो । २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सविधानले देशलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र नै घोषणा ग¥यो । २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन पनि बन्यो ।

सरकारमा दलित समुदाय
संविधानले समावेशी समानुपातिकको अवधारणा संविधानको प्रस्तावना मै स्पष्ट छ । जसअनुसार संघीय संसद् र प्रदेश संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व गराइएको छ । राज्यका निकायमा दलितको सहभागिता पनि बढेको छ । संघी संसद्ममा दलित समुदायबाट प्रतिनिधिसभामा १९ र राष्ट्रियसभामा सात गरी २६ जना दलित सांसदको प्रतिनिधित्व छ । यसैगरी सातवटै प्रदेशमा ३२ जना दलित सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जाजरकोटका ५ स्थानीय तहमा दलित समुदायका वडाध्यक्ष बनेको राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको तथ्यांक छ ।

नेपालीको लामो संघर्षपछि देशमा संविधान आयो । संविधानले तीन तहको सरकार परिकल्पना ग¥यो। संविधानतः स्थानीय सरकार अधिकार प्राप्त भयो । यो संविधानअनुसार स्थानीय तहका दलितको प्रतिनिधित्व उल्लेखीय देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ ले प्रत्येक वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।

तर, यो अधिकारलाई दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । अधिकांश स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य बाहेक अन्य पदमा दलितको प्रतिनिधित्व न्यून देखिन्छ । हाम्रो समाजले अहिले पनि दलितको जनप्रतिनिधित्व स्वीकार गर्न सकेको छैन । या जबर्जस्त स्वीकार गर्नुपरेको छ । दलित जनप्रतिनिधि दलितका लागि मात्रै हुन् भन्न मानसिकता विकास गरिएको छ । दलित जनप्रतिनिधिलाई खासै काम गर्न पनि दिइँदैन ।

दलित माथी विभेद उत्तिकै
कुशे गाउँपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष गोपाल नेपाली चुनावमा सहभागि भए । केही गैरदलितका साथीहरुले दलितलाई वडाध्यक्ष बनाए नमस्कार गर्नुपर्छ त्यसैले वडाध्यक्ष बनाउनु हुदैन भन्ने नारा सम्म लगाउन भ्याए । तर उनी कडा कदमका साथ वडाध्यक्ष बने । वडाध्यक्षमा निर्वाचित भईरहेके पनि अझै कतिपयले दलितको वडाध्यक्ष भन्दै घर भित्र पस्नै नदिने गरेको गुनासो पोखे ।

यस्तै अर्का जुनीचाँदे गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपालीले विभेदको सामन गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘दुर्गम जुनीचाँदे गाउँपालिका २ को वडाध्यक्ष भईएको छ, वडाध्यक्ष ज्युँ नमस्कार भन्नु त कहाँ हो, डुमको छोरालाई किन नमस्कार गर्ने भन्नेको संख्या धेरै छ ।’

दलित समुदायमा गरिने विभेद अझै कायमै रहेकोले यस विरुद्ध आवाज उठाउन आवश्यक रहेको बताए । भेरी नगरपालिका प्रवक्ता एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटी सदस्य पार्वती विकले पनि धेरै विभेद भोगेकी छन । कतिपय कार्यक्रममा जिल्ला कमिटी सदस्यलाई प्रमुख अतिथी बनाइएकै छ तर प्रदेश कमिटी सदस्यलाई अतिथीमा बोलाइएको छ ।

यो पनि विभेदको प्रकाष्ट भएको समेत बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी जनप्रतिनीधि त विभेद भोग्न बाध्य छौँ, सर्वसाधारण जनता विभेदको सिकार बनेका छन् ।’ विभेदका विरुद्धमा सडक आन्दोलनको आवश्यक रहेको समेत बताइन । ‘दलित जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्दा पनि आक्षेप आउँछ, कर्मचारीले पनि उस्तै व्यवहार गर्छन उनले थपिन ।’

कानुन छ कार्यान्वयन छैन
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को पहिलो संशोधन, २०७५ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्नेलाई कसुरको अवस्था अनुसार एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाका साथै दुई लाख रुपैयाँ सम्म क्षतिपूर्तिको व्यवस्था ग¥यो । ०६३ सालपछि भने दलित समुदायले राजनीतिक देखि प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत विशेषाधिकार पाए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक तथा धारा ४० मा दलितको हक व्यवस्था गर्दै कुनै पनि सार्वजनिक सेवालगायत रोजगार तथा अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनमा विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर, संविधानले अधिकारप्रदत्त गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो देखिन्छ ।