कालीबहादुर नेपाली
जाजरकोट । नागरिकता प्रमाणपत्रमा सङ्गीताको यसअघिको थर सुनार अहिले बदलिएर शाह भएको छ ।

समाजमा ‘दलित’ भनेर अवहेलना र जातीय विभेद गरिने भएकाले नागरिकतामै थर बदलेको सङ्गीताले बताइन् । भेरी नगरपालिका–३, स्याँलाका रविलाल सुनार पनि हालै शाह भएका छन् । रविलालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमै जात बदलेर थर परिवर्तन गरेका हुन् ।

कुशे गाउँपालिका–१ का अनिल सार्की पनि बिसी भएका छन् । नलगाड नगरपालिका–१ का दत्तबहादुर नेपाली कुमाई भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहको सिफारिसमा जात बदल्न आउने दलित समुदायका व्यक्तिलाई नयाँ नागरिकता दिन थालेपछि उक्त व्यवस्थाको उपयोग हुन थालेको हो । यसरी जात बदल्ने नागरिकका बाबुको थर भने यसअघि कायम रहेको सुनार, कामी, सार्की र नेपाली नै छ । पछिल्लो समय अधिकांश दलित समुदायका युवायुवतीमा थर बदलेर नेपाली नागरिकता लिने क्रम बढेको हो ।

‘जातिगत सङ्कीर्णताको आधारमा हिनताबोध भएकालाई बदल्न मन लागेमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नयाँ थर राखी थर सच्याइदिने’ भन्ने मन्त्रिपरिषद्को २०५२ साउन ४ गतेको निर्णय कार्यान्वयनाका क्रममा गृह मन्त्रालयबाट २०६८ पुस २७ को निर्णयअनुसार माग हुन आएका दलित समुदायका व्यक्तिको थर बदल्ने कार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए ।

सर्वोच्च अदालतको २०६३ जेठ १ को परमादेश फैसलाअनुसार दलित जातिका मानिसलाई अन्य नागरिकसरह थर राखी नागरिकता दिने व्यवस्था भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाई छ । सरकारले व्वस्था गरे पनि थर परिवर्तन गर्दा विभिन्न झन्झट हुने समेत बताए ।
थर बदलेर अर्को जातमा रुपान्तरण हुने व्यक्तिले दलितले पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको दलित अधिकारका अभियान्ता गोपाल नेपालीले बताए ।

तर हाललाई दलित सम्बद्ध सङ्घसंस्थाले तीनपुस्ते खुलाएर सिफारिस गरेमा उक्त सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित नहुने उनको तर्क छ । दलित जात नै छाडेकाले समावेशी सेवा सुविधाको आशा गर्न नहुने उनले बताए ।

आर्थीक बर्षको हाल सम्म १३ जनाले लिए

आर्थीक बर्षको फागुनको पहिलो सात सम्म थर परिवर्तन गरी नागरिकता लिनेको संख्या १३ जना रहेको प्रशासनमा कार्यरक्त नायक सुब्बा नरेश पुनले जानकारी दिए ।

उनले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाको नलगाड, भेरीनगरपालिका र कुशेगाउँपालिकाका दलित समुदायले थर परिवर्तन गरी नागरिकता लिएका छन् ।

छुवाछुतमुक्त जिल्ला निर्माणमा के भइरहेको छ ?

जिल्लालाई छुवाछुतमुक्त नगरपालिका निर्माण गर्न भेरी नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिकालगायत स्थानीय तह जातीय छुवाछूत तथा भेदभावमुक्त नगर घोषणोन्मुख भएका छन् । भेरीले आफ्नो नगर सभाबाट भएको छुवाछूत तथा भेदभावमुक्त गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको छ ।

भेरीले उक्त कार्यका लागि कार्यशाला गोष्ठीमार्फत् तीन दर्जन सामाजिक अभियान्ता तयार गरेको छ । अभियान्ताले गाउँ टोलमा पुगेर जातीय छुवाछूत तथा विभेदको पैरवी गर्नेछन् । विज्ञान र प्रविधिले सुसज्जित २१ औँ शताब्दीको युगमा छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव गर्नु गैरकानूनी भएको उपप्रमुख भावना भण्डारीले बताइन ।