बसन्त शर्मा ‘कुशल’
नेपालको संविधान २०७२ पछि नेपालको राज्य सत्ताको चरित्र र स्वरुप पनि परम्परागत संसदीय नभएर यो नेपालको सन्दर्भमा थोरै विशिष्ट विशेषता र चरित्रको वन्न पुगेको छ। नेपाल वेलायत जस्तो अलिखित परम्परा र मान्यताको आधारमा नभएर लिखित संविधान र कानुनको आधारमा चल्ने मुलुक हो। लिखित संविधान भएका मुलुकहरूमा नलेखिएको कुराहरू मान्य हुँदैन । अत: हालै नेपालका प्र. म. केपी ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक प्रयत्न पछि नेपालको संविधान र यसले परिभाषित गरेका कैयौं विषयहरु सहित राज्यको चरित्र र विशेषता वारे आम जनमानसले वुझ्ने अवसर पनि मिलेको छ। नेपालमा पछिल्लो व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा वा संसद विघटन नै नहुने प्रावधान राखिएको छ । यहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने प्रावधान र सवालहरुवारे चर्चा गरौं:
१) नेपालको संविधान २०७२ को संघिय व्यवस्था सम्वन्धि प्रावधान:
यो संविधान ले प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पनै गरेको छैन । नेपालकै राजनीतिक इतिहासको अनुभव वाट राजनीतिक स्थीरता कायम गर्ने, सरकार र सदनको विचमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने गरि केही व्यवस्था गरिएको छ । त्यो हो धारा ७६ को व्यवस्था । यो धारा आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि व्यवस्था गरिएको हो । उपधारा १ मा सदनमा वहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा २ मा कुनै पनि दलले वहुमत ल्याउन नसकेको खण्डमा दुई वा दुई भन्दा वढी दलहरूको समर्थनमा वहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा ३ मा उपधारा २ वमोजिम पनि सरकार वन्न नसकेको खण्डमा प्रतिनिधि सभामा सवै भन्दा वढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा ४ मा उपधारा २ र ३ वमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र प्रतिनिधि सभामा वहुमत सिद्ध गर्न विश्वासको मत लिनु पर्दछ। माथिका सवै विकल्पहरुवाट सरकार वन्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यीयले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा उपधारा ५ वमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उपधारा ६ वमोजिम त्यस्तो व्यक्तिले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यी सवै विकल्पहरुवाट प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन सकेन भने मात्र राष्ट्रपतिले अर्को चुनावको घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था हो उपधारा ७ । यो केपी ओलीले भने जस्तो ६४ प्रतिशत सांसदहरूको विश्वास प्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्न पाउने अधिकार होइन । यो राजनैतिक स्थीरताका लागि संविधानसभा ले गरेको व्यवस्था हो । यसर्थ केपीको अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंभव छ।
२) नेपालको लामो राजनैतिक घटनाक्रमहरुको अनुभववाट संविधान सभाले सरकारको स्थीरताका लागि पनि संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०० को उपधारा ४ मा सरकार गठन भएको २ वर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । २ वर्ष पछि पनि एक पटक अविश्वास ल्याएको अर्को एक वर्ष सम्म पुनः ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सदन र सरकार विचको नियन्त्रण र सन्तुलनको विशिष्ट र समुचित व्यवस्था हो भने राजनैतिक अस्थीरताको कानुनी उपचार ।
जहाँ सम्म धारा ८५ को प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संविधान वमोजिम अगावै विघटन भए वाहेक ५ वर्ष हुनेछ भन्ने प्रावधानको कुरा हो, त्यो पनि माथि उल्लेखित धारा ७६ वमोजिमको विघटन भनेको हो । संविधान वमोजिम वाहेक विघटनको विशेषाधिकार वा राजनीतिक अधिकारको व्यवस्था यो संविधानले गरेको छैन । अत: अब भन्न सकिन्छ कि नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेको वेला, सनक चलेको वेला वा रहर लागेको वेला संसद विघटनको कुनै ठाउँ दिएको छैन । त्यसैले अहिलेको संविधान सभा विघटन हुन असंभव छ ।
३) केपी ओलीकै तर्कको कुरा गर्ने हो भने पनि प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई घेरावन्दि वा काममा असहयोग गरेको एउटामात्र पनि घटना छैन । ओली सरकारको नीति कार्यक्रम होस वा वजेट हुवहु पारित भएका छन, प्रमका वकमफुसे भाषण र उर्दीहरुमा पनि कतै अव्जेसन भएको पाइँदैन । जहाँसम्म पार्टीको घेरावन्दिको कुरा छ त्यो पार्टीको अध्यक्ष स्वयं केपी नै भएकोले पार्टी मिलाउने दायित्व र कर्तव्य पनि उनैको हो । आफ्नो पार्टी भित्रको झगडाका कारण संसद विघटन गरें भन्ने तर्क त झन अराजनैतिक हुन्छ । यसरी संसद विघटनको नजिर वसाल्ने हो भने झन राजनैतिक अस्थिरता र अराजकताको अवस्था वेलगाम हुन्छ । मानौं वैशाखमा चुनाववाट आउने अर्को प्रधानमन्त्रीको पार्टीमा पनि झगडा वा विवाद भयो रे के फेरि जेष्ठ / आषाढमा अर्को चुनावको घोषणा गर्ने ? यो तर्कको आधारमा झन प्रतिनिधि सभा विघटनको रत्तिभर संभावना हुँदैन ।
४) जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार र राजनीतिक विषय भएको दलिल छ, त्यसको परिकल्पना अहिलेको संविधानमा छैन । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ मा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार प्रष्ट थियोे तर त्यही संविधान र सो अनुरुप भएका राजनीतिक घटनाहरूको अनुभववाट संविधानसभाले यस्तो प्रावधान नराखेको कुरा संविधान निर्माताहरुले प्रष्टै भनिरहेका छन । राजनैतिक विषय भएकाले न्यायालय यो विषयमा प्रवेशै गर्नुनपर्ने तर्क पनि केपीको रक्षात्मक मनोदशा हो। यो त संवैधानिक र कानुनी विषय भएकोले यो न्यायालयवाट वदर योग्य विषय हो ।
५) संसदिय परम्परा अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने पनि ताजा जनमत लिने ओलीको तर्क पुरै अप्रासंगिक छ । लोकतन्त्रको श्रेष्ठ माध्यमको रुपमा आवधिक निर्वाचनलाई लिइन्छ । आज केपी ओलीले आफू दुई तिहाइ जनमतवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको र अरुहरुले हटाउन खोजेको कुतर्क गरिरहेका छन । उनी त प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि झापा क्षेत्र नं ५ वाट ५७१३९ भोट प्राप्त गरि निर्वाचित भएका हुन नकि प्रधानमन्त्रीका लागि । देशभरीका मतदाताहरुले कम्युनिस्ट गठवन्धनको घोषणापत्रका आधारमा मत दिएका हुन। जनताले केपी र योगेश लाई एउटै हैसियतमा मतदान गरेका हुन । केपीलाई नेकपाको संसदिय दलले दल नेतामा चुनेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको ६४ प्रतिशत मतद्वारा प्रधानमन्त्रीमा चुनिएका हुन। यदि उनी उपर केही प्रश्न उठेको भए पनि उनी संसदिय दलमा र प्रतिनिधि सभामा एक पटक परिक्षित हुनु जरुरी हो । नभए वहाँले नैतिकताको आधारमा छोडेर अर्को आवधिक निर्वाचनको नतिजा पर्खनु नै उनको राजनैतिक इमानदारीता हुन्थ्यो । सदनमा सरकार वन्ने विकल्प पुरै रहेकाले यो प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै शक्तैन । किनकि संविधानले सरकार वन्ने विकल्प रहे सम्म विघटन वा अर्को चुनावको परिकल्पनै गरेको छैन।
६) पार्टीले सरकारलाई काम गर्न नदिएको वा घेरावन्दिका कारण विघटन गरेको तर्क त झन सामान्य राजनैतिक चेत राख्ने जो कोहीका लागि लाजमर्दो तर्क हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भमा कुनै एक दलभित्रको आन्तरिक कलहले केही अर्थ राख्दैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी मिलाउन नसकेर र राजनैतिक स्थायित्वको लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको कुरा केपी र उनका लठैतहरु भट्याईरहेका छन । यो त झन राजनीतिलाई अनन्त अस्थिरताको भुमरीमा जाक्ने खेल वाहेक केही हुँदैन । अर्को तर्फ लोकतन्त्रात्मक र प्रतिस्पर्धायुक्त समाजमा स्वयं पार्टी भित्र पनि फरक मतहरुको व्यवस्थापन क्षमता नेतृत्वको लागि जरुरी छ । आफुले अगाडि सारेका विषय वा मुद्दाहरुमा समुहको स्वामित्व वनाउन सक्ने कला नै नेतृत्व क्षमता हो । आफ्नो भन्दा फरक मत सुन्न नचाहने र त्यस्तो मतलाई बल प्रयोग र षडयन्त्रवाट निस्तेज गर्ने प्रवृत्ति त निरङ्कुश र तानाशाही प्रवृत्ति हो । लोकतन्त्रमा मतहरुको प्रतिष्प्रधावाट उचित र सही मतमा पुग्न सकिन्छ र सक्नुपर्दछ । आजको युगमा केपी ओलीवाट जुन शासकीय दम्भ र प्रवृत्ति व्यक्त भैरहेको छ यो पश्चगामी, प्रतिगामी र अलोकतान्त्रिक हो । यस्तो अलोकतान्त्रिक ढंगवाट प्रतिनिधिसभाको विघटन पुर्णतः अमान्य छ।
७) प्रजातान्त्रिक मुल्य, कानुनी शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन जस्ता लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र नैतिक मूल्यको हामी अनुसरण गर्छौं भने आजको नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम वा संकट समाधानमा सवै क्षेत्रले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न जरुरी छ ।
आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था किन गरेको ? यसको मर्म छ । मन लागेको वेला, सनक चलेको वेला गर्न पाउनका लागि त्यो जरुरी थिएन । हाम्रो जस्तो विकासशिल मुलुकमा झन निर्वाचन खर्चको दृष्टि वाट मात्रै पनि मध्यावधि निर्वाचन वेठिक छ । गत निर्वाचनको खर्च २६ अर्व थियोे भने अहिले ३० अर्वको अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री हुने कुनै व्यक्तिलाई सनक चलेको भरमा वर्षेनी चुनावको लागि अरवौं व्ययभार अनुचित र असंभव छ । अहिले कोभिड-१९ को महामारी चलिरहेको र जस्को खोप उपलव्ध गराउनु पर्ने विशिष्ट घडीमा जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने र राष्ट्रको लागि अनावश्यक व्ययभार थप्ने कुरा मानवअधिकारको दृष्टिले पनि सही होइन ।
विकास र समृद्धिको नारा ओकली रहेकाहरुले नै अहिले महंगी, अभाव, रोग, र भोकवाट जनता ग्रसित भैरहेको अवस्थामा अरवौं धनराशि, नगरेपनि हुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नु देशको विकास र समृद्धि हाँसिल गर्ने हाम्रो अभिभाराको कोणवाट पनि सहि होइन ।
स्वयं केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचन गर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु जो ५ वर्षको अवधिका लागि जनतावाट निर्वाचित भएका हुन उनिहरुको कुनै पनि कम्जोरी विना जनतावाट प्राप्त म्याण्डेट वा कार्यअवधिको हत्या गरिनु प्रकारान्तरले मतदाताको अधिकार र भावनामा प्रहार र हत्या हो । यो कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासकका लागि सुहाउने कुरा होइन ।
८) शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यापालिकाको दुहनई दिने न्यायालय र न्यायमूर्तिहरुले पनि आज शक्ति र धम्कीको प्रभाववाट मुक्त भएर संविधान र कानुनको जगमा टेकेर अहिलेको मुद्दा किनारा लगाउनु पर्दछ ।
कानुनी राजको प्रत्याभूति गर्न आज आम जनमानसमा केपी ओलीको कदम असंवैधानिक, गैरकानुनी र सत्ताको बलमा गरिएको भन्नेमा आम जनमत स्पष्ट छ । यो घटना सँगै स्वतन्त्र भनिएको न्यायालय पनि प्रधानमन्त्रीको सत्ताको वागडोरमा पर्छ कि भन्ने आशंकाले जन्माएको हो सेटीङ भन्ने पदावलि र मनोविज्ञान ।
यसमा हाल केपी ओलीवाट प्रस्तुत रवैयाले पनि काफी हद सम्म जनधारणा निर्माणमा भूमिका खेलेको छ । किनकि आजको चेतनशिल दुनियाँले संविधान र कननुन त राम्रोसँग वुझेको छ । संविधान अनुसार मिल्दै नमिल्ने कुरामा उनको ढुक्कको दावी किन प्रस्तुत भैरहेको छ? जनअपेक्षा छ न्यायालयले संविधान र कानुन अजुसार निर्णय गरोस । अहिले बूढो मरिरहँदा फेरि फेरिका लागि काल नपल्कीयोस ।
अत: स्वतन्त्र न्यायपालिका वा न्यायालयको सामु निश्पक्षताको व्यवहार प्रदर्शणको ऐतिहासिक अवसर अहिले खडा छ, न्यायालय प्रतिको जनविश्वास आर्जन गर्नका लागि । आजको सन्दर्भमा केपी ओलीको कदम संविधान र कानुनको वर्खिलाप भएकाले यो वदर हुनै पर्दछ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै शक्तैन ।
लेखक शर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रिय सदस्यका साथै रुकुम जिल्ला सह ईन्चार्ज समेत हुन ।
। ३० माघ २०७७, शुक्रबार