जाजरकोट, २१ माघ । भेरी नगरपालिकाको गत माघ १३ गते संशोधित शिक्षा ऐन प्रति नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितीले ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ । एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै राहत शिक्षक संग सम्बन्धीत ऐन प्रति ध्यानआकर्षण भएको जनाएको हो ।
‘नेपालमा दस बर्षे सशस्त्र द्वन्दले शैक्षिक अवस्था तहसनहस भएको अवस्थामा राज्यले राहत शिक्षक २०६१ ०६२ सालमा राहत शिक्षक नियुक्ति गर्यो । आफ्नो जिवनको उर्जाशिल महत्वपूर्ण समय अध्यापनमा बितायौ । हामी संगै नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बाट स्थायी भैसक्नु भएको छ । नेपाल सरकार बाट स्वीकृत दरवन्दीका करार शिक्षकले स्थायी सरह दुर्गम भत्ता पाइराख्नु भएको छ ।
रिक्त पदपूर्ति नभए सम्मको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति हुनुभएका अस्थायी शिक्षकको हकमा मात्र ६र६ महिना म्याद थप्ने स्पष्ट ब्यबस्था छ । राहत शिक्षकको हकमा शिक्षा ऐनमा कहि कतै सम्बोधन गरेको छैन त्यसकारण दरबन्दी मिलान सरुवा र म्याद थप राहत शिक्षकमा लागू हुदैन । राहत शिक्षक संघिय दरबन्दी हो तर स्वीकृत दरबन्दी होइन।
हुम्लाका राहत शिक्षक र काठमाडौका राहत शिक्षक को समान तहमा पाउने सेवा सुबिधा एउटै छ । त्यसकारण स्थानीय तहले आफू खुसी चलाउन पाइदैन । राहत शिक्षकको ब्यबस्था शिक्षा ऐन २०२८ मा बमोजिम हुनुपर्छ भनी हामिले काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन गर्यौ । शिक्षा मन्त्रालय सङ सहमति पनि भएको छ ।
तर कार्यन्यन गर्नुको साटो स्थानीय तहले राजनीति प्रतिशोध साध्ने , आर्थिक चलखेल गरि राहत शिक्षक लाई आतंक सिर्जना गरी बिस्तावित गर्ने ठूलो डिजाइनमा आएको स्थानिय ऐन कुनै हालतमा कार्यन्वयन गर्न दिन्नौँ । कोहि भ्रममा पर्नु हुदैन । स्थानिय ऐनमा राहत शिक्षकको म्याद थप्ने ऐन ल्याउन हुने तर दुर्गम भत्ता, सरुवा, संचित बिरामी बिदाको रकम समबन्धी स्थानीय ऐनमा किन नराख्ने ? यहिनेर प्रस्ट छ कि यो ऐन हाम्रो हितमा छैन ।
हामी फेरि आग्रह गर्दछौ कि यो ऐन तुरुन्तै फिर्ता लियोस् यदि फिर्ता नलिए ऐन विरुद्ध छिट्टै संघर्षका कार्यक्रम घोषण गर्न बाध्य हुने छौ ।’ राहत शिक्षक समितिकाे माग रहेकाे छ ।
नेपाल राहत शिक्षक समिति जाजरकोटले पहिले नै शिक्षा ऐन प्रति आपत्ती जनाएको नेपाल राहत शिक्षक समिती जाजरकोटका कार्यवहाक अध्यक्ष रुद्रबहादुर वलीले जानकारी दिए ।
। २१ माघ २०७७, बुधबार