जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले एक बर्ष पहिले गरेको अनुगमन
कालीबहादुर नेपाली
जाजरकोट । जाजरकोटका सात वटा स्थानीय तहहरुमध्ये कसैले पनि बजार अनुगमन गरेका छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय सरकार बनेको तीन पुग्दा पनि यहाँका स्थानीय तहले बजार अनुगमन नगरेको पाइएको छ ।
एक वर्षअघि सामान्य बजार अनुगमन गरेका जाजरकोटका स्थानीय तहले अहिले सम्म पनि तगारुप भएर बजार अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । बजार अनुगमन गर्ने र अनुगमनका क्रममा भेटिएका कमीकमजोरी सुधार गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले पाएपनि उनीहरूले आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन । भेरी नगरपालिकाले छिटफुट रुपमा दुध, मासु तथा होटलहरूको अनुगमन समेत गरेको छैन ।
यद्यपी बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएको कमजोरी सुधार गर्न र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भने सकेको छैन । जिल्लाका स्थानीय तहहरु भेरीनगरपालिका, छेडागाड नगरपालिका, नलगाड नगरपालिका र अन्य चार वटा स्थानीय सरकारले बजार अनुगमनको काम एक चिम्टी समेत गर्न सकेका छैनन ।
नेपालको संविधान २०७२, को अनुसूचि ८ बमोजिम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ । स्थानीय तहले उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गर्न बजार अनुगमन निर्देशिका बनाएर बजार अनुगमन मार्फत नापतौल, गुणस्तर, ढुवानी, म्याद, मुल्य कायम लगायतको काम गर्न सक्नेछन् । तर जाजरकोटका स्थानीय तहले यो कामलाई अझै पनि अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्दा चौतर्फी आलोचना भएको छ । बजारमा उपभोक्ताले गुणस्तरीय खाद्य सामग्री पाएका छन् की छैनन, बजार अनुगमनमा स्थानीय तहले ध्यान दिन सकेका छैनन । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काम पनि स्थानीय तहले गर्न सकेको देखिएन, यसले जाजरकोटका अधिकांश साना तथा ठूला बजारमा व्यापारीको मनोमानी बढेको छ ।
स्थानीय सरकार बनेदेखि अहिलेसम्म बजार अनुगमन भएको छैन । स्थानीय तहले नियमित बजार अनुगमन गरेर सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भएपनि अनुगमनको काम भने हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहका नेतृत्वले बजार अनुगमन गर्दा आफू आलोचित हुने भएकोले बजार अनुगमनका काम गर्न सकेका छैनन् । बजार अनुगमनको प्रमूख स्थानीय तहका उपप्रमूख हुने व्यवस्था छ ।
जाजरकोटका प्रमूख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तलाई समेत बजार अनुगमन हुन नसकेको, बजारमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आएको छ । तर संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारबारे स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रजिअ पन्तको भनाई छ । स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्न नसकेको भए सबैले भन्नुपर्ने र आफूले समेत कार्यालय प्रमूखको बैठकमा यो विषय उठाउने गरेको भनाई छ ।
उनले भने, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ त्यहि अनुसार यहाँका स्थानीय सरकार चल्न सकेका छैनन् ।तर पनि हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट भने बजार अनुगमन गरिरहेका छौ ।” नियमित बजार अनुगमन नहुँदा, व्यापारीको मनपरीतन्त्र बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले अहिले पनि म्याद गुज्रेको खाद्य सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । उपभोक्तालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता व्यापारीमा बढेको छ । केही व्यापारीले जनप्रतिनिधिलाई नै आफ्नो ट्रयाकमा राखेर बजार अनुगमनको काममा बाधा ल्याएको उपभोक्ताको आरोप छ । #भेरीमालिका दैनिक #
। १४ भाद्र २०७७, आईतवार