बार्षिक खर्च ४६ प्रतिशत मात्रै, डिभिजन वन कार्यालयको आधा भन्दा बढि रकम फिर्ता

जाजरकोटमा बार्षिक प्रगति समिक्षा गर्ने पहिलो कार्यालय डिभिजन बन

कालीबहादुर नेपाली , जाजरकोट । बन डिभिजन कार्यालय जाजरकोटले गत आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेट ४६.७९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कार्यालयले बार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै ४६.७९ प्रतिशत खर्च भएको    कार्यालयले    जनाएको हो ।

गत आर्थिक बर्षमा कार्यालयले आधा बजेट मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । लकडाउनका कारण समयमा बजेट खर्च नहुँदा ठुलो मात्रामा बजेट फ्रिज भएको हो । कार्यालयको पुजीँगत तर्फको कुल बजेट सात करोड ३८ लाख ८० हजार रुपँैया मध्ये तीन करोड ४५ लाख ६७ हजार नौ सय ५२ अर्थात ४६ दशमलब ७९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । चालु खर्च तर्फ चार करोड ७० लाख २६ हजार मध्य तीन करोड ३९ लाख १९ हजा पाँच सय ६३ अर्थात ७२ दशमलब १३ प्रतिशत रकम खर्च भएको निमित्त डिभिजन प्रमुख महेश कुमाईले जानकारी दिए ।

त्यस मध्य प्रदेश तर्फ पुजीगतमा ३८ दशमलब ३५ र चालु तर्फ ६७ दशमलब ८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । पर्यटन सडकमा दुई करोड रुपैैयामा ८० लाख ४५ हजार पाँच सय ७५ अर्थात ४० दशमलब २३ प्रतिशत खर्च भएको छ । तटबन्ध तथा पहिरो नियन्त्रणमा भने एक करोड १० लाख मध्य ९३ लाख ७७ हजार पाँच सय ९५ अर्थात ८५ दशमलब २५ प्रतिशत रकम खर्च भएको कार्यालय प्रमुख कुमाईले प्रस्तुत गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पर्यटन पुर्वाधारमा भने न्युन बजेट खर्च भएको छ । एक करोड ४८ लाख रुपैया मध्य ४२ लाख ६१ हजार दुई सय १८ रुपैया अर्थात २८ दशमलब ७९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । ससर्त अनुदान तर्फ फलफुल विरुवा उत्पादन बाहेक सवै कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । कार्यालयले राजश्व संकलन अन्र्तगत बन रोयल्टी वापत ३७ लाख ३६ हजार आठ सय ३९ रुपैया प्राप्त भएको छ । जडिबुटी तर्फ ३० लाख ६३ हजार पाँच सय ५० रुपैया राजश्व संकलन गरेको छ ।

त्यस्तै खोटो संकलनबाट राजश्व ११ लाख ७५ हजार ६ सय ४० र बन समुहलाई ९० लाख ४३ हजार तीन सय ८७ रुपैया आम्दानी भएको छ । यस बर्ष सात लाख ५३ हजार ६ सय १५ रुपैया खोटो निकासी भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मनबहादुर रावलको अध्यक्षतामा भएको समिक्षा कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख कुमाईले प्रगति प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

संयोजक रावलले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि डिभिजन बन कार्यालयले गरेको कामको उच्च प्रशंसा गदै आगामी दिनमा बजेट फ्रिज हुन नदिन कार्यालय र सरोकारवाला चनाखो हुनु पर्ने बताए । संयोजक रावलले बन कार्यालयलाई भवन, सडक, तटबन्ध भन्दा पनि बन संरक्षणमा लगाउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया