काठमाडौं : सरकारले पार्टी विभाजन खुकुलो बनाउने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई नेताहरुले बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शब्द सापटी लिँदै नेतारुले देश कोरोनासँग लडिरहेका बेला राजनीतिक अस्थिरता बढाउने गरी ल्याउन लागिएको अध्यादेश गलत भएको बताएका हुन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता मणि थापाले कोरोनाको जटिलतासँग देश नै संघर्षमा रहेका बेला यस्ता विधेयक ल्याउनु बेठीक हुने प्रतिक्रिया दिए। ‘मैले यसबारेमा पूरा जानकारी त लिएको छैन तर सुने अनुसार निर्णय आएको हो भने यो एकदमै गलत भएको छ’, उनले भने, ‘पार्टी फुटाउन संसदीय दल वा पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत मत पुगे हुने प्रावधानसहितको अध्यादेश दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारले ल्याउनु अहिले आवश्यकता नै थिए।
नेता थापाले यसलाई पटक पटक प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बेमौसमको बाजा बजाउन खोजेको आरोप लगाए। ‘अहिलेको समयमा यस्तो निर्णय उचित होइन। यो अध्यादेश कार्यकर्ता र पार्टीलाई आवश्यकता थिएन। राजनीतिक तरंग ल्याउन पनि सन्दर्भ चाहिन्छ, बिनासन्दर्भ यस्तो निर्णय हुनु हुँदैनथियो।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारको यो निर्णयलाई ‘बेमौसमको बाजा’ कै संज्ञा दिएका छन्। उनले विश्वकै प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको लडाइँ रहेका बेला सरकारले गलत गरेको बताएका छन्। ‘संसारकै अहिलेको प्राथमिकता कोरोनाविरुद्ध विजय हाँसिल गर्ने हो’, उनले भनेका छन्, ‘नेपालका लागि पनि अन्य विषय गौण छन्। हाम्रो सम्पूर्ण सोच र शक्ति नेपाल र नेपालीको रक्षाका लागि एकतापूर्वक समर्पित हुनैपर्छ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डनिकट नेता हरिबोल गजुरेलले पनि यसलाई अनावाश्यक कदम भनेका छन्। उनले यसबारेमा हिजो बालुवाटारमा भएको भेटमा ओलीले प्रचण्डलाई जानकारी गराएको खुलासा गरेका छन्। ओलीले दल विभाजनका लागि खुकुलो पारेर अघि बढ्ने योजना बताएपछि प्रचण्डले आफूनिकट नेताहरुसँग सल्लाह गरेका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले संकटको बेलामा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने अध्यादेशको आवश्यकता नभएको भन्दै असहमति जनाएका थिए। पुन र भुसालले देश कोरोनाको जटिलतासँग लडिरहेका बेला यस्तो अध्यादेशको आवश्यकता नरहेको भनाइ मन्त्रिपरिषद्मा राखेका थिए। दुवै अहिलेको संकटको अवस्थामा यस्तो अध्यादेश ल्याउन उचित नहुने धारणा मन्त्रिपरिषद्मा राखे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अध्यादेश ल्याउने निर्णय गराएका हुन्।
। ८ बैशाख २०७७, सोमबार