जाजरकोट । अब जाजरकोट “पछाडि परेको जिल्ला” होइन । अब जाजरकोट देशकै गरिबीको केन्द्र हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०८०÷८१ को सर्वेक्षणले जिल्लालाई नेपालकै सबैभन्दा कमजोर जीवनस्तर भएको जिल्लाका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ ।

तथ्यांकअनुसार जुनीचाँदे गाउँपालिका देशकै सबैभन्दा गरिब स्थानीय तह बनेको छ ।
७७.७९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि ।
१८,५१५ नागरिक दैनिक खाना, उपचार, शिक्षा र रोजगारीका लागि संघर्षरत ।

यसको अर्थ—जुनीचाँदेमा हरेक १० जनामध्ये करिब ८ जना गरिब छन् । नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कमजोर जीवनस्तर यहीँ छ । यो कुनै प्राकृतिक विपत्ति होइन । यो दशकौँदेखिको राजनीतिक असफलताको आधिकारिक घोषणा हो ।

जाजरकोट गरिबीको घर
जुनीचाँदे एक्लो उदाहरण होइन । राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाउँछ—जाजरकोटका अन्य पालिकाहरू पनि उच्च गरिबी दर भएका स्थानीय तहहरूको सूचीमा छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार १ लाख ८९ हजार ३ सय ६० जनसंख्या छ ।
समग्र जाजरकोट जिल्लामा—
३३.७१% जनता गरिबीको रेखामुनि
६३,४६७ नागरिक गरिब

यसले देखाउँछ—जाजरकोटमा गरिबी कुनै एक पालिकाको समस्या होइन, पूरै जिल्लाको संरचना बनेको छ । जहाँ उत्पादन छैन, जहाँ रोजगारी छैन, जहाँ सीप र उद्योग छैन— त्यहाँ गरिबी संयोग होइन, राजनीतिक उपेक्षाको परिणाम हो ।

भारत पलायन ः सबैलाई थाहा, तर राज्यलाई छैन
जाजरकोटमा एउटा मौन यथार्थ छ— “बाँच्न भारत जानु ।” तर कति जाजरकोटी भारत पुगे ? कति घर रित्तिए ? कति युवाको पसिना सीमापार बगिरहेको छ ? राज्यसँग कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन ।

देशकै सबैभन्दा गरिब पालिका यही जिल्लामा छ, तर यही जिल्लाबाट कति नागरिक पलायन भए भन्ने संख्या सरकारलाई थाहा छैन । यो कमजोरी होइन । यो राज्यको असफलता हो ।

नेता सत्तामा पुगे, परिवर्तन आएन
जाजरकोटबाट शक्तिशाली मन्त्री बने । प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व भयो । संघीय संसदमा आवाज गयो । हरेक वर्ष बजेट आयो । तर २०८०÷८१ को तथ्यांकले सबै भाषणमाथि एउटै वाक्य लेखिदिएको छ— “जुनीचाँदे देशकै सबैभन्दा गरिब पालिका हो ।” यदि यति धेरै पहुँच हुँदाहुँदै पनि ७७.७९% जनता गरिब छन् भने, यो विकासको असफलता होइन— यो राजनीतिक बेइमानी हो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जुनीचाँदे गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या २३ हजार ७ सय ७१ छ । त्योमध्ये १८ हजार ५ सय १५ नागरिक गरिब हुनु सामान्य होइन ।

जाजरकोटमा ६३ हजार ४ सय ६७ नागरिक गरिब हुनु आँकडा मात्रै होइन । यो राज्य, सरकार र जाजरकोटको नेतृत्वमाथि प्रत्यक्ष अभियोग हो । जाजरकोटका नागरिकले कहिले तथ्यांकमा होइन, जीवनमा परिवर्तन देख्ने ? जबसम्म जाजरकोटमा गरिबी घट्दैन, हरेक नयाँ सरकार, हरेक नयाँ बजेट, हरेक नयाँ नारा पुरानै असफलताको नयाँ आवरण मात्र हुनेछ ।

जाजरकोटको जनसंख्या (जनगणना २०७८)
कुल जनसंख्याः १,८९,३६० जना
पुरुषः ९४,०६३
महिलाः ९५,२९७
घनत्वः करिब ८५ व्यक्ति÷वर्ग कि.मि.
यो संख्या जाजरकोटको मानिस शक्ति र चुनौती दुवैलाई देखाउँछ—तर जीवनस्तरको मामिलामा भने राज्यको हस्तक्षेप अपर्याप्त छ ।

अब सोचौँ—
१ लाख ८९ हजारभन्दा बढी जनसंख्यामा करिब ६३ हजार ४६७ जना अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि छन् (लगभग ३३.७१%). त्यसमध्ये जुनीचाँदे मात्रै करिब २३ हजार जनसंख्या भएकै ठाउँमा १८ हजारभन्दा बढी गरिब—एक भयानक अनुपात हो । राष्ट्रिय जनगणना र गरिबीले खोपिएको यथार्थ यो आबादी मात्र होइन—यो जनताको सम्भावना हो । तर तथ्यांक ले के देखायो ?

जनगणना २०७८ अनुसार जाजरकोटमा युवा जनसंख्या ठूलो हिस्सा हो, तर शिक्षा, रोजगारी र समृद्धिको अवसर न्यून ।
महिलाहरूको संख्या पुरुषसँग लगभग बराबर, तर सामाजिक, आर्थिक पहुँच बराबरीसँग मेल खाएको छैन ।
अब प्रश्न उठ्छ—

यति ठूलो जनसंख्यालाई राज्यले किन आर्थिक अवसर प्रदान गर्न सकेको छैन ?
जनगणनाको तथ्यांकले नीति बनाउने तहको नजर कति सतर्क छ ?

र कहाँ गयो त्यो जनसंख्याको शक्ति—जो समृद्धिको इन्धन बन्न सक्थ्यो ? त्यसैले आगामी चुनावमा पनि जिल्ला बदल्ने नेतृत्व खोजौं ।