लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान नेपालमा पनि धुमधामले मनाइँदैछ । तर पछिल्लो केही वर्षयता देखिएको प्रवृत्ति के हो भने—यो अभियान धेरैजसो औपचारिक कार्यक्रम, गोष्ठी र कागजी प्रतिवद्धतामै सीमित हुन्छ । महिला हिंसा, लैंगिक भेदभाव, श्रम शोषण जस्ता संवेदनशील विषय ठूला भाषणका बिषय बन्छन्, तर प्रभावकारी परिवर्तनका स्वरुप उभिन सक्दैनन् ।
भेरी नगरपालिका लगायत जिल्लाभरका स्थानीय तहहरूले महिलाको अवस्था सुधार र लैंगिक समानताको लक्ष्य राखेर वर्षेनी लाखौँ रूपैयाँ बजेट छुट्याउँछन् । तर विडम्बना, तीमध्ये ठूलो हिस्सा औपचारिक कार्यक्रम, ब्यानर, टी–शर्ट, भाडाका हलहरू र कागजी छलफलमै सकिन्छ । जति बसेर बोलेका छन्, त्यति व्यवहारमा रूपान्तरण देखिँदैन । १६ दिनकै अभियानलाई वर्षभरको प्रतिवद्धता जस्तो नलिइदिँदा परिणाम पनि अल्पकालीन, सतही र प्रदर्शनमुखी बन्न पुगेका छन् ।

महिला हिंसा र लैंगिक असमानता कुनै १६ दिनले मात्रै समाधान गर्ने समस्या होइन । यी सामाजिक संरचना, मानसिकता, आर्थिक अवस्था र सदियौँबाट बनेका गलत परम्परासँग गहिरोसँग जोडिएका विषय हुन् । त्यसैले समाधान पनि निरन्तर, योजनाबद्ध र दीर्घकालीन हस्तक्षेपबाट मात्र सम्भव छ । भेरी नगरपालिका, सामाजिक विकास कार्यालयले महिलामैत्री नीति भन्दै खर्च गर्ने रकम औपचारिक कार्यक्रमभन्दा महिलाको क्षमता विकास, सीपमूलक तालिम, उद्यमशिलता प्रोत्साहन र सुरक्षित वातावरण निर्माणमा लगानी गर्न अत्यावश्यक छ ।

जनचेतना अभिवृद्धिका नाममा हरेक वर्ष दोहोरिने ‘गोष्ठी–कार्यक्रम’ले महिलाको दैनिक जीवनमा कत्तिको परिवर्तन ल्याएको छ ? हिंसा पीडित महिलाहरू दर्ता–उपचार–न्याय पाउन कत्तिको सहज भएको छ ? स्थानीय तहहरूले हिंसा निरोधका लागि सुरक्षित आश्रय, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता र आर्थिक पुनःस्थापनाका कार्यक्रम कत्तिको विस्तार गरेका छन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर अझै कमजोर छ ।

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूको अवस्था समेत उस्तै छ — दिवसमा भाषण, उत्साह र ब्यानर; वर्षभर महिलाको मुद्दा ओझेल ? यो परिपाठी अब अन्त्य हुनैपर्छ । लैंगिक समानता केवल दिवसहरूमा उठाइने विषय होइन, विकासको आधारभूत सूचक हो । स्थानीय सरकार महिलाको सुरक्षा, सहभागिता र आर्थिक सशक्तीकरणमा लगानी नगरीकन सामाजिक न्याय र समानताको सपना पूरा हुन सक्दैन ।

दिवसलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मसँग जोडिएको प्रतिवद्धता, महिलाको वास्तविक समस्या बुझेको दीर्घकालीन योजना,सिप, रोजगारी र आत्मनिर्भरतामा प्राथमिकता,हिंसा पीडितलाई तत्काल र संरचित सहयोग प्रणाली, पुरुष तथा समुदायलाई समेट्ने व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम आदि गर्न जरुरी छ ।

लैंगिक समानता कागजको प्रतिबद्धताले होइन, व्यवहार परिवर्तनले सम्भव हुन्छ । त्यसैले १६ दिनको अभियानलाई मात्र उत्सवजस्तो मनाउनु र ३४९ दिन मौन बस्ने परिपाठी अब त्याग्नैपर्छ । महिलामाथि हुने हिंसा शून्यमा झार्न आज होइन, हरेक दिन प्रतिवद्धता चाहिन्छ— ३६५ दिनको अभियान ।