जाजरकाेट ।   संविधानले माद्यामिक तह कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । सबै नागरिकका लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चत गरेपनि जाजरकोटका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरु बाट शुल्क असुलिरहेका छन् ।

“विद्यालयमा भर्ना हुन २५ सय रुपैयाँ बुझाउन भनिएको छ,“दश कक्षामा त्रिभुवन माद्यामिक विद्यालय खलंगामा अध्ययनरत एक विद्यार्थीका अभिभावकले गुनासो गरे । “शिक्षा निःशुल्क हो भनेर संविधानमा लेखिएको छ, तर व्यवहारमा हामीले तिर्नै परेको छ ।”

यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पोसाक, फर्निचर, वार्षिक उत्सव, कम्प्युटर र अतिरिक्त कक्षा शुल्कका नाममा रकम असुलिएको अभिभावकहरूको गुनासो छ । कतिपय विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा मासिक शुल्क समेत लिइरहेका छन् ।

संविधान र ऐनको उलङ्घन
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माद्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।”
भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । साथै, शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीले पनि सरकारी विद्यालयबाट कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
तर स्थानीय तहका शिक्षा शाखा र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको लापरवाहीका कारण विद्यालयहरूले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क उठाउने गरेका छन् । अभिभावकहरूले यसबारे गुनासो गर्दा विद्यालय प्रशासनले “स्रोत अभाव” देखाउँदै रकम असुल्न बाध्य भएको दाबी गर्छन् ।

पार्वती थापा सहायक प्रधानध्यापक त्रिभुवन माद्यामिक विद्यालय खलंगा, जाजरकाेट

दरबन्दी अनुसारका शिक्षक छैनन् : विद्यालय
त्रिभुवन माद्यामिक विद्यालय खलंगामा निजी तथा करारका ८ जना शिक्षकहरु छन् । यस्तै ६ जना विद्यालय कर्मचारीहरु रहेका छन् । उनीहरुको व्यवस्थापन तथा तलव भत्ताका लागि विद्यार्थी बाट शुल्क उठाउने गरेको विद्यालयका सहायक प्रधानध्यापक पार्वती थापाले स्वीकार गरिन् । “विद्यालयमा पर्याप्त दरबन्दी अनुसारका शिक्षक तथा कर्मचारी छैनन्, उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थी बाट विद्यालयलाई सहयोग भनी शुल्क लिईरहेका छौं, उनले भनिन्, “सरकारले विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीलाई व्यवस्था गरिदिनप¥र्याे हामी एक रुपैयाँ पनि लिईदैनौं ।”

सरकारबाट आउने बजेट अपुग भएकाले अतिरिक्त गतिविधिका लागि अभिभावकसँग केही सहयोग माग्नुपरेको सहायक प्रधानध्यापक थापाले बताईन् । कर्मचारी अभावकै कारण पुस्तकालय र कम्प्यूटर ल्याव सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो गरिन् ।

स्थानीय सरकार देखि इकाई बेखबर ?
भेरी नगरपालिकाका शिक्षा शाखामा कार्यरत प्राविधिक सहायक चित्र बहादुर वलीले विद्यालयबाट अनधिकृत रूपमा शुल्क लिएकोबारे गुनासो आएको स्वीकार गरे । “केही विद्यालयहरूले शुल्क लिईरहेको गुनासो आईरहेको छ, उनले भने, “यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन निगरानी कडा गर्नुपर्नेछ ।”

तर अहिलेसम्म कुनै विद्यालयलाई कारबाही गरिएको छैन । नगरभित्रका अधिकांश विद्यालयले भर्ना शुल्क समेत लिईरहेका छन् तर नगर शिक्षा शाखा भने बेखर जस्तै रहेको स्थानीय अभिभावकहरु बताउँछन् ।

नेपालको संविधानले सबैलाई निशुल्क शिक्षा दिने भनी ठूला अक्षरमा लेखेको छ । गरिव तथा विपन्न विद्यार्थीहरुले लाभ लिन सकेका छैनन् । विद्यालयहरुले पैसा लिईरहेको भएपनि स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बेखबर जस्तै छन् । सात वटै स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीहरु बाट पैसा लिईरहेको भएपनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन् ।

स्कुलको फी तिर्न भारतमा मजदुरी
बारेकोट गाउँपालिका—०२ का स्थानीय राम बहादुर विक उमेरले २० बर्षका भए । २०७८ सालमा एसईई उर्तीण गरेका विक अहिले कक्षा १२ मा अध्ययनरत छन् ।

उनी अहिले भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा ज्याला मदजुरी गरिरहेका छन् । कक्षा ११ मा पढ्दाको शुल्क र १२ को शुल्क तिर्नकै लागि उनी भारतमा मजदुरी गर्न गएका हुन् । घरमा आफु वाहेक अरु कमाउने मान्छे नभएको हुँदा आफु इन्डिया जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘घरमा एक जना वृद्ध आमा हुनुहुनुन्छ, विद्यालयमा महङ्गो शुल्क तिर्नुपर्छ, आफ्नो पढाई खर्च र घर खर्च जुटाउनका लागि यहाँ दिनरात नभनी अर्काको देशमा मजदुरी गर्नु परेको छ ।’ उनले थपे ‘नपढौं भने भविष्य अन्धकार हुन्छ पढौं भने आर्थिक अवस्था कम्जोर छ त्यसैले छ महिना पढ्ने छ महिना कमाउने गरेको छु ।’

सोही गाउँका वीरेन्द्र नेपाली उमेरले १९ बर्षका भए । २०७६ सालमा स्थानीय वीरेन्द्र ऐश्वर्य माद्यामिक विद्यालयबाट एसईई परीक्षा उर्तिण गरेका नेपाली सोही विद्यालय कक्षा ११÷१२ अध्ययन गरे । विद्यालयमा दिनुपर्ने शुल्क अहिले सम्म पनि दिएका छैनन् । उनी पनि अहिले भारतको हिमाचाल राज्यमा मजदुरी गरिरहेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘विद्यालय पढ्ने उमेरमा कमाउन लाग्ने हो भने सारा भविष्य अन्धकार हुने भयो, कमाउन छोरेर विद्यालय पढौं भने आर्थिक अवस्था कमजोर छ विद्यालयहरुमा पनि छुटको व्यवस्था हुँदैन् कतैबाट छात्रावृद्धिको व्यवस्था पनि हुँदैन् ।’
उनीहरु उदाहरण पात्र मात्र हुन् । जाजरकोट जिल्लाका अधिंकाश विद्यार्थीहरुले विच्चैमा विद्यालय छोड्नुको मुख्य कारण भनेकै घरका आर्थिक अवस्थाको कमजोर भएर र संबैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनु हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३१ को उपधारा (१), (२) र (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र माद्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । तर कुनै पनि विद्यालयका विद्यार्थीहरुले सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
यस्तै, संविधानकै मौलिक अन्तर्गत धारा ४० को उपदफा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षा सम्म कानुन बमोजिम निःशुल्क तथा छात्रवृत्रिको व्यवस्था गरिनेछ भनी लेखिएको छ । तर दुर्गमका विद्यालयहरुले कार्यान्वयनको पक्षलाई गतिलो ढंगले नहेर्दा कयौं विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार भईरहेको छ ।

विद्यालयहरुमा प्राप्त शिक्षक दरबन्दी तथा विषयगत शिक्षकहरुको अभावका कारण निनी स्रोतबाट केही जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले विद्यार्थी बाट शुल्क लिनुपरेको विद्यालयहरुले दावी गरिहेका छन् ।

एक कक्षाको पढाई सक्न विद्यार्थीहरुले १५ हजारभन्दा बढी शुल्क विद्यालयलाई बुझाउनु परेको छ । स्थानीय सरकारले विद्यार्थीहरुको समस्याहरुलाई खासै चासो नदिएको अभिभावकहरु बताउँछन् । सरोकारवाला निकायले विद्यार्थीहरुको समस्यालाई प्राथमिकता नदिएको आरोप छ ।

निःशुल्क शिक्षाका लागि के भन्छन् विद्यार्थी नेता ?
विद्यार्थी आन्दोलन र शैक्षिक सुधार, शिक्षामा भईरहेको अनियमिततामा विद्यार्थी संगठनहरुले आवाज उठाउने गर्छन् । संविधानले निःशुल्क शिक्षा भनेपनि यसको कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी संगठनहरुले गतिलो आवाज उठाएको देखिदैन् । हरेक कार्यक्रम गोष्ठी, कार्यशालामा निःशुल्क शिक्षामा लागु गर जस्ता नाराहरु विद्यार्थी संगठनहरुबाट गुन्जिन्छन् । कार्यान्वयनको लागि खासै दवाव दिएको देखिदैन् । नेपाल विद्यार्थी संघ जाजरकोटका अध्यक्ष अनिश कुमार कार्की संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि संगठनले दरो आवाज उठाईरहेको दावी गर्छन् ।

“निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि हाम्रो संगठन निरन्तर लागिरहेको छ, उनले भने, “विद्यालयले शुल्क लिईरहेको प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ती छ, यस्ता कार्य तत्काल रोक्न हाम्रो माग छ ।” संविधानले निःशुल्क शिक्षा भनेपनि विद्यार्थी बाट पैसा लिनु गैरकानुनी काम भएको समेत अध्यक्ष कार्कीले बताए ।  अनेरास्ववियु जाजरकोटका अध्यक्ष प्रकाशमान सिंहले शुल्क लिने विद्यालयहरुको छानविन हुने बताए । “संविधानले निःशुल्क शिक्षा भनेको छ, तर उहाँहरुले विद्यार्थीबाट पैसा लिईरहनुभएको छ, उनले भने, “हाम्रो संगठनले छानविन गर्नेछ, निुःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि दवाव दिनेछ ।”

अखिल क्रान्तिकारी जाजरकोटका अध्यक्ष प्रदीप शर्माले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका यस अघि नै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताए । “हामीले पहिले नै निःशुल्क शिक्षाका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौं, अहिले पनि विद्यार्थी बाट शुल्क लिने विद्यालयलाई कार्वाही गर्छौ, उनले भने, “निःशुल्क शिक्षाका लागि हाम्रो संगठन जोडदार ढंगले अघि बढ्छ ।”

 नागरिक समाजका संयाेजक राजेन्द्र विक्रम शाह

सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहको भूमिका कमजोर
संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क शिक्षा लागु गर्न सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहको भूमिका कमजोर देखिएको नागरिक समाज जाजरकोटका संयोजक राजेन्द्र विक्रम शाहले बताए ।

‘संविधानमा लेखिएको छ माद्यामिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क, तर यहाँका विद्यार्थीहरुले चर्काे शुल्क तिर्नुपरेको छ, उनले भने, ‘संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहको भूमिका कमजोर देखिन्छ ।’
विद्यालयमा कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन समेत नगरेको उनको गुनासो छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार, अभिभावक, विद्यालय गम्भीर बन्नुपर्नेमा उनको जोड छ । विद्यार्थी बाट लिएको पैसा केमा उपयोग भईरहेको छ छानविन हुन जुरुरी रहेको बताए ।

“उच्च अदालतको आदेश शुल्क नलिनु”
उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीहरुबाट अनिवार्य शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र पूनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयबासी, बक्सिस, पुरस्कार लगायतका रकम बाहेक विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन आदेश दिएको थियो ।

२०७९ को जेठमा अदालतले विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारका शुल्क नलिन आदेश सुनाएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ’आम नेपाली नागरिकका सन्तानले ८ कक्षासम्म अनिवार्य निःशुल्क पढ्नु पढाउनुपर्ने र कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हक सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’

जाजरकोटका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शुल्क असुलीले संविधानको मर्ममाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ। गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकालाई शिक्षाबाट टाढा राख्ने यस्तो व्यवहार तत्काल रोक्न आवश्यक छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा शिक्षा प्रणालीको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकिएन भने “निशुल्क शिक्षा“ भन्ने नारामात्र सीमित हुने निश्चित छ।