जाजरकोट । जिल्लाका सात वटा स्थानीय तहको बेरुजु ३२ करोड बढी देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६२ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यहाँका स्थानीय तहको बेरुजु ३२ करोड ३० लाख दुई हजार रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा गरिएको लेखापरीक्षणमा स्थानीयको बेरुजु बढेको देखिन्छ । जिल्लाका भित्रका पालिकाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु नलगाड नगरपालिकाको देखिन्छ भने कम भेरी नगरपालिकाको रहेको छ । २ करोड ५२ लाख २ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
कुन स्थानीय तहको कति ?
प्रतिवेदन अनुसार छेडागाड नगरपालिकाको २ अर्व २० करोड ७० लाख ७९ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा चार करोड ५२ लाख ११ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । नलगाड नगरपालिकाको २ अर्व ५१ लाख १० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ८ करोड ८० लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
जिल्लाका अरु स्थानीय तह भन्दा नलगाडको बेरुजु बढी देखिन्छ । भेरी नगरपालिकाको २ अर्व ८ करोड ६४ लाख ३५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ५२ लाख २ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यस्तै, कुशे गाउँपालिकाको १ अर्व ३८ करोड ६८ लाख ७२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा चार करोड १२ लाख ६३ हजार बेरुजु रहेको छ ।
जुनीचाँदे गाउँपालिकाको १ अर्व ४३ करोड ९६ लाख ५४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ५७ लाख ५९ हजार बेरुजु छ । यस्तै बारेकोट गाउँपालिकाको १ अर्व ३४ करोड ७ लाख ११ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ६ करोड ८६ लाख २५ हजार बेरुजु आएको छ । शिवालय गाउँपालिकाको १ अर्व १७ करोड २८ लाख ९६ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ३ करोड ३५ लाख ४१ हजार बेरुजु रहेको छ ।
के हो बेरुजु ?
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत
नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहयाएको कारोबारलाई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
सोही ऐनले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्कीमा वर्गीकरण गरेको छ । यस कार्यालयले बेरुजु वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुअन्तर्गत हिनामिना र मस्यौट, हानि नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरेको छ भने नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोध भर्ना नलिएको गरी ४ समूहमा वर्गीकरण गरेको छ । पेस्कीलाई कर्मचारी, मोबिलाइजेसन र अन्य पेस्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनोमानी सुविधा लिए : महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनोमानी रूपमा सरकारी कोषबाट सुविधा लिएको महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
पोसाक सुविधा, भान्से, घर भाडा, अतिथि सत्कार, यातायात, इन्धन लगायतका शीर्षकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले सुविधा लिएको पाइएको हो। त्यसबापत साढे १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि १३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्चबापत १२ लाख ९६ हजार, पोसाक सुविधामा १ करोड २८ लाख लिएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै ७७ स्थानीय तहले ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी यातायात खर्चमा ५ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी हुने गरी ३ करोड ५७ लाखको इन्धन सुविधा लिएको जनाइएको छ।
विविध शीर्षकमा थप १ करोड ४५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पनि जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको औँल्याइएको छ। भान्से, घर भाडा, अतिथि सत्कार लगायत शीर्षकमा २ करोड ५२ लाख खर्च गरिएको पाइएको छ।
हाम्रो पहुँच संवाददाता । २ जेष्ठ २०८२, बिहीबार