केही दिन अघि भेरी नगरपालिकाले केही थान राहत सामग्री जलायो । भूकम्पले थिलोथिलो पारेको जाजरकोटमा दाता, सरकार, सहयोगी व्यक्ति र संघसंस्थाले दिएको राहत भूकम्प पीडितलाई नदिई गोदाममा थन्क्याएर म्याद सकिएपछि नष्ट गर्नु निकै दुःखद र लज्जास्पद कुरा हो । भूकम्पपछि पीडितको दैनिकी निकै कष्टकर थियो । भूकम्पले धेरै नागरिकको ज्यान लियो ।

हजारौं घरहरु भत्किए । घरभित्र रहेका अन्नपात, अन्य खानेकुरा पुरिए । त्यसै त जाजरकोटमा किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न छ महिना पनि धान्ने स्थिति छैन् । भूकम्पपछि त खाद्यान्नको झनै समस्या थपिएको छ । भूकम्प बाट जसोतसो ज्यान बचाएकाहरु खाद्यान्नका लागि हारगुहार गर्ने स्थितिमा पुगे ।

त्यही अवस्थालाई बुझेर दाताहरुले राहत सामग्री नगरपालिका र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिए, पठाए । भूकम्प पीडितका लागि आएको राहत सामग्री स्टोरमा थन्क्याएर जलाउनु स्थानीय सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने देखाउँछ । जतिवेला नागरिक राहतको प्रखाईमा थिए, त्यहीवेला राहत वितरण गर्न कसले रोकेको थियो ?

किन जिम्मेवार बन्न सकेनन् स्थानीय सरकार ? अहिले चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । खाद्यान्नको उपभोग्य मिति निश्चित समयमा हुन्छ भन्ने पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधीलाई थाहा थिएन र ? नगरपालिकाले थन्क्याएरै केही थान राहत नष्ट ग¥र्याे । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको पनि गोदाम त्रिभुवन माद्यामिक विद्यालयको हलमा बनाएको छ । हलमा रहेको गोदाममा राहत सामग्री थन्क्याएरै राखिएको छ । बाहिर पट्टी खोलको रुपमा रहेको प्लाष्टिक कुहिसकेको छ । भित्र पट्टी राखेका बल्याङकेट, कम्बल र डस्नको अवस्था के होला ? अहिले गोदाममा गएर कसैले हेरेको छैन् ।

पछि एक्कासी कुहिएको राहत नष्ट गर्नुपर्छ भन्दा भूकम्प पीडितको मनमा के होला ? त्यहाँ केही खाद्यान्न समेत छ । न्यानो कपडा, स्लिपिङ्ग ज्याकेट छ । बाहिर बाट हेर्दा राहत सामग्री कुहिएको जस्तो देखिन्छ । वेलैमा राहतलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न कसले रोकेको होला ? दाता र संघ संस्थाहरुले श्रम, पुजीँ र जनशक्ति लगाएर दिएको राहतमा हामी किन गैर जिम्मेवार ?

यता भूकम्प पीडितलाई पर्याप्त राहत नपुगेको गुनासो पटकपटक आईरहन्छ । भएको राहतलाई समयमै वितरण गर्ने र केही स्टोर गर्नुपर्ने राहत सामग्री सुरक्षित स्थानमा सार्न जरुरी छ । खाद्यान्न सहितका सामग्रीहरु वेलैमा वितरण गरौं । ताकी म्याद सकिएपछि नष्ट गर्ने स्थिति नआवस् ।