नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली स्थापनाको लागि विभिन्न आन्दोलनहरु भएका छन् । शैक्षिक आन्दोलन राजनैतिक परिवर्तन सँग प्रत्यक्ष जोडिएर आएको छ । शिक्षा प्रणाली आजको दिनसम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डहरु पार गरेर आएको छ । राणा शासन, पञ्चायती निरङ्कुशता, राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध विभिन्न ठुला ठुला आन्दोलनहरु भएका थिए । जुन आन्दोलनको अग्रपंक्ति र अग्रमोर्चामा विद्यार्थी र युवाहरू रहदै आएका छन् ।

नेपालका विभिन्न शैक्षिक आन्दोलनहरुमा विद्यार्थीको अतुलनीय योगदान रहेको छ । जुन आन्दोलन विद्यार्थी र युवाहरुले राज्यसत्ता परिवर्तन र नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तनका निम्ति भएका थिए र त्यसको परिणाम स्वरुप वर्तमान संविधान २०७२ जारी भयो ।उक्त संविधानमा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको अनुसरण गर्ने समाजवाद प्रती प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । यसरी संविधानमा समाजवाद लागू गर्ने भनेको छ तर कसरी गर्ने भनेर भनिएको छैन् । दृष्टिकोणका आधारमा समाजवाद पनि फरक फरक हुने गर्दछ । वामपंथीहरुले मात्र समाजवादको वकालत नगरेर प्रतिक्रियावादीहरुले पनि समाजवादको वकालत गर्दछन् । नेपालको शिक्षा समाजवाद अनुरुपको नभएर पुँजीवादी भएको देखिन्छ । संविधान अनुरुप समाजवादी शिक्षा किन लागू हुन सकेन ? यहाँ प्रश्न रहन्छ ।

नेपालको राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाका अन्त्य गरी नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७४ सालमा १५ वर्षसम्म स्थिर रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । नेपाली जनताले उक्त निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार स्थापना पश्चात् शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर परिणाममा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । यहाँ बामपंथीका जनप्रतिनिधि र प्रतिक्रियावादी अन्य दलका जनप्रतिनिधि बीचमा समेत कुनै भिन्नता देखिएन । अन्य दलका जनप्रतिनिधि भन्दा फरक हुनुपर्ने कम्युनिष्ट दलका जनप्रतिनिधि तर हुन सकेनन् । यो वर्तमान व्यवस्था सर्वसाधारण जनताको लागि मुर्कुट्टो बनेको छ । स्थानीय सरकारको एक कार्यकाल सकियो तर शिक्षा क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि भिन्नता देखिएन ।

जबसम्म देशको शिक्षा प्रणाली गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुदैन् तब सम्म देशको आर्थिक तथा भौतिक स्थितिमा परिवर्तन हुन सक्दैन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा मात्रात्मक रुपमा बिकास भएको देखिएपनि गुणात्मक रूपमा विकास हुन भने सकेको छैन् । नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेका छ । चिकित्सा, प्राविधिक र साधारण गरी तीन प्रकारमा शिक्षा प्रणालीलाई विभाजन गरेर हेर्दा चिकित्सा र प्राबिधिक शिक्षामा नेपाली जनताको पहुँच नपुगेको देखिन्छ । साधारण शिक्षामा गुणस्तर नभएका कारण नेपालका विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरु डकुमेन्ट र बेरोजगारी उत्पादनको उपज बनेको छ ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली गुणस्तरीय र सर्वसुलभ नभएका कारणले केही मात्रामा बाहिर देशमा गएर समेत पढ्ने गरेको देखिन्छ यसरी विदेश गएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २०७३÷७४ मा ५० हजार आठ सय ६९ जना र २०७४÷७५ मा ५८ हजार चार सय ५८ जना रहेको छ । यो संख्या वर्षेनी १० हजारका दरले वृद्धि भइरहेको छ । यसरी विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुले वर्षेनी एक खर्ब २० अर्व रुपैयाँ विदेशमा खर्च गरिरहेका छन् ।

नेपालमा उच्च रोजगारको व्यवस्था नभएपछि शिक्षित युवा युवतीहरु भविष्य खोज्दै बाहिर देश जाने गर्दछन् । नेपालमा पनि शैक्षिक संस्था नभएको होइन । शैक्षिक संस्थाहरु छन् । तर गुणस्तरीय र सर्वसुलभ नभएका कारणले विदेशमा चिकित्साशास्त्र र उच्चस्तरीय पढाइका लागि बाहिर देश जाने गर्दछन् । नेपालबाट विदेशमा गए जस्तै विदेशबाट पनि केही मात्रामा नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न छिमेकी मुलुकहरुबाट नेपाल आएको पाइन्छ ।

पाँच वर्ष यता विदेशका ७ हजार ५१६ विद्यार्थी अध्ययन गर्न नेपाल आएको तथ्यांक छ । विभागको रिपोर्ट अनुसार सन् २०१७ देखि हालसम्म २०१७ मा १ हजार ७८२, २०१८ मा २ हजार १७६, २०१९ मा १ हजार ९२७, २०२० मा ९८३, २०२१ मा ६४८ विद्यार्थी अध्ययनका लागि नेपाल आएका हुन् । यहीँ बर्ष मात्र भारत, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इष्टट्युमोर लगायतका करिब ४०० विद्यार्थी स्नातक तहमा अध्ययनका लागि आएका छन् ।’

संविधानको प्रस्तावनामा भनिए जस्तै समाजवाद अन्मुख मुलुक नभएर पुजीवादको दबदबाबमा वर्तमानको शिक्षा प्रणालीले बेरोजगारी र मुलुकलाई गरिबीको दिशा तर्फ धकेलेको छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो भयो भन्दा खेरि चिकित्सा, प्राबिधिक र साधरण शिक्षा गुणस्तरहीन र महङ्गो नेपाली समाजका सर्वसाधारण जनताले धान्न नसक्ने किसिमको । चिकित्सा, प्राबिधिक र साधारण शिक्षाबाट उच्च शिक्षा हाँसिल गरे पनि मुलुकमा रोजगारको सिर्जना हुन नसक्नु मुख्य चुनौतीको विषय हो । नेपालमा कुनैपनि कामको सिर्जना नभएपछी युवा विदेश पलायन हुन्छन् ।

अर्को मुख्य बिषय के छ भन्दा चिकित्सा, प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरेका युवाहरू अमेरिका, जापान, कोरिया जस्ता मुलुकमा वैदेशिक रोजगारको क्रममा जान्छन् भने साधारण शिक्षा पढेका युवाहरु र आम नागरिकहरु हातमुख जोड्ने वातावरण नभएपछि साउदी, कतार, दुबई, मलेशिया जस्ता खाडी मुलुकमा श्रम र जनशक्ति बेचिरहन्छन् । यसको मुख्य कारण भनेको नेपालको सरकार र शिक्षा प्रणाली हो । यसको नतिजाको फल स्वरुप खर्वाैै रकम र श्रमशक्ति बाहिर गइरहेको छ । नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीले गरीबलाई झनै गरीब र धनीलाई झनै धनी बनाउदै गएको छ ।

निजीकरणले पँुजीवादको बिजारोपण गर्दछ । नेपालमा परिकल्पना गरिएको समाजवाद कस्तो हो यो स्पष्ट छैन । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिएता पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । देशका विभिन्न विश्वविद्यालयका डिन, रजिस्ट्रार, प्राध्यापक र सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षक र प्रधानध्यापकले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको निजीकरणले पुँजीवादको बिजारोपण गरेको छ । शैक्षिक सत्र २०७८ मा कुल विद्यालयको संख्या ३४ हजा ३ सय ६८ पुगेको छ भने करिब २३ प्रतिशत अर्थात करिब ८ हजारवटा निजी विद्यालय छन् ।

यी विद्यालयहरुले सामुदायिक विद्यालय र साधारण शिक्षा माथी गरेको दबदबाबले नेपालको शिक्षालाई खुकुलो बनाएको छ । वर्तमान संविधान २०७२ लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको अनुसरण गर्ने समाजवाद प्रती प्रतिबद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुराको उल्लंघन गरेको देखिन्छ । यो समाजवादी नभई पुँजीवादी शिक्षा प्रणाली भएको देखिन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा धनी धनी हुँदै जाने र गरीव दास हुने गरीव हुँदै जाने गर्दछ । अहिलेको शिक्षा प्रणाली पुँजीवादी व्यवस्थाको भ¥याङ हो ।