Files Photo

जाजरकोट । बारेकोट गाउँपालिका २ का ११ वर्षीय धनबहादुर विक स्थानीय विद्यालयमा कक्षा ४ कक्षामा अध्ययनरत छन् । उनको साँझ–बिहानको समय घरघन्दा मै बित्छ  । ‘घरमा काम हुन्छ, होमवर्क गर्नै पाइँदैन,’ उनले भने, ‘कहिले गाईबाख्रा चराउन वनपाखातिर जानुपर्छ त कहिले घाँस ल्याउन जंगल ।’

बारेकोट गाउँपालिका ४ मैनाका ९ वर्षीय आकाश विक बिहानै डेढ घण्टाको उकालो चढेर जंगलतिर घाँस, दाउरा लिन जान्छन् । बारेकोट गाउँपालिका २ का ओमप्रकाश विक र उनकी आमाले अरुकै काम गरेर जिविका चलाउँदै आएका छन् । ‘काम नगरे साँझ–बिहानको चुलो बल्नै धौधौ हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘गरिब हुँदा विद्यालय नियमित पनि हुन सकेको छैन । उनले अरुकै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारत र खाडी मुलुकमा गएका छन् । न्यून उत्पादन हुँदा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने खाद्यान्नले वर्षभरि खान पुग्दैन । जसका कारण बालबालिकाले समेत घरधन्दा गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो ।

बारेकोट गाउँपालिका २ रोकायगाउँकी १२ वर्षीय गीता नेपालीलाई पनि दैनिक घरको कामको बोझ हुन्छ । बाली लगाउँदा आमा संगै खेतबारीको काम, साँझ बिहानको समयमा गाईगोरु चराउनुपर्ने र घाँस दाउरा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ  । उनी अहिलेसम्म विद्यालयमा नियमित जान सकिरहेकी छैनन्  । ‘पढ्न त मन छ, तर घरमा काम गर्ने मान्छे कोही छैन्,’ उनले भनिन्, ‘अरू साथीहरू झोला बोकेर स्कुल जाँदा मलाई पनि जाँउजाउँ लाग्छ ।’

बारेकोट गाउँपालिका २ कै सिर्जना विकका वुवाको मृत्यु भयो । आमाले दोस्रो विहे गरेर पोइली गईन् । अहिले उनको साथमा एक भाई र एक बहिनी छन् । उनले भनिन्, ‘घरमा बाजे बज्यैको साथमा छौं, घरधन्दाको काम गर्नुपर्छ, आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ, कसरी विद्यालयमा पढ्न सकिन्छ र ?’ भेरी नगरपालिका २ रिसाङ्गका समिर विकको समेत समस्या यस्तै छ ।

यी त केही प्रतिनिधी मुलक पात्रहरु मात्र हुन् । जिल्लाका अधिकांश दलित बालबालिकाहरुको समस्या यस्तै छ । आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना अधुरै रहेको छ । रमाएर खाने उमेरमा परिवारको बोझ थपिएका अधिकांश बालबालिकाहरुको बालविवाह हुने, भारतमा मजदुर गर्न जाने गरेको जनता आधारभुत विद्यालय रोकायगाउँका प्रधानध्यापक धनबहादुर नेपालीले बताए ।

उनले भने, ‘यहाँका अधिकांश दलित बालबालिकाहरु अहिले सम्म विद्यालयको पहुँचमा छैनन्, कलिलै उमेरमा घरधन्दाको बोझ थामिरहेका छन् ।’ रमाई खाने उमेरमा अभिभावकको भुमिका निर्वाह गरिरहेको उनको भनाई छ ।
यहाँका सातै स्थानीय तहमा अहिले पनि अधिकांश बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर रहेको दलित अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । आर्थिक अभावले विद्यालय सम्म जाने सपना भारत पुर्याईदिन्छ ।

दलित बालबालिकाहरुलाई संविधानले प्राथमिक देखि उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षा भनेपनि यहाँका कुनै पनि विद्यालयले व्यवस्था गर्न सकेको छैन् । विद्यालय जाने सम्म पैसा नभएपछि अधिकांश बालबालिकाहरुको प्राथमिक तहमा शैक्षिक यात्रा सकिन्छ । स्थानीय सरकारले समेत कुनै वास्ता गरेको देखिदैन् । स्थानीय सरकारहरुले कुनै तथ्यांक समेत राखेको पाईदैन् । विपन्न तथा दलित बालबालिकाका लागि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याई उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न जरुरी देखिन्छ ।