काठमाडौं : विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजना बनाउने क्रममा सरकारको नीति नियमको कारण परियोजना महँगो हुँदै गएको बताएका छन्।
निर्देशक घिसिङले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्न नपाउने,वनको जग्गा प्राप्तिमा अर्बौ रुपैयाँ आयोजनाले खर्च गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको लागत बढ्ने विद्युत महँगो हुने बताएका हुन्।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा भएको
छलफलमा उनले नेपालको इनर्जिको स्रोत भनेकै जलविद्युत भएकाले जलविद्युत सस्तो वा महँगो बनाउने सरकारको गतिविधिले निर्धारण गर्ने बताए।
घिसिङले जलविद्युत महँगो हुँदा जनतालाई समेत महँगो पर्ने बताए। उनले जलविद्युत उत्पादन गरेर जति सस्तो बनाउन सकियो त्यति नै भारत र बंगलादेशमा निर्यात हुने दाबी गरे। घिसिङले नेपालको जलविद्युत महँगो भए भारत र बंगलादेशमा निर्यात नहुने बताए। बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्नको लागि भारतको भन्दा सस्तोमा विद्युत दिन सक्नुपर्ने बताए। घिसिङले ५० अर्बको तनहुँ जलविद्युतमा करिव ३ अर्ब वन र सरकारी जग्गा र निजी जग्गामा ३ अर्ब गरी ६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा नै खर्च भएको बताए।
उनले सरकारकै जग्गाको लागि आयोजनाको ६ प्रतिशत लागत बढ्नु भनेको आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत महँगो हुनु भएको बताए। घिसिङले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरे मात्रै जलविद्युत सस्तो पर्ने भन्दै स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए। उनले कालिगण्डकीको कुनैपनि स्रोत प्रयोग गर्न नपाए कालिगण्डकी करिडोरमा कुनैपनि परियोजना सस्तोमा बन्न नसक्ने बताए। घिसिङले परियोजना बनाउने स्थानमा भएका स्रोतको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरे मात्रै त्यसबाट पैसा आउने दाबी गरे।
। ८ भाद्र २०७९, बुधबार