जाजरकोट । जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका–२ रोकायगाउँका ललित कामीको परे परिवार बर्सेनि दसैं मनाउन मात्र घरमा आइपुग्छ । उनको परिवारका ५ सदस्यको अधिकांश समय भारतीय सहर कालापहाडमै बित्ने गरेको छ । उनका छिमेकी रामबहादुर कामीको परिवार पनि कामका लागि भारतमै भौतारिरहन्छन् ।

गरिबी र बेरोजगारीका कारण दुर्गमका स्थानीयलाई बर्सेनि मजदुरीका लागि भारतका विभिन्न सहर जानुको विकल्प छैन । खेतीयोग्य जमिनको अभाव र बेरोजगारी समस्याका कारण जाजरकोटका विभिन्न गाउँबाट भारत जाने युवाको लर्को नै लाग्छ । रोजगारीको खोजीमा यसरी भारत पस्नेमा धेरैजसो युवायुवती छन् । जिल्लाका करिब ४० हजार बासिन्दा रोजगारीका लागि भारत पुग्ने गरेको जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांक छ ।

६ महिना भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको रकमले घरपरिवारको गुजारा धान्न कठिन हुने नलगाड नगरपालिका ५ का दानबहादुर कामीको गुनासो छ । उनका अनुसार अधिकांश पुरुष मजदुरी गर्न भारत जाने गरेकाले गाउँमा महिला र बालबालिका मात्र भेटिन्छन् । यस वर्ष नलगाड बाट झण्डै २ सय पुरुष रोजगारीका लागि भारत गएको उनले जनाए । ‘दसैं–तिहारजस्ता पर्व बाहेक विपन्नको अधिकांश समय भारतमै बित्छ् ‘अन्य विकल्प नहुँदा बालबालिकादेखि वृद्धसम्म भारत पस्न बाध्य छन् ।’

पछिल्लो समय केही युवा मजदुरीका लागि काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, धादिङ, गोरखा, डोल्पा, जुम्ला लगायत जिल्लामा जान थालेका छन्  । मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब लगायत खाडी मुलुक जानेको संख्या पनि बर्सेनि बढिरहेको छ ।

‘रोजगारीका लागि अधिकांश युवा बाहिर जाँदा गाउँहरू युवाविहीन बन्न थालेका छन् । अधिकांश परिवारमा आकाशे खेतीका भरमा उत्पादन हुने अन्नबालीले ३ महिना खान पुग्दैन । डोल्पाका पाटनमा यार्सालगायत जडीबुटी संकलन गर्ने, गोरखामा गिट्टी कुट्ने, भारतमा स्याउका पेटी बोक्नेदेखि साउदी अरबमा उँटको गोठालो लाग्नेसम्मका काममा जाजरकोटका अधिकांश युवा संलग्न छन् ।

रोकायगाउँका नरबहादुर विकले प्रविणता तह उत्तीर्ण गरेका छन् । रोजगारी नपाउँदा ६ महिनादेखि भारतमा मजदुरी गरिरहेको उनले टेलिफोनमा बताए । ‘भारतमा मजदुरी नगरे श्रीमतीसहित ६ जनाको परिवार कसरी पाल्ने ?’ उनले भने, ‘गाउँमा रोजगारी पाइँदैन, जग्गाजमिनको उत्पादनले खान, लाउन पुग्दैन ।’

महिनामा १०÷१५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको भेरी नगरपालिका ११ कटीगाउँका नरबहादुर वरले गुनासो गरे । ३ महिना बाहिरी जिल्लामा सडक निर्माणको काम गरेर फर्किएका उनी भारत जाने तयारीमा छन् । गाउँका सबै युवा बेरोजगार हुँदा देश छोड्न बाध्य भएको उनले दुःखेसो पोखे । रोजगारी खोज्न घर छाड्नुपर्ने गाउँलेको बाध्यता नै भएको स्थानीय अमृत वरले बताए । उनका अनुसार गरिबीका कारण उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवासमेत मजदुरी गर्न भारत धाउन बाध्य छन् ।

महिलाको भरमा गाउँ
पुरुष कमाइ गर्न भारत जाँदा महिलाले घर व्यवहार चलाउने, बालबालिकाको हेरचाह गर्नेदेखि विकास निर्माणको काम धान्दै आएका छन्  । अधिकांश गाउँ पुरुषविहीन बनेपछि विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित छन् ।

पति भारतबाट फर्केर नआएसम्म सबै काम आफैंले गर्ने कुशे–८ की विमला सार्कीले बताइन्  । भारतमा पतिले करिब ९ महिना मजदुरी गरेको रकमले घरखर्च चल्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘पुरुषजति भारत गएपछि गाउँमा मलामी जाने मान्छे पाउनसमेत मुस्किल छ,’ उनले भनिन्  । सिँचाइ सुविधा र काम गर्ने युवा नहुँदा अधिकांश जमिन बाँझिंदै गएको उनले बताइन्  । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, भौतिक संरचना निर्माण, कृषि तथा पशु, वनलगायत सरकारी कार्यक्रमले विपन्नलाई राहत दिन नसकेको बारेकोट २ की नन्दा, विकले बताइन् ।

‘अनुदानका कार्यक्रममा पहुँचवालाकै हालीमुहाली हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘२ छाक टार्न गाह्रो हुनेलाई भारत जानुको विकल्प छैन ।’ विभिन्न सहकारी, समूह, उपभोक्ता समितिलगायतमा हुने खाने र टाठाबाठाकै हालीमुहाली हुँदा बेरोजगारी समस्या बढिरहेको राष्ट्रिय दलित नेटवर्क जाजरकोटका अध्यक्ष गोपालबहादुर नेपालीले बताए  । ‘गाउँमै सरकार आएपछि सबैले रोजगारी पाउने आशा थियो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारको मनोमानी कर र मूल्य वृद्धिले गरिबलाई गुजारा चलाउन झन् मुस्किल भएको छ ।’

डोजर प्रयोगले रोजगार पाउन मुस्किल
गाउँ÷नगरका अधिकांश विकास निर्माणमा डोजरको प्रयोग बढेपछि बेरोजगारी समस्या झन् चुलिएको छ । घरछेउमा सडक बनाउने, कुलो खन्ने लगायत सामान्य काममा पनि रोजगारी नपाउँदा भारत जानेको संख्या झन् बढेको छ । जिल्लाका सबैजसो वडामा सडक खन्ने कामले तीव्रता पाएको छ ।

अधिकांश डोजर (एक्स्काभेटर) मा जनप्रतिनिधिकै अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपछि रोजगारी पाउन मुस्किल हुन थालेको बारेकोट ३ का रामबहादुर बोहराले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले धमाधम डोजर ल्याएर विकास निर्माणमा प्रयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘योजनामा डोजर लगाउने प्रतिस्पर्धा चल्दा युवासँग बिदेसिनुको विकल्प छैन ।’

प्रभावकारी छैनन् रोजगार कार्यक्रम

बेरोजगार र विपन्नका लागि ७ स्थानीय तहमा लागू गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी छैन । बेरोजगारलाई वर्षमा सय दिन रोजगारी दिने उद्देश्यले सञ्चालन भएको कार्यक्रमबाट बेरोजगारहरूले एक महिना पनि रोजगारी पाउन सकेनन्  ।

जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यति नभएको कुशे गाउँपालिका ४ विनोद सिंहले गुनासो गरे । ‘रोजगारी दिने निहुँमा जनप्रतिनिधिका आफन्त र कार्यकर्तालाई मात्र गोरेटो बाटो, सरसफाइ, भवन, खानेपानी लगायत काममा रकम बाँडियो,’ उनले भने, ‘बजेट पहुँचवालाको पोल्टामा जाँदा कार्यक्रम झाराटाराइमै सकियो ।’ जिल्लाका २ लाख जनसंख्यामध्ये आधा बेरोजगार रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।