१७ जेष्ठ २०७९, मंगलवार

निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुको कर्तव्य र कमजोर लैङ्गिक समानता तथा समावेशीताको सवाल

दीपबहादुर घर्ती


बिषय प्रवेशः–
नेपालको संविधान–२०७२ को कार्यान्वयन पश्चात स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन गत बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको छ । एकै दिन सम्पन्न निर्वाचनबाट देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहले दोस्रो कार्यकालका नयाँ जनप्रतिनीधिहरु पाईसकेका छन् । उत्साहपूर्ण तरिकाले उक्त निर्वाचनमा जनताले आफ्नो सहभागिता जनाएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालमा हासिल गरेका अनुभवहरुलाई अझ बढी सुदृढ गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्नुको साथै नयाँ आयाम सहितको आर्थिक विकासगरी पालिका भित्रै रोजगारी सृजना गर्न उद्यमशिलताको विकास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहका दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनीधिहरुको काँधमा आईपुगेको छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिकाको व्यवहारिक अभ्यास गरिरहेको स्थानीय तह जनताको घर नजिकको सरकार हो । संघ र प्रदेश सरकारका विकास निर्माण लगाएतका सार्वजनिक सेवा प्रवाहहरुको नजिकबाट अनुगमन गर्ने, संघ र प्रदेश सरकारलाई उचित रायसुझावहरु दिने जिम्मेवारी पनि जनताको घर नजिकको सरकार स्थानीय तहकै हो । भौगोलिक तथा प्रशासनिक एकाईका रुपमा रहेका स्थानीय तहहरुले भुगोलको आबश्यकता र जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्नु पर्दछ ।

अनगन्ती त्याग, समर्पण र बलिदानबाट प्राप्त गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको सुन्दर व्यवस्थाका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसंगै लैङ्गिक समानता र जातिय समावेशीतालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सौन्दर्यताका रुपमा लिन सकिन्छ ।

सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन नेपाली जनताको लागि आफैमा महान् उत्सव तथा पर्व बनेको थियो । हिमाल, पहाड, तराईमा बसोबास गर्दै आएका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेका आम नेपाली जनताहरुले मतदान गर्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकारलाई गौरवपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरेका थिए । अमुल्य मत प्रदान गरेर स्थापित गरिएको प्रतिनीधिमुलक संस्थाका जनप्रतिनीधिहरुले जनताको सर्वोच्च निकायको कुर्सीमा बसेर प्रतिनीधिमुलक संस्थाबाट गरिने कार्यसम्पादनमा व्यापक जनसहभागीता गराउन सक्छन कि, सक्दैनन् ? भन्ने विषयले निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुको राजनीतिक क्षमताको जाँच गर्ने कसि बन्नेछ ।

गाउँ तथा नगरपालिकाको संस्थागत सेवा प्रवाहलाई जनमुखि बनाउनेमा निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनीधिहरुको ध्यान जान्छ कि, जादैन ?, पालिका भित्र सुशासन कायम गर्न अग्रसर हुन्छन वा करोडौंका विकास आयोजनाहरुको डिपीआर निर्माण र ठेक्का सेटिङ्गमा लाग्छन ? भन्ने विषयले चुनावमा भोट हालेका मतदाताहरुप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई प्रदर्शन गर्नेछ । गाउँमा भएका स्वास्थ्य चौकीहरुको स्तरउन्नती गर्ने, बाह्रै महिना एम्बुलेन्स सेवालाई संचालनमा ल्याउनेगरी मोटरबाटोको स्तरउन्नती गर्छन वा कमिशनको चक्करमा लागेर हेलिकप्टर सेवा मार्फत विरामीको उपचार गर्ने पुरानै तरिकालाई दो¥याउँछन् भन्ने बिषयले जनप्रतिनीधिहरुको प्रशासनिक एकाईप्रतिको सर्पण र जिम्मेवारीलाई दर्शाउने छ ।
राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा विकास योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, शिक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने, २५ हजार मुल्यपर्ने सामानको एक लाख भन्दा बढिको विल पेश गर्ने वा भुक्तानी दिन लगाउने जनप्रतिनीधिहरु जनताका असली प्रतिनीधि हुन सक्दैनन् ।

यसो लेख्दै गर्दा जनप्रतिनीधि सँग अहिले नै हामीलाई घर–घरमा खानेपानीको धारा चाहियो, टोल–टोलमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी चाहियो भनेर जनताले माग राखेको जस्तो यो पंक्तिकारलाई लाग्दैन् । यिनै जनप्रतिनीधिहरुको नीति तथा कार्यक्रमबाट ह्वात्तै अहिलेनै गरिबी घटी हाल्छ र गरिबी हटाईनु पर्छ भन्ने शुभेक्षा पनि जनताले राखेको जस्तो लाग्दैन । आजका जनताले अहिलेका जनप्रतिनीधिबाट जनमुखी प्रणालीको विकास गरेको हेर्न चाहि राखेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुले कार्यान्वयन गरेका हरेक कृयाकलापहरुमा जनताले आफ्नो अपनत्त्व लिन चाहि रहेका छन् । शिर ठाठो बनाउनुको साथै छाँती फुलाएर हाम्रो स्थानीय तहको सरकारबाट यस्तो काम भएको छ, भन्न सक्ने हिक्मत जनताले चाहिरहेका छन् । यसका निम्ति गाउँ तथा नगर सरकार संचालनमा बढि भन्दा बढि जनताको सहभागीतालाई सुनिश्चित गर्नमा स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरु लागिपर्न आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय तहबाट समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण प्रणालीलाई अबलम्बन गर्न सकिएन भने, आफुलाई भोट दिएर चुनाव जिताएका मतदाता भन्दा ठुलो संख्याका मतदाताहरुले घेरा हाल्न सक्छन, विद्रोहको आवाज ओकल्न सक्छन भन्ने बिषयमा पनि जनप्रतिनीधिहरुको ध्यान जान आवश्यक छ । सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा माथि उल्लेखित बिषयहरुलाई संकेत गरेको छ ।

पाँच बर्षका लागि पूर्ण अधिकार सम्पन्न गराउने मतदाता र स्थानीय तहको आन्तरिक श्रोतलाई मजवुत बनाउन योगदान गरेका करदाताहरुप्रति जिम्मेवार बनेर कार्यसम्पादनलाई अगाडी बढाउनुनै आजका जनप्रतिनीधिहरुको मुख्य जिम्मेवारी हो । आजको दिनमा पनि कमजोर अबस्थामा देखिएको लैङ्गिक समानता र जातिय समावेशीताको सवालमा पनि नव निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुको विशेष ध्यान जान आबश्यक छ । कमजोर अबस्थामा रहेको लैङ्गिक समानता र जातिय समावेशीताको सवाललाई सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले पुष्टी गरेको छ ।

सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाजरकोट जिल्लाको सारम्सः–

सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई जिल्लाको राजनीतिको समष्टिगत परिचयका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । आ–आफ्नै कला, कौशलता र सृजनात्मकतालाई अधिकतम रुपमा प्रयोग भएको स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिको विकासलाई नयाँ उचाईमा उठाउने माध्याम पनि बनेको थियो । पुराना सम्बन्धहरुलाई विस्थापित गरेर नयाँ सम्बन्ध कायम गर्ने अबसर भएको थियो । सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावी राजनीतिले गाउँ टोलका बालकदेखि बृद्धहरुको अन्तरमनमा नयाँ स्फुर्ती पैदा गर्ने उत्पेरणा बनेको थियो । पाँच बर्षका १८२५ दिन आफ्नै खेतिपाती र पेशा व्यवसायमा रमाई रहेका नागरिकहरुलाई राजनीति बुझ्न मन लाग्ने र राजनीति गर्न रहर जाग्ने बर्षात बनेको थियो । सायद त्यही भएर पनि होला एकाघरका दाजु–भाई, दिदी–बहिनी, ईष्ट–मित्र पनि फरक–फरक पार्टीको उम्मेदवार बनेर चुनाव लडेका थिए ।

विडम्बना सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट लैङ्गिक समानता र जातिय समावेशीतामा भने, सन्तुष्ट हुन सकिने अबस्था भने देखिएको छैन । तीन नगरपालिका, चार गाउँपालिकागरी ७ वटा स्थानीय तह र ७७ वटा वडा रहेको जाजरकोट जिल्लामा ३ जना नगरप्रमुखको पदमा १४ जनाले चुनाव लडेका थिए । नगर प्रमुख पदमा चुनाव लडेका १४ जनाको संख्यालाई लैङ्गिक समानता र जातिय समावेशीताका आधारबाट हेर्ने हो भने, १४ जनानै पूरुष रहेका थिए । जसमा १ जनजाति, १ दलित, ३ ठकुरी, ९ जना ब्राहमण÷क्षेत्री समुदायका थिए । ३ जनाको नगर उप–प्रमुख पदमा १२ जनाले चुनाव लडेका थिए । नगर उप–प्रमुख पदमा चुनाव लडेका १२ जनाको संख्यालाई लैङ्गिक समानता र जातिय समावेशीताका आधारमा हेर्ने हो भने, १ पूरुष र ११ जना महिला रहेका थिए ।

जसमा ५ ठकुरी, ७ जना ब्राहमण÷क्षेत्री समुदायका थिए । त्यसैगरी ४ जना गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा १५ जनाले चुनाव लडेका थिए । गाउँ पालिकाको अध्यक्ष पदमा चुनाव लडेका १५ जनाको संख्यालाई लैङ्गिक समानता र जातिय समावेशीताको आधारमा हेर्ने हो भने, १ महिला, १४ जना पूरुष रहेका थिए । जसमा १ दलित, १ जनजाति, ५ ठकुरी, ६ ब्राहमण÷क्षेत्री र २ जना सन्यासी समुदायका रहेका थिए । ४ जना गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा १३ जनाले चुनाव लडेका थिए । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा चुनाव लडेका १३ जनाको संख्यालाई लैङ्गिक समानता र जातिय समावेशीताको आधारमा हेर्ने हो भने, १० महिला, ३ जना पूरुष रहेका थिए । जसमा ८ ठकुरी, ४ ब्राहमण÷क्षेत्री, १ जना सन्यासी समुदायका रहेका थिए ।

१ वडा अध्यक्ष, २ खुल्ला सदस्य, १ महिला सदस्य र १ दलित महिला सदस्यगरी ५ जनाको वडा समिति सहितको जिल्लाका ७७ वटै वडाको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अलि बढि झन्झटिलो हुनसक्ने देखेर कार्यकारी पद रहेको वडा अध्यक्षहरुको मात्र यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । जिल्लामा ७७ जनाको वडा अध्यक्ष पदमा २६५ जनाले चुनाव लडेका थिए । ७७ जना वडा अध्यक्षको पदमा चुनाव लडेका २६५ जनाको संख्यालाई लैङ्गिक समानताको आधारमा हेर्ने हो भने, ८ महिला, २५७ जना पूरुष रहेका थिए ।

जिल्लामा निर्वाचित ३ जना नगर प्रमुखको पदलाई लैङ्गिक समानता र जातिय समावेशीताको आधारबाट हेर्ने हो भने, ३ जनानै पूरुष रहेका छन । जसमा १ जनजाती, २ जना क्षेत्री समुदायका रहेका छन् । निर्वाचित ३ जना नगर उप–प्रमुखको पदलाई लैङ्गिक समानता र जातिय समावेशीताको आधारबाट हेर्ने हो भने, २ महिला, १ जना पुरुष रहेका छन् । जसमा २ ब्राहमण÷क्षेत्री र १ जना ठकुरी समुदायका रहेका छन् ।

जिल्लामा निर्वाचित ४ जना गाउँपालिका अध्यक्षको पदलाई लैङ्गिक समानता र जातिय समावेशीताको आधारबाट हेर्ने हो भने, ४ जनानै पूरुष रहेका छन् । जसमा १ क्षेत्री, २ ठकुरी र १ जना सन्यासी समुदायका रहेका छन् । निर्वाचित ४ जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदलाई लैङ्गिक समानता र जातिय समावेशीताको आधारबाट हेर्ने हो भने, २ महिला, २ जना पूरुष रहेका छन् । जसमा ३ ठकुरी, १ जना सन्यासी समुदायका रहेका छन् । निर्वाचित ७७ जना वडा अध्यक्षको पदलाई लैङ्गिक समानता र जातिय समावेशीताको आधारबाट हेर्ने हो भने, २ महिला, ७५ जना पूरुष रहेका छन् । जसमा ४ दलित, ७ जनजाति, ४१ ब्रामण÷क्षेत्री, २० ठकुरी, ५ जना सन्यासी समुदायका रहेका छन् ।

जिल्लाका ७ वटा पालिका र ७७ वटा वडाका ५४ हजार ८५८ पुरुष, ४९ हजार ९ महिलागरी १ लाख ३ हजार ८६९ जना कुल मतदाताहरु मध्ये सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७७ हजार ७२ जनाले मतदान गरेका थिए । सम्पन्न निर्वाचनमा ७७ हजार ७२ जनाले मतदान गरेको मतपत्रको तथ्याङ्कलाई हेर्दा ६८ हजार ९५४ वटा मतपत्र सदर भएका छन् भने, ११ हजार ४५७ वटा मत बदर भएका छन् । बदर भएका मतपत्रको संख्यालाई हेर्ने हो भने, गाउँमा अझै मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नुपर्ने अबस्थालाई संकेत गरेको छ । ६८ हजार ९५४ सदर मतमध्ये निर्वाचित (७ जना) नगरप्रमुख र गाउँ पालिका अध्यक्षहरुले प्राप्त गरेको जम्मा मत ३४ हजार १०७ रहेको छ ।

सदर मतलाई मात्र आधार मान्ने हो भने, ४९.४६ प्रतिशत रहेको छ । सदर मतका आधारमा ५०.५४ प्रतिशत मतदाताहरुको मनोविज्ञान पालिका सरकारमा समेटिएको छैन भन्ने बुझाईलाई कार्यसम्पादनमा ध्यान दिन जरुरी छ । हाल निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुलाई मतदान गरेका मतदाताहरुमा ३८.२८ प्रतिशत क्षेत्री, २२.४ प्रतिशत कामी, १६.८५ प्रतिशत ठकुरी, ९.१ प्रतिशत मगर, ४.६ प्रतिशत ब्राहमण, ४.०१ प्रतिशत दमाई, १.९८ प्रतिशत सन्यासी, १.७९ प्रतिशत सार्की, ०.७१ प्रतिशत बादी र ०.२ प्रतिशत नेवार समुदायका रहेका छन् । निर्वाचनमा विभिन्न जातजातिका १८ बर्षभन्दा माथि ९४ बर्षसम्मका उम्मेरसमुहका मतदाताले मतदान गरेका छन् । विभिन्न जातजातिका १८ बर्षका लक्का जवानदेखि ९४ बर्षसम्मका बृद्धहरुको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि अहिलेका जनप्रतिनीधिहरुकै काँधमा रहेको छ ।

लेखक : घर्ती डिजिटल सञ्चार डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् ।