जाजरकोट । आगामी जेठ ०५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको कार्यकाल सकिदैछ । जनप्रतिनिधीहरुको कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत जाजरकोटका दुई स्थानीय तह भाडाकै घर बाट सञ्चालन भईरहेका छन् । छेडागाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिका भाडाको घरमा मात्रै सञ्चालन छैनन् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने समेत टुंगो लाग्न सकेको छैन् । सात स्थानीय तह रहेको जाजरकोटका अन्य स्थानीय तहहरुले केन्द्र तथा कार्यालय भवन बनाईसकेका छन् । शिवालय, भेरी, बारेकोट कुशेले भवन बनाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् भने नलगाड नगरपालिकाको भवन अन्तिम तयारीमा छ ।
भवन नबनाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु कार्यालय भवन बनाउनुभन्दा महंगो भाडा तिर्न तयार भएको देखिन्छ । छेडागाड नगरपालिकाले मासिक एक लाख र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले मासिक ८० हजार तिर्ने गरेका छन् । जग्गा भएपनि कार्यालय भवन नबनाउँदा विकास निर्माणमा खर्चनुपर्ने पैसाले भाडा तिर्ने गरेको पाईन्छ । छेडागाड नगरपालिकाले छ वटा घर भाडामा लिएर नगरपालिकाको वडा नं १३ मनघाटमा कार्यालय राखी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
नगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि योजना बनाए पनि डिपिआरमै सीमित देखिन्छ । छेडागाड नगरपालिकाका नगर प्रमुख लालबहादुर महतारा भन्छन्, ‘पहिलो कुरा त स्थानको व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो, नेपाल सरकारको निर्णयका आधारमा काम गर्ने कुरा हो, पहिले साविकको कार्कीगाउँ गाविसको कार्यालय बाट सञ्चालन गर्ने निर्णयहरु पुनः अर्काे निर्णय बाट कटौती भएर जाने हुन्छ ।’ सरकारले नयाँ ठाउँको विषयमा निर्णय गरे, डिपीआर तत्काल भई काम हुने समेत नगरप्रमुख महताराले बताए ।
जुनीचाँदे गाउँपालिकाले भने भवन निर्माणका लागि बजेट अभाव भएको देखाउने गरेको छ । तर मासिक ८० हजार भाडामा खर्च गर्दै आएको छ । स्थानीयहरु स्थानीय सरकार आएको जस्तो लागेको छैन् । समान्य कामका लागि उनीहरु सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् । आईएमी तथा अन्य वैकिंग सेवाका लागि खलंगा जानुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीय महेन्द्र शर्माले बताए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुको लाप्रवाहीका कारण भवन नबनेको समेत स्थानीयको आरोप छ । जाजरकोटका स्थानीय तहहरु मासिक २ लाख भन्दा बढी भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ । छेडा र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले हाल सम्म एक करोड भन्दा बढी रुपैयाँ घरभाडामा तिरेको देखिन्छ । यस्तै, यता जुनीचाँदे गाउँपालिकामा बैंक स्थापना नहुँदा स्थानीय समान्य कारोबारका लागि खलंगा आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
। १८ माघ २०७८, मंगलवार