काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनमा पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिने काम सकिएको छ । छलफलबाट प्रतिवेदनमाथि विभिन्न सुुझावहरु आएका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न २५ समूह विभाजन गरिएको थियो। प्रत्येक समूहबाट २ जनाले समूहगतरुपमा धारणा पेश गरेका थिए। २५ समूहले दिएका सुझाब प्रश्नमाथि शुक्रबार अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिँदैछन् ।
उनीहरुले समानुपातिक पदहरुमा एक कार्यकाल मात्र पठाउनु पर्ने, अवसरको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अपनाउनुपर्ने, केन्द्रीय नेताहरुको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्।
यस्ता छन् सुझाव ः
– चालु महाधिवेशनबाटै विचार संश्लेषण गर्नुपर्ने, २१ औं शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा समाजवादी क्रान्तिको चरणवद्ध कार्यक्रमसहित स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने
– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सार्नुपर्ने
– अहिलेसम्मलाई एक कार्यकाल मानी एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने
– पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने
–समानुपातिक पदहरुमा एक कार्यकालमात्र पठाउनु पर्ने र अवसरहरुको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने
– पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने
– नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क कायम गर्नुपर्ने
– केन्द्रीय नेताहरुको सम्पत्ति विवरण वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने
– सुदृढ पार्टी निर्माणको लागि केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीहरुको आकार घटाइ दुई अंकको बनाउनुपर्ने
– पार्टी परित्याग गरी पुनः पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्ताहरुलाई एक तह घटुवा गरी संगठित गर्नुपर्ने
– नेताहरुले आफ्नो छोराछोरीहरुलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
– पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताहरुको सांस्कृतिक आचरण सम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने
– शहीद परिवार, घाइते–अपाङ्गता भएका योद्धाहरुको उचित व्यवस्थापन र सम्मान गरिनुपर्ने
– सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको कार्यमूल्याङ्कन हुनुपर्ने र पार्टीको निर्णय अनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने
– नेताहरुको सार्वजकि जीवनका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने विधि बनाउनुपर्ने
– राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमामात्र पठाउनुपर्ने
– एकै परिवारबाट एक जनाभन्दा बढीलाई लाभको पदमा पठाउन नहुने
– शहीद परिवार तथा घाइते वा तिनका परिवारहरुलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने
– क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको एकीकरणमा जोड दिनुपर्ने
– आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको खाका ल्याउनुपर्ने
– हरेक प्रदेशमा एक एक वटा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने
– चुरे दोहन र अवैध नदी उत्खनन् रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने
– नेपाली समाजको अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध र नेपाली समाजको विशेषताको आधारमा वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्ने
– एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने
– विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने
– देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्ने
– गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने
– पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र वा संघीय निर्वाचन क्षेत्र मध्ये एउटालाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने
– जातीय मामिला विभाग गठन गर्नुपर्ने
– सामन्तवादका अवशेष कहाँ कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने
– माओवादी संस्कार, संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण हुनुपर्ने
– सीमा अतिक्रमणबारे उल्लेख हुनुपर्ने
– पार्टीमा पूर्ण समानुपातिक पद्धति हुनुपर्ने
– गणेश प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने
– नेताहरुको घरमा पुग्नेले मात्रै अवसर पाउने संस्कृति अन्त्य हुनुपर्ने
। १५ पुष २०७८, बिहीबार