कालीबहादुर नेपाली
जाजरकोट । सात बर्ष पहिले रोजगारीको सिलसिलमा मलेशिया पुगेका नलगाड नगरपालिका ३ का गणेश पुनले नेपाल फर्केर छेप्कामा चप्पल उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन् । दुई जना मिलेर खोलेको उद्योगमा १३ लाख लगानी गरे । चप्पल बनाउने कच्चा पदार्थ बाहिर बाट ल्याउँदा लगानी भन्दा खर्च धेरै हुनुभयो । स्थानीय व्यापारीले आफ्नो पसल बाट सस्तोमा लिने र बाहिर महंगोमा वेच्दा समेत समस्या भएको गणेशले दुखेसो पोखे ।

सरकारले दिने अनुदान कतै बाट पाईन्छकी भन्दै धेरै सरकारी कार्यालय धाए । तर सरकारी कार्यालयमा उनीहरुको आवश्यकताको सुनुवाई नै भएन । वैदेशिक रोजगारीमा सिकेको सीपलाई नेपालमा लगानी गरी सञ्चालन गरौ भन्ने उद्देश्य बोकेर व्यावसाय गरेका गणेशको जोडी अहिले व्यवसाय नै धरापमा पर्ने होकी भन्ने चिन्तामा छ ।

उनले भने, ‘हामीलाई नेपाल सरकारले थोरै सहयोग गरे पनि धेरै राहत पुग्नेछ, नेपालमा केही गरौं भन्ने यूवालाई सरकारले किन साथ दिदैन् ?’ गणेश मात्र होइन् भेरी नगरपालिका ३ ठाँटीमा छेडागाड नगरपालिकाकी शान्ता परियारले शिखर गारमेन्ट उद्योग सञ्चालन गरेकी छन् । उनी पनि सरकारले दिने अनुदान पाईन्छकी भनेर सरकारी कार्यालयमा फाईन बोकेर धाईन । उनलाई पनि कार्यक्रम सकियो भन्दै कार्यालयले टारे ।

शान्ताको गारमेन्ट उद्योग र गणेशको चप्पल उद्योग जिल्लाकै पहिलो उद्योगका रुपमा लिन सकिन्छ । भेरी नगरपालिका ३ का गणेश परियारले १० बर्ष देखि सिलाई कटाई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनलाई सरकारले कहिले अनुदान खोल्छ, कसरी छनौट गरिन्छ भन्ने थाहा समेत छैन् । उनले भने, ‘कहिले आउँछ सरकारले छाप्ने रातो कितावमा अनुदान भनेर, कसले छनौट गर्छ के दलित गरिवहरुले व्यवसाय गर्न मिल्दैन ?’

सरकारले छुट्याएको अनुदान हामीले पाउँदैनौ भन्दै दुखेसो गरे । उनीहरु त प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन् । जिल्लामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर जीविकोपार्जन गरेका उद्यमीहरुले सरकारले दिने अनुदान पाउन सकेका छैनन् । पहुँचमा हुने, नेताको आसेपासे र आफन्तहरुले सरकारले दिने अनुदान पाउने गरेका छन् ।

मिहिनेत गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्यमीहरुलाई सरकारको अनुदान आकाशको फल आँखा तरि मर भन्नु जस्तो भएको महिला उद्यमी तारा शाक्यले बताईन् । उनले भनिन्, ‘मैले पाँच बर्ष पहिले कागज उद्योग सञ्चालन गरे, त्यतिवेला कर साव, सिडियो सावले जिल्लामै पहिलो महिला उद्यमी भनेर सम्मान समेत गर्नुभयो, तर अहिले कतै बाट अनुदान तथा सहयोग नपाउँदा उद्योग नै बन्द छ ।’

प्रदेश सरकारले दिने अनुदानमा प्रदेश सांसदका आफन्तहरुले पाउने र थोरै कमिशन सांसदहरुले खाने गरेको आरोप समेत उद्यमीहरुले लगाए । सेतो कागज हेरेर दिने अनुदान बन्द गरी फिल्ड गएर गरेको काम हेरी अनुदान दिन उद्यमीहरुले सरोकारवालाहरुको ध्यानआकर्षण गरे ।

पन्ध्र उद्यमीहरुलाई सम्मान्
सातौं राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसरमा जिल्लाका पन्ध्र जना उद्यमीहरुलाई सम्मान गरिएको छ । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जाजरकोटले विभिन्न उद्योग सञ्चालन गरी उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका पन्ध्र जना उद्यमीहरुलाई सम्मान गरेको हो ।

जसअन्र्तगत सम्मानित हुने उद्यमीहरुमा मालिका चाउमिन उद्योगका सञ्चालक कमल चन्द, आर.एस.डी बेकरी उद्योग कमल वुढाथोकी, विजय लक्ष्मी फर्निचर तथा सजावट उद्योग धीरेन्द्र पुन, नविना होजियारी उद्योग सरिता कुवँर टमटा, शिवर गारमेन्ट उद्योग शान्ता परियार, प्रकाश घडी रेडियो तथा मर्मत सेन्टर यमुना सुनार, सुप्रिया आल्मुनियम उद्योग सुनिल सिंह, डाइमण्ड व्युटी पार्लर मधुमिता शाक्य, रुकमेल आर.पी मुस्कान टेलर्स चन्दकला परियार, सविन टेलर्स कृष्णबहादुर नेपाली, अमर फर्निचर उद्योग अमरबहादुर तिरुवा, झरना चप्पल उद्योग गणेशबहादुर पुन, अमर डिजिटल फोटो स्टुडियो, विष्णु टेलर्स विष्णुबहादुर नेपाली, र नविन फिर्निचर उद्योगका सञ्चालक नविन न्यौपानेलाई एक हजार नगद सहित सम्मान गरिएको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख मानबहादुर खत्रीले बताए । जिल्लामा दुई हजार १ सय २२ वटा उद्योग सञ्चालमा आएका छन् । साना, ठुला र मझौला उद्योग सञ्चालन गरेका उद्यमीहरुको संख्या २ हजार १ सय २२ जना रहेको छ ।

दोहोरो करको मारमा उद्यमीहरु
जिल्लामा सञ्चालित उद्योगहरुका उद्यमीहरु दोहोरो करको मारमा परेको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय सरकार र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय र कर कार्यालयमा कर तिर्नाले यहाँ उद्यमीहरु हैरान भएको जाजरकोट कपडा तथा सिलाई व्यवसाय संघ जाजरकोटका अध्यक्ष मिलन परियारले बताए । उनले भने, ‘हामी दोहोरो करले नै माथि उठ्न सक्ने स्थिति छैन, स्थानीय सरकार, कर कार्यालयमा कर बुझाउँदै राम्रो दिन जान्छ, कर त तिर्नुपर्ने कुरो हो ।

तर दोहोरो कर कसरी आयो हामी कहिले मुक्ति पाउने ?’ उनी मात्र होइन यहाँका सयौं उद्यमीहरु दोहोरो करमा मारमा परेका छन् । यता कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा शाहले कर्णाली प्रदेश सरकारले कर सम्बन्धी निती बनाउन नसक्दा समस्या भएको बताएकी छन् । कर सम्बन्धी निती लागु भए मात्रै यो समस्या समाधान हुने उनको भनाई छ । अव कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तार भएपछि यसको विषयमा प्रदेश सभामा जोडका साथ उठाउने उद्धोष गरिन् । तीन ठाउँमा कर तिर्नुपर्दा यहाँका होटेल, उद्योग तथा अन्य व्यवसायीहरु हैरा बनेका छन् ।

अनुगमन गरेर मात्र अनुदान
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा शाहले अनुगमन गरेर मात्र अनुदान दिन सरकारी कार्यालयहरुलाई आग्रह गरेकी छन् । सातौ राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सेतो कागज हेरेर भन्दा वास्तविक उद्यमी को हो भनेर फिल्डमा बुझेर मात्र अनुदान दिन आग्रह गरेकी हुन् ।

जाजरकोटका वास्तविक उद्यमीहरु अनुदान पाउन बाट बञ्चित भएको गुनासो गरेपछि अनुगमन गरेर मात्र अनुदान दिनुपर्ने बताईन् । यहाँका अधिकांश उद्यमीहरुले आफ्ना, आफन्त र नातागोताहरुलाई मात्र अनुदान दिईन्छ भन्दै दुखेसो पोखेका थिए । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले अनुदानमा समेत घोटाला नगरी वास्तविक जनताले पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख मानबहादुर खत्रीले आफ्नो कार्यालय बाट वितरण हुने अनुदानका कार्यक्रम अनुगमन गरेर मात्र दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनी जस्तै जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरुले अनुगमन गरी अनुदान दिदा वास्तविक उद्यमीहरुलाई राहत पुग्नेछ ।