काठमाण्डौं : निर्वाचन खर्चिलो हुँदै जाँदा आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका तर अब्बल नेताहरू समेत चुनावमा होमिन नसक्ने अवस्था आएको गुनासो नेता र कार्यकर्ता दुवैबाट सुनिन्छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएकाहरूले मात्रै चुनाव लड्न सक्ने वातावरण बन्दा सामान्य परिवारबाट राजनीति गर्दै आएकाहरू माथि नआउने र असल राजनीतिक संस्कार नबस्ने सबैको चिन्ता छ ।

तर‚ यही चिन्ताकै बीचमा नेपाली कांग्रेस पर्वतले जिल्ला सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन ५० हजार रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। अधिवेशन पूर्व गत बुधवार बसेको कांग्रेस पर्वतको बैठकले अधिवेशन सम्पन्न गर्ने खर्च उठाउने उद्देश्यले सभापतिका उम्मेदवारलाई ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको हो ।

अधिवेशनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराउँदा १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने भनेको छ । अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुने भएकाले निर्वाचन समितिले तोकेको बाहेक थप रकम सबैको सहमतिमा कायम गरेको र बढाइएको शुल्क सबैका लागि अनिवार्य नभएको कांग्रेस पर्वतका सभापति खिमप्रसाद भुसालले बताए ।

‘शुल्क बढी लिने निर्णय भएको भए पनि सबैका लागि यो बाध्यकारी अवस्था होइन, ऐच्छिक पनि हो। जिल्ला तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि त अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कसको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा पनि त हामीलाई थाहा छ नि त। तर दलित, महिला, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका केही समस्यामा रहेका समूहका लागि यो बाध्यता हुँदैन ।’

जिल्ला उपसभापति, सचिव र सहसचिवका उम्मेदवार मनोनय दर्ताका लागि २५ हजार रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार जिल्ला सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराउने उम्मेदवारको लागि एक लाख ५० हजार रूपैयाँ शुल्क राख्नुपर्ने प्रस्ताव आए पनि त्यो बढी भएको भन्दै प्रस्तावको विरोध भएको थियो। त्यसपछि भएको छलफलबाट सभापति पदसहितका अन्य पद र प्रतिनिधिका लागि पनि शुल्क बढाइएको हो। जस अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिका पनि २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। जिल्ला कार्यसमिति सदस्यका लागि १० हजार शुल्क तोकिएको छ। यस्तै‚ क्षेत्रीय सभापतिका लागि १५ हजार शुल्क तोकिएको छ भने प्रदेश प्रतिनिधिका लागि १० हजार तोकिएको छ ।

केन्द्रीय निर्वाचन निर्देशिकाले भने जिल्ला कार्यसमिति सभापति निर्वाचनलाई १० हजार, उपसभापति र सचिवका लागि सात हजार, सहसचिवका लागि ६ हजार र सदस्यका लागि तीन हजार रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ। यस्तै‚ प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका लागि सभापतिलाई पाँच हजार, उपसभापति र सचिवलाई तीन हजार, सहसचिवलाई दुई हजार ५०० र सदस्यलाई दुई हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

जिल्ला तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि उम्मेदवारबाटै खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि यो निर्णय गरेको भनी कांग्रेसले बताए पनि केन्द्रीय निर्वाचन समितिको भन्दा ४० हजार बढी शुल्क तोकिएको भन्दै कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताले भने यो निर्णय ठिक नभएको बताउँछन्। चर्को शुल्कका कारण जीवनभर राजनीतिमा सक्रिय तर आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा रहेका उम्मेदवारहरूले मनोनयन नै दर्ता गराउन नसक्ने परिस्थिति आएको उनीहरूको भनाई छ ।