काठमाडौं । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठको नेतृत्वमा मंगलबार संघले मन्त्रालय पुगेर मन्त्री गहतराजलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विभिन्न ८ बुँदागत मागहरु समेटिएको छ । ज्ञापनपत्रमा नवौं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद तत्काल गर्नका लागि पहलकदमी गर्नु पर्ने, कोभिड खोप लगाएर खेलाडीको प्रशिक्षण सुरु गर्नुपर्ने, खेलाडी र पूर्व खेलाडीलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा (शिक्षा, स्वास्थ्य, विमा, यातायात, भत्ता) व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेको छ ।
संघले १३ औं सागमा स्वर्ण विजेता खेलाडीले आकर्षक पुरस्कार पाएपनि रजत र कांश्य पदक जित्नेको कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
खेलाडी संघले बुझाएको ज्ञापनपत्र ः
२०७८÷०७÷०९
माननीय मन्त्री ज्यू,
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषय ः ज्ञापन–पत्र
माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले आफ्नो नियुक्तीसँगै नेपाली खेलकुदको विकास र खेलाडीहरुको जीविकाका सवालमा गम्भीर चासो लिइरहनु भएकोमा नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ त्यसको सराहना गर्दछ । नियुक्ती लिएको केही सातामात्र बितेको अवस्थामा पनि यहाँले थाल्नुभएको खेलकुदका विभिन्न विषयमा राख्नुभएका चासो र सम्बन्धित सरोकारवालासँगै सल्लाह सुझाव लिने परम्परा वास्तवमै सकारात्मक छ ।
खेलकुदले सोचे अनुरुपको सफलता प्राप्त गर्न नसक्नु, निरन्तरको विवाद, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिला सुस्ती, खेलाडीको अभ्यास सन्तोषजनक हुन नसक्नु, खेलाडीलाई सुविधा नभएका लगायतका विषयमा मन्त्री ज्यूले विभागीय तहबाट बुझ्ने प्रयास गर्नु भएको हुनुपर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । खेलकुद क्षेत्रमा सुधारका लागि पहल गर्नुअघि यसका समस्या के हुन् भन्ने बुझ्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । मन्त्री ज्यूले नियुक्त हुनेवित्तिकै यही काममा बढि ध्यान दिनुभएकोमा हामी उत्साहित भएका छौं । खेलकुदको वर्तमान अवस्थालाई सुधार गर्ने सकारात्मक प्रयासमा खेलाडी संघको सदैव सहयोग रहने विश्वास पनि माननीय मन्त्री ज्युलाई दिलाउन चाहन्छौं ।
व्यवस्थापकीय कमजोरी, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सुस्तता, संघहरुमा देखिएको विवाद, वैज्ञानिक प्रशिक्षण व्यवस्थाको अभाव मुख्यतः नेपाली खेलकुद विकासका लागि अहिलेका सबैभन्दा ठूला बाधक हुन् भन्ने संघले महसुस गरेको छ । यस्ता विषयमा सुधार काम गर्न सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, त्यसमातहतको निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) तथा विभिन्न खेलका राष्ट्रिय संघहरु कृयासिल हुनुपर्छ ।
खेलाडी संघ नेपाली खेलकुदकै एउटा हिस्सा भएको नाताले यी सबै सरोकारबाट अलग रहन सक्दैन । खेलाडी संघले मुख्यतः खेलाडीका हकहित र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । खेलाडीको स्तर उन्नती, जीवनयापन, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि ठोस नीति तयार पार्न खेलाडी संघले हरसमय पहल गर्दै आए पनि अहिले सम्म सरकारबाट ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन ।
वास्तवमा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास विना खेलाडीको मात्र विकास सम्भव छैन भन्नेमा खेलाडी संघ सहमत छ । खेलकुदको विकासका लागि सरकार, त्यसमाताहतका निकाय, कर्मचारी, प्रशिक्षक, समानुकुल वैज्ञानिक भौतिक पूर्वाधार, खेलाडी र खेलाडीको व्यवसायिकरणबाट मात्र खेलकुदको समग्र विकास सम्भव छ । यसमा एउटामात्र पाटो कमजोर हुँदा समग्र खेलक्षेत्र कमजोर हुनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार विना कुनै पनि खेल सम्भव छैन, त्यस्तै व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तर, हामीकहाँ अहिले विवाद नभएको र राजनीतिको छायाँ नपरेको खेल संघ थोरैमात्र पाउन सकिएला । विभिन्न संघमा विभिन्न खालका विवादका कारण सम्बन्धित खेल र खेलाडी बन्धक बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
संघहरुमा कति राजनीतिक र कति व्यक्तिगत तहमा पनि समस्या छन्, तीनको पनि समाधानका लागि नीतिगत रुपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले नीतिगत रुपमा नेपाली खेलकुदलाई एउटा राजमार्गमा डोहोर्याउने प्रयास गरिए पनि त्यसमा समेत थुप्रै त्रुटी छन् । खासगरी खेलाडीको सामाजिक सुरक्षाको विषयमा त्यो ऐनमा रहेका समस्याबारे नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले सम्बन्धित सबै निकायलाई घचघच्याउने काम गरिरहेको छ । तर यसको सुनुवाई भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । हामी माननीय मन्त्री ज्युको पहलमा ति समस्या समाधान हुने आशा र विश्वासमा छौं ।
नेपाली खेलकुदको अर्को दुःखत पक्ष भनेको खेलकुदका लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नहुनु हो । पछिल्लो समय भएका राष्ट्रिय खेलकुद र नेपालमै दुई वर्षअघि भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि बनाइएका केही पूर्वाधारले तत्कालका लागि समस्या केही हदसम्म कम भएको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन ।
सरकारकै अगुवाईमा निर्माणाधिन केही ठूला पूर्वाधारका योजना दशकौं बितिसक्दा पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । मुलपानीमा निर्माणाधिन अवस्थामा अलपत्र परेको क्रिकेट रंगशाला र मकवानपुरको गौरीटार स्पोर्टस एकेडेमी यसको राम्रो उदाहरण हुन सक्छन । यस्ता उदाहरण सबै प्रदेश र जिल्लामा यत्रतत्र भएको पनि माननीय मन्त्रीज्युमा जानकारी गराउन चाहन्छौं । जबसम्म भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त हुँदैन तबसम्म खेलक्षेत्रको विकास कल्पनामा मात्र सिमित रहन्छ ।
त्यो जत्तिकै महत्वपूर्ण अर्को विषय क्षमतावान प्रशिक्षक तथा निर्णायकहरु तयार गर्ने विषयमा पनि हामी चुकिरहेका छौं । एउटा खेलाडी तयार पार्न प्रशिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेगर्छ । त्यसैले यस्ता प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन तथा रिफ्रेसमेन्ट कार्यक्रमहरुका लागि सरकारले विशेष लगानी गर्नुपर्छ भन्ने खेलाडी संघको ठहर छ ।
नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ देशभरका सबै खेलाडीहरुको छाता संगठन भएको यहाँमा जानकारी भएकै होला । त्यसैले हामीले नेपाली खेलुकदको समग्र विकासमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि मुख्यतया खेलाडीकै विषय हाम्रो प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन ।
खेलकुदको मुटु भनेकै खेलाडी हुन् । खेलाडीविना कुनै पनि खेलको कल्पनासम्म सम्भव हुँदैन । तर नेपाली खेलकुदमा खेलाडीको यो महत्व बुझेर पनि प्रशासनले नबुझेझै गर्ने गरेको तितो यथार्थ लामो समयदेखि हामीले भोगिरहेका छौं ।
विगतमा दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई खेलकुदमै टिकाइराख्नका लागि सरकारले राखेपमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने गरेको थियो । पछिल्लो समय त्यसलाई समेत कटौति गरेर खेलाडीको योगदान अवमुल्यन गर्ने काम गरिएको हामीलाई महशुष भएको छ । माननीय मन्त्री ज्यूको नेतृत्वमा देशको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा गएर पदक जित्न सफल हुने खेलाडीहरुको जीवनयापन सहज बनाउनका लागि सरकारी तहबाटै रोजगारीको प्रवन्ध मिलाउने नीतिगत व्यवस्था हुनेमा हामी आशावादी छौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन भत्ताको कार्यविधि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुन नसक्दा समग्र खेलाडीहरु अन्योलमा छन् । त्यसैले खाइपाई आएको सुविधा कटौति नगरिकन प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धि कार्यविधि सरकारबाट स्वीकृत गराउनेतर्फ पहलकदमी लिन माननीय मन्त्री ज्युलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।
यसैगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्धारा स्थापित राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषबाट कार्यविधि अनुसार २०६८ सालदेखि सञ्चालनमा थियो । त्यसबाट अस्वस्थ हुँदा, घाइते हुँदा वा अन्य अप्ठेरो पर्दा राष्ट्रिय खेलाडीहरु लाभान्वित भइरहेका थिए । तर पछिल्लो खेलकुद ऐनले राष्ट्रिय भन्ने जिम्मेवारी हटाएर खेलाडीको मापदण्ड कटाएको छ । यसबाट भोलीका दिनमा कोषको दूरुपयोग हुने आशंका बढाएको छ । त्यसैले ऐनमा खेलाडीको मापदण्ड यथावत राख्न हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं । कोष सञ्चालनको लागि कार्यविधिअनुसार समिति बनाइएको थियो । त्यसमा सदस्यसचिवको रुपमा खेलाडी संघको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । तर नयाँ ऐनबाट त्यो हटाइएको छ । जसले खेलाडीको नाममा गैह्र खेलाडीले कोषको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसैले पुरानै कार्यविधिअनुसार ऐनमा पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाली खेलकुदको समग्र विकासमा अन्य सरोकार निकायबाट पनि मन्त्रीज्यू समक्ष सुझाव आएका छन् भन्ने विश्वास लिएका छौं । ती सबै सुझावलाई ग्रहण गर्दै दीर्घकालिन रुपमा नेपाली खेलकुदको विकासका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने
संघले अपेक्षा राखेको छ । माथि उल्लेखित विषयले खासगरी नेपाली खेलकुदको अहिलेको अवस्थाका बारेका थोरै प्रकाश पारेको छ ।
खेलाडी संघले खेलाडीका लागि सरकारले नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइसकेकोमा ध्यानकर्षण गराउँदै बुँदागत रुपमा केही सुझाव दिने प्रयास गरेका छौं ।
१. खेलाडीले आफ्नो जीवनको अधिक समय प्रशिक्षणमा विताउनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण अध्ययन पनि राम्ररी पूरा गर्न नसकेका थ्रुपै उदाहरण छन् । राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउनका लागि आफ्नो उर्भर समय खर्च गर्ने खेलाडीले खेल्न छाडेपछि आर्थिक रुपमा पनि निकै कठिनाई भोग्नु परेको उदाहरण हाम्रा सामू छन् । त्यसको न्युनिकरणका लागि खेलाडी र पूर्व खेलाडीलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा (शिक्षा, स्वास्थ्य, विमा, यातायात, भत्ता) व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्थया नयाँ पुस्तालाई खेल क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ । जिल्ला, क्षेत्र, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, पदक विजेता (पदकको पनि वर्गिकरण) सबैका लागि सामाजिक सुरक्षामा के कति व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यसको वर्गिकरण गरि नीतिनै बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
२. कुनै पनि खेलाडीले पदक जित्दा केही दिन चर्चा र केही पुरस्कार दिने परम्परा छ । तत्कालका लागि त्यो केही गरे जस्तो हुन्छ । तर, त्यसले खेलाडीको खेल जीवन र जीवनयापनका लागि पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले कुन प्रतियोगिताका कुन पदकका विजेतालाई नियमित रुपमा कति भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराउने भन्ने नीति नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि व्यापक अध्ययन अनुसन्धान, अन्य देशको अभ्यासलाई पनि हेर्न आवश्यक छ ।
३. नयाँ पुस्ताका खेलाडीलाई खेल क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन र अविभावकले पनि खेल क्षेत्रमा भविष्य छ भन्ने बुझ्ने गरि सरकारले नीति ल्याउन आवश्यक छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक जित्ने खेलाडीलाई सरकारी स्तरबाटै रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।
४. समाजिक रुपमा खेलाडीको प्रतिष्ठा कायम गर्न सरकारले खेलाडीका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । स्थानीय स्तरका खेलाडी देखि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको पहिचान खुल्ने गरि परिचय पत्रको व्यवस्था र त्यो परिचय पत्र प्राप्त गर्नेलाई सरकारले निश्चित सहुलियत दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
५. दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कार दिने नियमावली छ । त्यो तत्कालका लागि उपयुक्त छ । तर, विगतमा सागमा एकपटक, दुईपटक, तीनपटक सम्म पदक जित्ने खेलाडीका लागि सरकारले के गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि सोच्नु पर्ने अवस्था छ । अन्यथा पहुँच हुनेले सबथोक पाउने तर
उत्तिकै योगदान भए पनि पहुँच नहुनेले केही नपाउने अवस्था नेपाली खेलकुदमा विद्यमान छ । देशका लागि पदक जित्ने खेलाडीले हकलाग्दो सुविधा र सम्मानका लागि पनि राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरुको ढोका ढोका धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । खेल जीवनपछि ती खेलाडीले खेल क्षेत्रलाई आफ्नो अनुभव साट्ने थलोको रुपमा प्रयोग गर्न उनीहरुलाई उचित जिम्मेवारी दिने परम्पराको थालनी गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, विगतमा जस्तै खेल जीवन पछि त्यस्ता खेलाडी विदिशिएका थ्रुपै उदाहरण छन् । खेल जीवन पछि पनि स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत पहल गर्न आवश्यक छ ।
६. १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद देशमै भव्य रुपमा सम्पन्न भइसकेको छ । नेपालले ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९६ कांस्य सहित कुल २०७ पदकका साथ दोस्रो स्थान हासिल गर्यो । तर देशलाई ऐतिहासिक रुपमा क्षेत्रीय खेलकुदको सबभन्दा ठूलो मेलामा दोस्रो स्थान दिलाउने खेलाडी र प्रशिक्षकको योगदानको उचित कदर भएको छैन । त्यही सागको नाममा परिषद र मन्त्रालयका सीमित पदाधिकारी तथा कर्मचारीले राष्ट्रिय विभुषण पाए पनि खेलाडी र प्रशिक्षकहरु त्यसबाट बञ्जित भएको उदाहरण मन्त्री ज्युलाई जानकारी नै होला । तथापि १३औं सागमा स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई आकर्षक पुरस्कार दिइएकोमा खेलाडी संघ नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ । तर रजत र कांश्य पदक जित्नेको कुनै सम्बोधन नभएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पदक विजेता खेलाडीको रोजगारीको लागि पनि पहल गर्न सके खेलकुदका ति अमुल्य सम्पत्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छ ।
७. कोभिड १९ महामारीका कारण रोकिएको नवौं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद महोत्सव तत्काल गर्नका लागि मन्त्री ज्युबाट पहलकदमी होस ।
८. विगतमा सबै खेलका राष्ट्रिय टोलीको लागि १२ महिना नै नियमित प्रशिक्षणको व्यवस्था भइसकेको थियो । तर पछिल्लो समय महामारीका कारण यो रोकिएको अवस्था छ । तर अब महामारी धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आइसकेको र खोप कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सुरक्षित तरिकाबाट त्यो प्रशिक्षण कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गराउन पनि आवश्यक छ ।
दीपक श्रेष्ठ
अध्यक्ष
। ९ कार्तिक २०७८, मंगलवार