प्रशासकीय अधिकृत झलक केसीको नेतृत्वमा अनुगमन हुदै : तस्वीर
जिल्लामा जब–जब चाडपर्वको सुरूवात हुन्छ अनि बजार अनुगमनको चटारो सुरू हुन्छ । जाजरकोट प्रशासनले शुक्रबार देखि बजार अनुगमन शुरु गरेको छ । हाल हामीकहाँ हुने गरेको बजार अनुगमन झारा टार्ने काम मात्रै जस्तो भएको छ । सरोकारवाला निकायले एकीकृतरूपमा बजार अनुगमन गर्न नसक्दा बेला–बेलामा हुने अनुगमन केवल झारा टार्ने काम मात्रै भएको देखिन्छ ।

बजारको स्वरूपको आधारमा बजार अनुगमन हुनुपर्ने हो सो स्वरूप अनुरूप अनुगमन हुन सकेको छैन । बजार अनुगमन तीव्र नहुँदा व्यापारीहरूले मनपरी गर्दै आईरहेका छन् । मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने खालका खाद्य सामग्री व्यापारीबाट बिक्री हुँदै आउँदा समेत सरकारले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसक्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्य मान्नुपर्दछ ।

आपूर्ति व्यवस्था विभागले दैनिक बजार अनुगमन गर्ने गरेको भनिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो उपभोक्ताले गर्दै आएका छन् । सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुको सट्टा झारा टार्ने खालका काम हुनु पक्कै पनि सुखद समाचार होइन । सरकारी निकायको अनुगमन फितलो हुँदा व्यापारीले मनपरी रूपमा मूल्य राखेर व्यापार गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर सरकारी निकायले यसलाई सुनेको नसुन्यै गर्नुले कतै सरकार नै व्यापारीसँग मिलेको त होइन भन्ने आशंका आमउपभोक्ताले गरेका छन् । त्यसैले सरकारले यसतर्फ ध्यान पु¥याउनै पर्छ ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष बजार अनुगमनका लागि पर्याप्त हुनेगरी बजेट विनियोजन गर्ने गरेको भएपनि विनियोजित बजेटको सही रूपमा सदुपयोग हुन सकेको पाइदैन । बजार अनुगमनका लागि भनेर छुट्याएको रकम सही ठाउँमा उपयोग नहुनु दुःखद पक्ष हो ।

उपभोक्ताहरूको हकहितमा आवाज उठाउने उद्देश्यले स्थापित संघसंस्थाहरू सक्रिय हुन नसक्दा पनि आम उपभोक्ताहरू ब्यवसायीबाट बारम्बार ठगिनुपर्ने अवस्था देखापरेको छ । बजार अनुगमनका क्रममा देखिएका कमिकमजोरीलाई निरूत्साहित गर्न व्यवसायीलाई प्रेरित गर्नुपर्नेमा आर्थिक रूपमा जरिवाना गरेर छोड्ने प्रचलनले गर्दा पनि हाम्रो बजारमा सुधार आउन सकेको छैन ।

सरकारले बजार अनुगमनका छुट्याएको रकम सरकारी कर्मचारीले बजार अनुगमनका नाममा भत्ता लिनु आफैंमा हाँस्यास्पद विषय बन्न पुगेको छ । सरकारी भत्ता लिने तर अनुगमन चाहिँ नाम मात्रको हुनु राम्रो पक्ष होइन । कुनै पनि कार्य गरिन्छ भने त्यसको प्रतिफल हुनुपर्छ । राज्यले अनुगमनका नाममा खर्च चाहिँ गरिरहने तर त्यसको प्रतिफल प्राप्त नहुने हो भने अनुगमनको औचित्य नै के रह्यो र ? यसले अनुगमन कार्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

बजार अनुगमनका लागि जिल्लाबाट टोली आइपुगेको थाहा पाएपछि व्यापारीहरूले पसल नै बन्द गर्ने गरेको पनि देख्न पाइन्छ भने एकथरी शीर्षकमा पसल दर्ता गरेर अरू सामानहरू खुल्लम खुल्ला बेच्ने गरेको पाइन्छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको बिक्री वितरण हुने पसलहरूमा मूल्यसूचि बिरलै भेटिन्छन्, एकाध पसलमा मूल्यसूचि टाँसिएको देखिएता पनि त्यहाँ उल्लेखित मूल्यमा सामान पाइदैन । त्यसैगरी खाद्यान्न पसलहरूमा धेरैजसो सामानहरू म्याद गुज्रेको या केही दिनमात्र म्याद रहेका सामान भेटिने र सो सम्बन्धमा पसलवालासँग गुनासो राख्दा उल्टै हप्कीदप्की सहनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ ।

मासुजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्ने पसल, दूग्ध उत्पादनसम्बन्धी पसल तथा चिया नास्ता पसलहरूले आम नागरिक स्वास्थ्यका हानी हुने किसिमले आफ्नो कारोबार गरिरहेका छन् । ती क्षेत्रहरूमा बजार अनुगमन वर्षमा एक÷दुई दिनमात्र गरेर हुने अवस्था छैन । नियमित रूपमा अनुगमन गरिनुपर्नेमा चाडपर्वका बेला मात्र गरिने अनुगमनले प्रभावकारिता प्राप्त गर्न सक्दैन । अनुगमनमा सहभागी हुने अनुगमनकर्ताबाटै पनि आफ्नो चिनजानका ब्यवसायीहरूको गलत कार्य तथा कमि कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने प्रचलनले पनि बजार अनुगमनले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

विशेषगरी साना तथा फुटकर व्यापारीहरूमा यो समस्या देखापर्दछ किनकि थोक व्यापारीले म्याद सकिन लागेका सामग्रीहरू फुटकर व्यापारीकोमा पु¥याउने र फुटकर रूपमा बिक्री गर्ने ब्यवसायको ब्यापार सुस्तगतिमा हुने गर्दा आफूले खरिद गर्दा म्याद भएका सामान बिक्री नभएर स्टकमा रहँदा म्याद गुज्रने र थोक व्यापारीले उक्त सामानको सट्टापट्टा नगरिदिंदा बजार अनुगमनको समयमा म्याद नाघेको सामान भेटिने गरेको पाइन्छ ।

यस्तो अवस्थामा त्यस्ता व्यापारीलाई जरिवाना गर्नुको साटो उक्त सामानको थोक बिक्रेता वा उत्पादन गर्ने ब्यापारीलाई जानकारी गराएर सो सामान सट्टापट्टा गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नसकेमा मात्र बजार अनुगमनलाई सबै व्यवसायीले सहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्थ्यो । होइन भने बजार अनुगमन हुँदैछ भन्ने जानकारी हुनासाथ व्यवसायीहरू आफ्नो पसल व्यवसाय बन्द गरेर बजार अनुगमनलाई असहयोग गर्ने अनि अनुगमन सकिएपछि पुनः व्यवसाय खुल्ला गरेर अखाद्यवस्तु तथा म्याद नाघेका सामग्री बिक्री वितरण गर्ने कार्य दोहोरिंदा बजार अनुगमनको औचित्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

अन्त्यमा, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्पूर्ण व्यवसायी आमनागरिक तथा सरोकारवाला निकायहरू हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्दछ । दशैँ, तिहार नजिकिदै गर्दा शहर बजारमा हुन लागेको बजार अनुगमन व्यवसायीलाई तर्साउने नभई व्यवसायीलाई प्रेरित गर्ने खालको होस् । स्थानीय सरकार स्थापनाको चार बर्ष भएपनि बजारमा अनुगमनमा खासै चासो दिएको पाईदैन । स्थानीय सरकारले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो ।