सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमाथि छलफलको लागि अधिवेशन नै बस्न सकेको छैन। कर्णालीमा देखिएको एमाले पार्टीबीचको आन्तरिक विवादले गर्दा सदन नियमित सुचारु हुन नसकेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा रहेको नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन नै प्रभावित भएको छ। जेठ २४ गते दिउँसो २ बजेबाट सुरु भएको कर्णाली प्रदशको बजेट अधिवेशन एमालेको असन्तुष्टिका कारण बेला–बेला संदन अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि असार ४, ६ र ८ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक पनि बस्न सकेन। तर प्रदेशसभा सचिवालयले आज ९ गते (बुधबार) बस्ने भनेको बैठक पनि एमालेको आन्तरिक विवादका कारण बैठक सरेर असार ११ गते दिउँसो २ बजेसम्मको लागि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ ।

एमाले–एमालेको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध हुँदा नयाँ बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुन सकेको छैन। बजेटमाथिको छलफल नै अन्योलमा परेको छ। गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेर एमालेका ४ सांसदले विश्वास मत दिएका थिए। फ्लोर क्रस गरेका प्रकाश ज्वालाबाहेक एमालेका तीनजना मन्त्री बनेका छन् ।

सर्वोच्व अदालतले पुनर्वहाली गरेका कर्णालीका एमालेका चार सांसदमध्ये तीन जना सांसद अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा भने माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन् । पुनर्वहाली भएर एमालेमै फर्किएपछि प्रमुख प्रतिपक्षदल नेकपा एमालेले तीनै जनाको राजीनामाको माग गरेको छ ।

उक्त तीनै जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा नदिदाँ कर्णालीमा एमाले एमालेबीच विवाद उत्पन्न भएको हो। जसको असर प्रदेशसभा बजेट अधिवेशनमा परेको छ। कर्णालीमा नेकपा एमालेले फ्लोर क्रस गरी मन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाको राजीनामाको माग गर्दै आएको छ । भने अर्को माग बजेटमाथिको छलफल अघि रातो किताब ल्याउनुपर्ने माग एमालेले राखेको छ।

एमालेको यिनै मागका कारण संसद् बैठक लगातार अरुवद्ध हुँदै आएको छ। एमालेबीचको किचलो हुँदा समसामायिक विषयमाथि दलका सांसदहरूले धारणा राख्ने र बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची नै प्रभावित भएको छ ।

कर्णालीमा एमाले फेरि पनि तीन जना मन्त्रीको पदबाट राजीनामा गराएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहन्छ। तर, तीनै जना मन्त्री तत्काल राजीनामा दिन तयार छैनन्। यही कारण एमाले सरकारलाई बजेट पारित हुन नदिने र संसद् पनि चल्न नदिने रणनीति खेलेको देखिन्छ।’ सत्तापक्षका एक सांसदले भने। उनले एमालेको पार्टीभित्रको विवादले गर्दा समयमै सकिने बजेटमाथिको छलफल चल्न नसकेको बताए ।

एमाले संसदीय दलको बैठकले असार ४ गते नै तीनै जना मन्त्रीहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको थियो। तर, सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीहरूले एमालेको यो निर्देशनलाई अस्वीकार गरेका छन्। भने तत्काल मन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने अडानमा समेत बसेका छन्। उक्त मन्त्रीहरूको एमालेले उनीहरूमाथि गरेको कारबाही फिर्ता लगेपछि मात्रै सरकार छोड्ने माग छ।

अदालतले पुनर्वहाली गरिदिएपछि सदनको बैठकमा बस्नको लागि सभामुख राजबहादुर शाहीले सिटको समेत व्यावस्थापन गरेका छन्। तर, तीनै जना मन्त्रीहरू हालसम्म संसदमा सहभागी भएका छैनन्।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णालीका चार सांसदको पुनर्वहालीको निर्णय पुनरावलोकन (भ्याकेट) निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। मंगलबार ओलीले दिएको पुनरावलोकनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ। अब दुवै पक्षको राय लिएर मात्रै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिनेछ। #thaha khabar #