नेपालमा एकाधिकार पुजीँवादको उदय भएदेखी नै पुजीँपति वर्ग आम जनताको शत्रु बनिरहेको छ । अहिलेको नयाँ पुस्ता त्यसको विरुद्धमा स्वतन्त्र र नयाँ युगको खोजीमा लागिरहेको छ । अहिलेको सरकार प्रतिकुलता र बाधा बनेको छ ।

तर, यो नियतिको रुपमा छ र यसमा परिर्वतन सम्भव छन् । यसले छिमेकीहरूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखेर आफ्नो विकास निर्माण गर्नु अनिवार्य बनाएको छ । वैदेशिक दासत्व र पराधीनता हामीलाई स्वीकार्य छैन र शत्रुता हाम्रो चाहना होइन् । त्यसकारण हामी समानता र पारस्पारिक लाभमा आधारित पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुरुप मित्रतापूर्ण सम्बन्ध विकास गरेर यो प्रतिकूलतामा विजय हासिल गर्न चाहन्छौं ।

तर, यो आफ्नो देशका जनतालाई शोषण–उत्पीडन गर्ने र विदेशी शक्तिसामु घुँडा टेक्ने प्रतिक्रियावादी वर्ग र राजनीतिक शक्तिबाट सम्भव छैन् । यसबाहेक प्राकृक्तिक स्रोत– सम्पदामा हाम्रो देश र जनताहरू इमान्दार तथा परिश्रमी छन् । सामन्ती तथा साम्राज्यवादी शोषणलाई समाप्त पार्ने जनताको श्रम, सीप र प्रतिभालाई विकास निमार्णमा सञ्चालन गर्ने तथा प्राक्तिक स्रोत सम्पदालाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने प्रगतिशील विकासको दिशा अवलम्बन गर्ने हो भने नेपाल एउटा सुन्दर, समृद्ध र सुखी देश बन्न सक्ने कुरामा कुनै शङ्का गर्नुपदैन ।

सामन्तवाद र साम्राज्यवादको सत्ता उन्मुलन गरी जनताको जनको सत्ता कायम गर्नु क्रान्तिको केन्दीय, न्युनतम् र निर्णायक कार्यभार हुने छ । जुन पुरा नभएसम्म जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि अपरिवर्तित रहने यो आम कार्यभार पनि हो । समाजका यिनै आधारभूत उद्देश्य र कार्यभारहरुलाई हरेक बेलाको विशिष्ट तथा ठोस कार्यक्रमको दायित्व हुने छ ।

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति र क्रान्तिका शत्रु तथा मित्रहरूमा आएको परिवर्तनको आधारमा आफ्ना आधारभूत उद्देश्यहरूलाई ठोस रुपमा अघि सार्न नयाँ पुस्ताको विशिष्ट अथवा ठोस कार्यक्रममा परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ । विद्यमान विशिष्ट स्थिति अनुरुप हाम्रो नयाँ पुस्ताले आफ्नो कार्यक्रमलाई निम्न लिखित ढङ्गले सुत्रबद्ध गरेर ठोस रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ ।

• राज्य व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ ?
  सामन्तवाद–दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादको सत्ता तथा उनीहरूको शोषण उत्पीडन समाप्त पारिनुपर्छ । मजदुर, किसान तथा सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी सम्पूर्ण जनता र देशभक्त तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायको संयुक्त स्वतन्त्र राज्यसत्ता कायम गरिनुपर्छ ।
  जनताको बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरिनुपर्छ।
  संविधानलाई सर्वोपरि राखेर राज्यका सबै अङ्गहरू सङ्गठित र सञ्चालित हुनुपर्छ ।
  नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष जनताको पक्षमा गणतन्त्र घोषणा गरिनुपर्छ ।
  शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ, निर्वाचित व्यवस्थापिका सभाले ऐन कानूनहरूको निर्माण गरिनुपर्छ ।
  संविधानले मानवधिकार र जनताका मौलिक हकहरु लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको ठोस प्रत्याभूति गराउनुपर्छ ।
  शासन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ ?
   बि.स २०४६ सालपछि उच्च ओहोदामा रहेका सम्पूर्ण ब्यक्तीहरुका सम्पत्ति छानबिन गरि रास्ट्रियकरण गरिनुपर्छ ।
   नेपालमा प्रत्येक्ष कार्यकारी रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको ब्यबस्था गरिनु पर्छ ।
   संविधानको मर्यादाभित्र सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई राजकीय निकायहरूमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।
   निर्वाचनको विधि, तरीका र साधनहरूमा आमूल परिवर्तन गरी निश्चित समयमा जनताको पक्षमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रुपमा आवधिक आम निर्वाचन गर्ने प्रणाली कायम गरिनु पर्छ ।
   व्यवस्थापिका सभामा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले सरकार गठन गर्ने र अल्पमतको दलले विपक्षको भूमिका खेल्ने सवैधानिक व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ ।
   विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र स्थानीय स्वशासनको आधारमा सबै स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन गरिनुपर्छ ।
   प्रदेशहरु खारेज हुनुपर्छ ।
   विकाशका योजनाहरु पार्दर्सी रुपले निर्माण हुनुपर्छ ।
   स्थानीय निकायहरूले नै आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माण र प्रशासनको नेतृत्व र सञ्चालन गर्ने संबैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
   राजनीतिक बन्दीहरू र अन्यायपूर्ण ढङ्गले राखिएका बन्दीहरूलाई रिहा गरिनुपर्छ ।
   अदालतको निर्णयविना कसैलाई आरोप प्रतीआरोप गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
   सामन्तबाद, दलाल नोकशाही पूँजीवाद र राज्यका शोषण उत्पीडनका सम्पूर्ण अवशेषहरूलाई कानूनसम्मत ढङ्गले निर्मूल गरिनुपर्छ ।
   जनताको बहुदलीय व्यवस्थालाई योजनावद्ध रुपमा क्रमश विकास, समृद्ध र सुद्ध पारिनुपर्छ ।
   कानूनको शासन कायम गरिनुपर्छ ।
  न्याय व्यवस्थाको सम्बन्धमा ?
   न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाइनुपर्छ ।
   न्यायपालिकाको क्षेत्रमा कार्यकारिणीले हस्तक्षेप गर्ने नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
   पेसा र ओहोदाले किनबेच गर्नसक्ने प्रतिक्रियावादी न्यायप्रणालीको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
   अभियुक्तलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिने अमानवीय प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
   असहायको निमित्त निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गरिनुपर्छ ।
   कानून व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्ने र निष्पक्ष स्वच्छ, स्वतन्त्र र प्रगतिशील न्याय व्यवस्था कायम गर्न कानून व्यवसायीहरूको सङ् गठित सहभागिता कायम गरिनुपर्छ ।
  प्रशासन र कर्मचारीको सम्बन्धमा
   वर्तमान नोकरशाही प्रशासन प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा समाप्त पार्ने र जनकल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्थाको स्थापना गरिनुपर्छ ।
   तस्करी, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, कालोबजार, नातावादजस्ता सामाजिक विकृतिको अन्त्य गरिनेछ र अपराधीहरूमाथि कानूनी कार्वाही गरिनुपर्छ ।
   साना कर्मचारीहरूमाथि नोकरशाही उत्पीडनको अन्त्य गरिनेछ र हक–हितको संरक्षण गरिनुपर्छ ।
   निजामति कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको सेवागत हक हितको संरक्षण गर्न स्वतन्त्र सङ्गठन बनाउने कानूनी अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ।
   अन्यायपूर्ण ढङ्गले निकालिएका कर्मचारीहरूलाई स–सम्मान पुनर्वहाली गरिनुपर्छ ।