जाजरकोट । जाजरकोटबाट गएको सर्वदलीय तथा दलगत प्रतिनिधिमण्डलले जाजरकोटको दिगो विकास, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र प्रमुख आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भेटघाटको क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत आयोजना, भूकम्प प्रभावित लाभग्राही सूची अद्यावधिक, अपूरा निजी आवास निर्माण, पुरातात्विक जाजरकोट दरबार पुनर्निर्माण लगायतका मुद्दाहरूमा कार्यान्वयन र नीतिगत समाधानका लागि आग्रह गरेको छ ।

मुख्य चार माग
१) नलगाड जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा तुरुन्त बजेट सुनिश्चितताः
नलगाड नगरपालिकामा निर्माण हुने ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत आयोजनाको डीपीआर, मुआब्जा, पूर्वाधार निर्माणलगायतका तयारी पुरा भइसकेको जनाउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ भित्र कार्यान्वयन अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

२) भूकम्प प्रभावित लाभग्राही सूची परिमार्जनः
२०८० कार्तिक १७ गतेको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट प्रभावित कतिपय पीडितहरू लाभग्राही सूचीमा नपरेका कारण डिडिए स्वीकृतिमा समस्या आइरहेको भन्दै तत्काल सूची परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ ।

३) गृह बाहिर सम्पत्ति भएका पीडितका हकमा कार्यविधि संशोधनः
घरपरिवारका सदस्यहरू जिल्ला बाहिर भएपनि त्यहाँ सम्पत्ति भएका कारण राहत नपाउने प्रावधानले अन्याय हुने भन्दै कार्यविधिमा संशोधन गरिनुपर्ने भनिएको छ ।

४) जाजरकोट दरबार पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन मागः
इतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको जाजरकोट दरबार भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गरे पनि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि नबढेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागीहरू
प्रतिनिधिमण्डलमा पूर्व सांसद तथा नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्य, डम्बरबहादुर सिंह, करविर शाही, कौशिला शाही, खिमबहादुर शाही, धर्मबहादुर शाही, सुनिता बोहरा, जनकबहादुर शाही, सुरेश वादी, नारायण घर्ति, पंचमी रेग्मी, भवानी प्रसाद शर्मा, नविन नेपाली लगायत कर्णालीका विभिन्न तहका नेताहरू सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्रीले उठाइएका सबै बुँदाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयनतर्फ सकारात्मक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।