जाजरकोट – जाजरकोट जिल्लामा पछिल्ला समय मानव अधिकार सम्बन्धी उठेका सवालहरूलाई लिएर मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (Human Right Defender’s Network) जाजरकोटले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विज्ञप्तिमा हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जाजरकोटमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका विराजन शाहीको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रहरी अधिकारी तथा बन्दीसँग स्थलगत अवलोकन तथा छलफल गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सो क्रममा हिरासतमा रहेका अन्य बन्दीहरूको अवस्थाबारे समेत जानकारी लिइएको र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरिएको छ।

मानव अधिकार रक्षकहरूले प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दिन आउने पीडितहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने र झनै पीडामा नपार्ने गरी व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

साथै, प्रहरी तथा प्रशासनका निकायहरू पीडित व्यक्तिका पक्षमा उभिनुपर्ने र राज्यका तर्फबाट न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारको मानव अधिकार प्रति प्रतिबद्धता व्यवहारमै लागू होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। पीडितहरू न्याय र सुरक्षाबाट बञ्चित नहून् भन्ने हेतुले हामी सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं।”

यसै क्रममा भूकम्प पीडितका आवास निर्माणका सम्बन्धमा सरकारले दिएको आश्वासन कार्यान्वयनको चरणमा कमजोर देखिएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकार र स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकताका साथ भूकम्प पीडितहरूको प्रवलीकरण, पुनःनिर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यहरू अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा एम्नेष्टी इन्टरनेशनलका खम्बजंग शाह, इन्सेकका वासुदेव शर्मा, महिला मानव अधिकार रक्षक वीजया नगरकोटी, युवा मानव अधिकार रक्षक प्रेम विक, र समाज मानव अधिकार रक्षक राजेन्द्र विक्रम शाह रहेका छन्।