जाजरकोट । सिंगो नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र भएपनि नलगाड नगरपालिकाको वडा नं ७ स्थित दल्ली बजार खानेपानीको चरम अभावसँग जुधिरहेको छ । झण्डै ५ सय घरधुरी रहेको दल्लीका बासिन्दा आज पनि सुरक्षित र सहज खानेपानी पाउनबाट बञ्चित छन् । नगरको केन्द्रमा रहेर पनि स्थानीयवासी कुवा र नदीको धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् ।
स्थानीय अमृत वली भन्छन्, “हामी नगरपालिकाको केन्द्रमै बस्छौं, तर खानेपानीका लागि कुवामा घण्टौं लाइन बस्नुपर्छ । खोलाको पानी ल्याएर खाईरहेका छौं, गर्मीयाममा कुवा पनि सुक्छ, अनि हामी नदीको पानी खान बाध्य छौं ।” अर्का स्थानीय हरिश वली पनि स्थानीय सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउँदै गुनासो पोख्छन्, “वर्षौंदेखि हामीले यही समस्या भोग्दै आएका छौं । खानेपानीकै कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर परेको छ ।”
खानेपानीको अभावका कारण दल्लीमा स्वास्थ समस्या पनि देखा पर्न थालेका छन् । खासगरी साना बालबालिका र वृद्धवृद्धामा पेटसम्बन्धी रोगको जोखिम बढेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ । विद्यालय जाने बालबालिकाले बिहान कुवा र नदी धाउनु पर्छ, जसले उनीहरूको पठनपाठनमा समेत असर पारिरहेको छ ।
नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बरबहादुर रावतका अनुसार दल्लीमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ । उनले भने, “हामीले खानेपानीका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएका छौं । हालका लागि वैकल्पिक स्रोतको पहिचान र तत्काल पानी वितरणका उपायमा काम भइरहेको छ ।”
नगरप्रमुख रावतले हालसम्मका प्रयासबारे जानकारी दिँदै भने, “दल्लीमा खानेपानीको आपूर्ति गर्न नयाँ योजना स्वीकृत भइसकेको छ । पहिले भएको ठेक्का रद्द गरी नयाँ कामको सुरुवात गर्नेछौं ।”
तर स्थानीयवासी भने यस्ता योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छने । “बारम्बार आश्वासन मात्र पाइन्छ, तर काम सुरु हुँदैन, यसअघिका केही साना योजना पनि सुरुमै अलपत्र परेका छन्” एक स्थानीयले भने ।
खानेपानीको समस्यालाई लिएर दल्लीका नागरिकहरुले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गर्ने योजना बनाईरहेका छन् ।
वर्षातको समयमा खोलाको पानी केही बढ्ने भएकाले अहिले केही राहत मिलेको देखिए पनि वर्ष भरीको चुनौती उस्तै रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकताको चरम अभाव झेलिरहेका दल्लीबासी दिगो समाधानको पर्खाइमा छन्।
सुविधा सम्पन्न भनिने नगरपालिकाको केन्द्रमै यस्तो विकराल खानेपानीको समस्या हुनु स्थानीय सरकारको कमजोरी र पूर्वाधार योजनामा असन्तुलनको संकेत देखिन्छ । तत्कालका लागि वैकल्पिक व्यवस्थासँगै दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
हाम्रो पहुँच संवाददाता । ६ असार २०८२, शुक्रबार