काठमाडाैं | सरकारले डा. विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेढ महिनादेखि रिक्त गभर्नर पदमा पौडेललाई नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

आजै बसेको गभर्नर सिफारिश समितिको बैठकले पौडेलसहित ३ जनाको नाम सिफारिश गरेको थियो ।

सूचीको पहिलो नम्बरमा पौडेल र त्यसपछि क्रमश: राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईको नाम समावेश थियो ।

यसअघि सिफारिस समितिमा रहेका पौडेलले गभर्नर बन्नका लागि समितिबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको ठाउँमा अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय पौडेल काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेन्टमा एसोसिएट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत थिए । डा. पौडेलसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)मा आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा काम गरेको अनुभव छ ।

उनले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् र नेपालको आर्थिक इतिहासमा गहिरो दखल राख्छन् ।

२०७८ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । २०७९ को आम निर्वाचनमा उनी नेपाली कांग्रेसबाट चितवन क्षेत्र नम्बर १ को उम्मेदवार बनेका थिए ।

चुनावमा पराजित भएपछि उनी अध्यापनमा लागेका थिए । काठमाडौं विश्वविद्यालयको एसोसिएट प्रोफेसर बन्नका लागि उनले कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता त्यागेको नेताहरू बताउँछन् ।

पौडेलले अर्थतन्त्रका विविध विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर लेख, शोधपत्र र जर्नल प्रकाशित गर्दै आएका छन् । छोटो समयमै आर्थिक क्षेत्रमा आफ्नो छवि बलियो बनाएका पौडेललाई आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले नीति निर्माणमा सक्षम व्यक्तिको रूपमा लिन्छन् ।

यससँगै गभर्नर नियुक्तिका लागि देखिएको लामो रस्साकस्सी अन्त्य भएको छ । शुरूमा गभर्नर बन्नु भन्दा पनि नीति निर्माणसँग सम्बन्धित कुनै कार्यकारी पदमा बस्न इच्छुक देखिएका पौडेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रह अस्वीकार गर्न नसकेको निकटस्थहरूको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच गभर्नर कांग्रेसको कोटाबाट बनाउने सहमति भएलगत्तै देउवाले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाम लिएका थिए ।

तर, राष्ट्र बैंक ऐनमा कार्यकारी निर्देशकबाट सिधै गभर्नर बनाउने प्रावधान स्पष्ट नभएको र २० वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई नै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले यसो गर्दा ऐनविपरीत हुने भनी राय दिएको समाचार लोकान्तरले प्रकाशित गरेपछि भट्टको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको थियो ।