ठेकेदार कम्पनीको वेवास्ता : जाजरकोटका धेरै पुल अलपत्र, काम शुन्य, कार्वाही खोई ?

जाजरकोट । जिल्लाका अधिकांश सडक र पुलहरू आज पनि सपना जस्तै बनेका छन् । सुरु त हुन्छन् तर पूरा हुँदैनन् । कारण एउटै हो । निर्माण व्यवसायीको लापरबाही ।

जिल्लाभर निर्माणाधीन अधिकांश पुल अलपत्र छन् । एउटै निर्माण व्यवसायीले एकपछि अर्को ठेक्का लिएर कुनै पनि काम समयमा नसकाउँदा जिल्लाको पूर्वाधार विकास ठप्प छ । रणनीतिक महत्वका पुल निर्माण नहुँदा सर्वसाधारणले दैनिक सास्ती खेप्नुपरेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख भुपेन्द्र जैसी भन्छन्, “काम नगर्ने व्यवसायीहरू बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बेपत्ता हुन्छन् । केही व्यवसायी त कोटेसन बुझाएर कार्यालयलाई झन्झटमा पारिरहेका छन् ।”

संघ र प्रदेशका दुवै सरकारको योजना अलपत्र
नलगाड नगरपालिका–५ र बारेकोट गाउँपालिका–८ को सीमाना पर्ने खारास्थित नलगाड नदीमा बेलिब्रिज सहित दुई पुलको योजना अलपत्र छ । संघले उपलब्ध गराएको बेलिब्रिज प्रदेश सरकारमार्फत जडान गर्ने तयारी थियो । तर, एउटै स्थानमा दुई पुलको कानुनी झमेलाले काम अघि बढ्न सकेन् ।

१२ वर्षदेखिको अधुरो पुल
छेडागाड नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काको खड्का कृष्ण कन्स्ट्रक्सन प्रालिले २०७२ सालमा दुई वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी लिएको पुल अझै पूरा भएको छैन । नलगाड जलविद्युत आयोजनाका इन्जिनियर पदम थापा भन्छन्, “अब बल्ल सामान्य ग्राउटिङ र पिल्लर मर्मत गरेर काम थाल्ने भनिएको छ ।”

यो पुल नलगाड–बारेकोट जोड्ने महत्वाकांक्षी योजना थियो । तर पुल नहुँदा नलगाड नदीमा कैयौं नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । यातायातका साधन बर्खामा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

एकै कम्पनी, धेरै ठेक्का—शून्य काम
नेपाल मेगा सिस्ने जेभी, नेपालगन्ज–२ बाँकेले २०७८ साउन २९ मा लगाएको सागुतरा–सिर्के मोटरेबल पुलको काम अझै अगाडि बढाएको छैन । जग्गा विवादको बहाना देखाएर काम अलपत्र पारेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले समस्या समाधानका लागि पत्राचार गरे पनि काम अघि नबढेको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, छेडा–कचाली–जुम्ला सडकअन्तर्गत साल्मा खोला पुल, सक्ला खारी बयाल लिम्सा सडक समेत यही कम्पनीले लिएको हो । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि व्यवसायीले बेवास्ता गर्दै काम छाड्दै आएको छ ।

कागजी कारबाही
२०७८ असोज १८ मा अमर–सिस्ने जेभीले लिएको अर्को ठेक्कामा पनि काम नगरेपछि अन्तिम स्पष्टीकरण मागिएको थियो । तर १५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने चेतावनी सहितको सूचना जारी गरे पनि काममा सुधार आएको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीव विक्रम शाहले जिल्लामा अनुगमन निरीक्षण गर्दै, “बदमासी गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई खबरदारी जरुरी छ । अबको विकासमा हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ ।” तर कानुनी कार्यान्वयन, ठेक्का तोड्ने साहस र वैकल्पिक समाधान नखोजे सम्म जाजरकोटका पुलहरू अलपत्र नै रहनेछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया