नेपालमा दशौँ वर्षदेखि संसदीय व्यवस्था चल्दै आएको छ, तर आम नेपाली जनताको मुक्ति अझै टाढा छ । गरिबी, बेरोजगारी, शोषण, दमन, जातीय विभेद, महिला हिंसा, भ्रष्टाचार, महँगी— यी सबै समस्याले जनता दिनहुँ पीडित छन् । संसदीय दलहरू जनताको पक्षमा काम गर्ने कुरा मात्र गर्छन्, तर व्यवहारमा उनीहरू ठूला पूँजीपतिहरूका दलाल बनेका छन् । यो व्यवस्था आम नेपालीका लागि होइन, केही ठूला व्यापारी, नेता, ठेकेदार, विदेशी प्रभुहरूका लागि मात्रै काम गरिरहेको छ ।

१. जातीय विभेद र दलित हत्याका श्रृंखला

नेपालमा कानुनले छुवाछूत अपराध भनेको छ, तर यथार्थमा दलित समुदाय अझै विभेदको शिकार छ । दलितलाई सार्वजनिक ठाउँमा पानी खान नदिने, मन्दिर छुन नदिने, विवाह गर्न खोज्दा ज्यान लिने जस्ता घटनाहरू बारम्बार भइरहेका छन् । हिजो रुकुममा नवराज विकको ज्यान लिइयो, भोली अर्को ठाउँमा त्यस्तै घटना दोहोरिन्छ । संसदमा बस्नेहरू निन्दा मात्र गर्छन्, तर वास्तविक रूपमा पीडितलाई न्याय दिने कुनै ठोस कदम उठाइँदैन ।

२. महिला हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटना चरममा
महिलामाथि हिंसा र बलात्कारका घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन् । अपराधीहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्, पीडित महिलाले न्याय पाउँदैनन् । सरकार बलात्कार विरोधी अभियानको नारा लगाउँछ, तर जब आफ्नै पार्टीका नेताहरू, सांसदहरू बलात्कार आरोपमा मुछिन्छन्, उनीहरूलाई जोगाउने प्रयास गरिन्छ । सत्ता र पैसाको आडमा अपराधीहरू छुट्छन्, तर आम महिलाहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन ।

३. महँगीले जनताको ढाड सेकिएको छ

अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकासिएको छ । खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, चामल, तेल, नुन, तरकारी—सबै चीज महँगो छ । मजदुरको ज्याला उस्तै छ, किसानको उत्पादनको मूल्य झन् घट्दै गएको छ । जनता महँगीले थिचिएका छन्, तर सरकार ठूला व्यापारीहरूको फाइदाका लागि मूल्य नियन्त्रण गर्न नै चाहँदैन ।

४. बेरोजगारी र विदेश पलायन ः युवालाई स्वदेशमै मरुभूमि बनाइयो
नेपालका लाखौँ युवा आज पनि रोजगारी नपाएर खाडी मुलुक र भारततिर पलायन भइरहेका छन् । सरकार रोजगार दिन असफल छ, बरु युवाहरूलाई दलालमार्फत विदेश पठाएर रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र टिकाउने नीति लिएको छ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग खोल्नुपर्नेमा संसदीय सरकारहरू ठूला आयातकर्ता व्यापारीहरूसँग साँठगाँठ गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई नै मार्न खोजिरहेका छन् ।

५. न्याय होइन, दमन छ
देशमा न्यायको व्यवस्था छैन । गरीब किसान बैंकको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्न बाध्य छन्, तर ठूला व्यापारीहरूले अर्बौँ कर छलेर पनि उन्मुक्ति पाउँछन् । सरकारको विरोध गर्नेहरू जेल जान्छन्, तर भ्रष्टाचार गर्नेहरू मन्त्री र सांसद बन्छन् । यो संसदीय व्यवस्थाले न्याय होइन, शोषण मात्र जन्माएको छ ।

६. संसदीय व्यवस्था जनताको होइन, दलालहरूको हो
संसदीय व्यवस्था एक प्रतिस्पर्धात्मक चुनावी नौटंकी मात्र हो । जनताले भोट हाल्छन्, तर सधैं ठूला व्यापारी, दलाल, विदेशी एजेण्ट, ठेकेदारहरू नै जित्छन् । चुनाव लड्न करोडौँ पैसा चाहिन्छ, जसले गर्दा श्रमिक, किसान, मजदुरले कहिल्यै संसदमा जाने अवसर पाउँदैनन् । संसदीय सरकार जनताको होइन, ठूला पूँजीपतिहरूको सरकार मात्र हो ।

समाधान के त ?

नेपाललाई साँच्चै परिवर्तन गर्न चाहने हो भने अब संसदीय व्यवस्था परित्याग गरी सत्य समाजवादी व्यवस्थाको पक्षमा दृढ संघर्ष गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संसदीय लुटतन्त्रको अन्त्य नगरी, दलाल, भ्रष्ट र कमिसन खोरहरूको सफाया नगरी, युवा, किसान, मजदुर, निम्न वर्गको भविष्य सुरक्षित हुन सक्दैन ।
अब आन्दोलन संसदभित्र होइन, सडकमा हुनुपर्छ । युवा, किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी सबै एकजुट भएर क्रान्तिकारी परिवर्तनको लागि लड्नुपर्छ ।

हामीलाई समानता, न्याय, समृद्धि र सम्मानित जीवन चाहिएको छ । त्यो संसदीय व्यवस्था भित्रबाट सम्भव छैन । अब दलाल संसदीय पुँजीवादको विसर्जन गर्ने बेला आएको छ ।

लेखक विशाल सी नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी निकट श्रमिक समुदाय मोर्चा जाजरकोटका अध्यक्ष हुन् ।