काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसदको बैठकमा मङ्गलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट प्रस्तुत गरे । व्ययमध्ये सबैभन्दा बढी चालुतर्फ छुट्याइएको छ । चालूतर्फ कुल विनियोजन बजेटको ६१.३१ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पुँजीगततर्फ कुल विनियोजन रकमको १८.९७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । वित्तीयतर्फ कुल विनियोजन बजेटको १९.७४ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन रकमको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी हो भने संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।

सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षामा
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षातर्फ सबैभन्दा बढी २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । “जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित र नैतिकवान समाजको विकास गरिनेछ । आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरिनेछ । सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाइनेछ” बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ ।

बजेटमा शिक्षातर्फ सबैभन्दा बढी २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यातर्फ ८२ अर्ब २४ करोड रुपिया छुट्याइएको छ । बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ, “आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका आधारभूत अस्पतालको विधि तय गरी सञ्चालन गरिनेछ । निर्माणाधीन अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।” सोहीअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास तर्फ ५७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । “हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० विघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामुहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडिबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई व्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिनेछ” बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, उर्जा क्षेत्र विकासका लागि ५० अर्ब ७४ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ, “ सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइनको कार्य शुरू गरिनेछ ।” पर्यटन प्रवर्धनतर्फ ११ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, जलस्रोत र सिँचाइतर्फ ३६ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ, “ नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालिगण्डकी–तिनाउ, सुनकोशी–कमला, तमोर–चिस्याङ लगायतका बहुउद्देश्यीय अन्तरजलाधार जलपथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।” त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्धनतर्फ ११ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

“आगामी आर्थिक वर्ष सोह्र लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरिनेछ। पर्यटकलाई एकद्बार प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ” बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ । सोहीअनुसार संस्कृति संरक्षण प्रवर्धनतर्फ ११ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, “ भाषा, साहित्य, दर्शन, संस्कृति, कला, सङ्गीत, नाट्य लगायतका अमूर्त सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गरिनेछ । प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण र नियमन गरिनेछ । सनातन धर्म र संस्कृतिका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभा र सम्मेलन आयोजना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।” सञ्चारतर्फ ७ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै, श्रम तथा रोजगारतर्फ ८ अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ, “रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । श्रम बजारमा उपलव्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।” सोहीअनुसार दिगो वन व्यवस्थापनतर्फ १५ अर्ब ७० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । बजेटमा भनिएको छ, “वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उपयोग गरिनेछ । वन क्षेत्रमा लिज तथा कबुलियतीमा फलफूल खेती र पशुपन्छीपालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । स्थानीय तह र प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रमुख राजमार्ग, नदी किनार र नहरको डिलमा समुदायमा आधारित फलफूल विरुवा रोपण कार्यक्रम राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।”

त्यस्तै, खानेपानी सरसफाइतर्फ २६ अर्ब ६३ करोड बजेट छुट्याइएको छ । “सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुगाउने गरी सेवा विस्तार गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ” बजेट पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुगाउने गरी सेवा विस्तार गरिनेछ । सोहीअनुसार यातायात पूर्वाधारका लागि २९ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ, “यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइनेछ । दिगो तथा वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकास गरिनेछ ।”

त्यस्तै, सञ्चारतर्फ ७ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । सूचना प्रविधि विकासतर्फ ५९ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । नागरिक उड्डयनतर्फ ३ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । युवा तथा खेलकुदतर्फ ३ अर्ब ५० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । ७५ पृष्ठको ३४७ बुँदे बजेट बक्तव्य वाचन गर्न अर्थमन्त्री पुनलाई दुई घण्टा समय लागेको थियो ।

गृह मन्त्रालयको बजेट एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेट पाएको छ । यस्तै सरकारले सुरक्षाकर्मीको सेवा निवृत हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने भएको छ । यसैगरी अध्यागमन प्रणाली प्रविधियुक्त बनाई अत्याधुनिक बनाउने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । सरकारले अनलाइनमार्फत ई–भिसा दिन सक्ने प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ । निर्माणाधीन एक हजार तीन सय ७० जना क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याउने पनि जनाएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजना भई दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

बजेटमा प्रस्ताव गरेको राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट राजस्वको आधार तथा दायरा विस्तार हुने, आर्थिक क्रियाकलाप र लगानीमंत्री कर प्रणाली स्थापित भई आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।
यस्तै आउँदो आर्थिक वर्ष मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले बजेटले आर्थिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने दाबीसमेत गरे ।

रक्षाले पायो ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ
सरकारले बङ्करदेखि ब्यारेकसम्मको कार्यक्रमलाई एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय सेवा तालिमलाई पालिकासम्म विस्तार गर्ने बताए । रक्षा मन्त्रालयका लागि ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अर्थमन्त्री पुनले देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए ।

बजेटमा सुधार छैन, आर्थिक बेथिति रोक्न सक्दैन ः कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटमा कुनै सुधारका कार्यक्रम नरहेको र यसले बजेटको बेथितीलाई नरोक्ने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट पेश गरेपछि संसद् भवनमा सञ्चारमाध्यमहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै पूर्थअर्थमन्त्री महतले ठूलो आकारको बजेट बनाउने कुरामा ब्रेक लागेपनि यो बजेट वास्तविकता भन्दा माथि रहेको बताए । ’दशक लामो नै सुधार गर्ने भन्नु भएको छ । तर त्यो सुधार्ने कार्यक्रम छैन । बजेट कनिका छर्ने प्रबृत्तिका छ । यसले गर्दा ठूला आयोजना सम्पन्न हुने कुरामा शंका छ’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने,’सुधारको बाटोमा जाने भन्नुभएको छ ।

तर सुधार कहाँ गर्ने भन्नुभएको छैन ।’ उनले अहिले बजेटका धेरै विषयहरू प्रस्तुत नभएको उल्लेख गर्दै पूर्ण पाठ आएपछि मात्र यसमा थप भन्न सकिने बताए । उनले स्याउ, आलु र प्याजमा लगाएको भ्याट हटाउने कुरा ठिक नभएको बताए । त्यसरी हटाउँदा आन्तरिक व्यापारीलाई कुनै सहयोग नहुने दाबी गरे । ’व्यापारीहरूको सेटिङको प्रभावमा त्यसलाई मद्दत हुनेगरी भ्याट हटाइएको छ’ उनले भने ।

’विनियोजनमा प्राथमिकताको कुरा गर्नुभएको छैन । आफ्ना समर्थकका हकमा कता कहाँ के गर्नुभएको छ ख्याल गर्नुपर्छ’ उनले भने,’धेरै विषयवस्तु छुने कोसिस गरिएको छ, परिणाम आउने देखेको छैन । बजेटरी अनुसासनलाई अवरुद्ध पार्नु भएको छ । यो बजेटले जे बोलेको छ, त्यो पुरा हुन्न । बजेटमा देखिएको बेथितीको कार्ययोजना अघि बढाउने देखिन्न ।