जाजरकोट । भूकम्प गएको पाँच महिना सम्म दोस्रो किस्ता रकम नपाउँदा भूकम्पपीडित चिन्तित भएका छन् । सरकारले दिएको पहिलो किस्ता रकम र साहुबाट कर्जा लिएर आवास निर्माण गरेका सर्वसाधारणले पाँच महिनासम्म दोस्रो किस्ता नपाएपछि आवास निर्माणको ऋण तिर्न पीडितलाई समस्या भएको छ । कात्तिक १७ गतेको भूकम्पले घरबारविहीन भएका पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न पहिलो किस्ता बापत सरकारले २५ हजार प्रदान गरेको थियो ।

भेरी नगरपालिका–१, रावतगाउँकी विर्मी खड्काले दोस्रो किस्ता रकम पाएपछि ऋण तिरौँला भनेर आवास निर्माण गरिए पनि दोस्रो किस्ता नपाएपछि समस्या भएको बताईन् । घर बनाउने जमिनबाहेक खेती लगाउने जमिन नभएका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गरिब, दलित, विपन्न वर्ग समस्यामा परेका छन् । भेरी नगरपालिका–३ का हिटलर सिंह राठौरले दोस्रो किस्ताबापतको २५ हजार पाएपछि साहु तिरौँला भनेर बसेको महिनौँ बिते पनि स्थानीय सरकारले चासो नदिएको बताए ।

भूकम्पबाट ४२ हजार ५२४ लाभग्राही कायम भए पनि हालसम्म ३८ हजार ५४२ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता पाएका छन् । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको कोषबाट ४२ हजार ५२४ पहिलो किस्ताबापत एक अर्ब तीन करोड ४१ लाख ७५ हजार सात वटै पालिकाको विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भए पनि सो रकम स्थानीय सरकारले लाभग्राहीलाई वितरण नगर्दा भूकम्पपीडित मर्कामा परेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माका अनुसार पाँच महिनासम्म सबै पालिकामा ३२ हजार ३४५ आवास निर्माण, १० हजार १७९ आवास निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको स्थानीय सरकारले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमा बुझाएका छन् । दोस्रो किस्ताको रकम जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको खातामै थन्किएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराज आचार्यले स्थानीय तहको विपत् पोर्टलमा विवरण इन्ट्री नभएका कारण दोस्रो किस्ता वितरणमा ढिलासुस्ती भएको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यका अनुसार स्थानीय सरकारले लाभग्राहीको विवरण प्राप्त भएपछि तत्काल पठाउने उनको भनाई छ । अस्थायी आवासको निर्माण, भत्किएको घरको तस्बिरसहित विपत् व्यवस्थापन समितिमा अद्यावधिक भएपछि दोस्रो किस्ता वितरण गरिने बताइन्छ । भेरी नगरपालिकाले पाँच हजार ४६४, नलगाड नगरपालिकाले एक हजार ९१२, छेडागाड नगरपालिकाले छ हजार ३२४, बारेकोट गाउँपालिकाले पाँच हजार ९०, कुसे गाउँपालिकाले ५२३, जुनीचाँदे गाउँपालिकाले चार हजार १४७, शिवालय गाउँपालिकाले तीन हजार एक जना लाभग्राही गरी कुल २६ हजार ४९१ जनाको नाम दोस्रो किस्ता पाउने लाभग्राहीका रूपमा अद्यावधिक गरिएको छ । भेरी नगरपालिकाको स्थानीय बासिन्दाले निर्माणको अनुगमन थालेको छ ।

गत कार्तिक १७ गतेको भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीले अझै पनि दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् । भूकम्पको पाँच महिना पुरा हुँदा पनि पहिलो किस्ता वितरण नै सकिएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सोमबार सम्मको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा ३८ हजार ५४२ लाभग्राहीको खातामा पहिलो किस्ता गएको छ । तर जिल्ला विपद् कोषबाट स्थानीय विपद् कोषमा ४२ हजार ५२४ लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ता बापत कुल एक अर्व तीन करोड ४१ लाख ७५ हजार गइसकेको छ ।
यो तथ्याङ्क अनुसार स्थानीय तहबाट अझै तीन हजार ९८२ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताकै रकम पाउन बाँकी देखिन्छ । अहिले ३२ हजार ३४५ अस्थायी आवास बनेको र दश हजार १७९ वटा आवास बनिरहेको प्रशासनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

पहिलो किस्ता वितरण सक्नै समय लागिरहेको अवस्थामा दोस्रो किस्ता कहिलेबाट लाभग्राहीको खातामा जान्छ भन्नेमा सम्बन्धित निकाय नै अनविज्ञ छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराज आचार्य दोस्रो किस्ता वितरणका लागि जिल्ला विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति तयारी अवस्था रहेको बताए । तर स्थानीय तहबाट विपद् पोर्टलमा लाभग्राहीको विवरण इन्ट्री नभइसकेकोले दोस्रो किस्ता वितरणमा ढिलाइ भएको उनले बताए । अस्थायी आवास, भूकम्पले भत्किएको घरको फोटो सहित अन्य विवरण पोर्टलमा इन्ट्री भएपछि मात्र दोस्रो किस्ता वितरण सुरु हुने प्रशासनले जनाएको छ ।

यस्तै, विपद् पोर्टलमा २६ हजार ४९१ जनाको नाम इन्ट्री भएको छ । भेरी नगरपालिकामा पाँच हजार ४६४ जनाको नाम इन्ट्री भएको छ । नलगाड नगरपालिकामा एक हजार ९१२, छेडागाड नगरपालिकामा छ हजार ३२४, बारेकोट गाउँपालिकामा पाँच हजार ९०, कुशे गाउँपालिकामा ५२३, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा चार हजार १४७ र शिवालय गाउँपालिकामा तीन हजार एक जनाको इन्ट्री गरिएको छ । अस्थायी आवासकै अनुदान पाउन ढिलाइ भएपछि स्थायी आवास सहजै बन्नेमा भूकम्प प्रभावित विश्वस्त छैनन् । नलगाड नगरपालिका ०१ का कमल महर अस्थायी आवासको अवस्था हेर्दा सहजै र तत्कालै स्थायी आवास निर्माण हुने नदेखेको बताए । अव बर्खा आउन लागेको र अस्थायी आवासमा बर्खा काट्न मुस्किल हुने उनको भनाई छ । ३९ हजार ८२३ जनाले पहिलो किस्ताका लागि पालिका सँग सम्झौता गरेका छन् ।

बारेकोट गाउँपालिका —०२ रोकायगाउँकी सुनिता विकको घर गत कार्तिक १७ गतेको शक्तिशाली भूकम्पले चिराचिरा पारिदियो । भूकम्पले घर बस्न नमिल्ने बनाएपछि तत्काल त्रिपालमा उनको परिवार सर्याे । हिउँदे कठ्यारिदो जाडोमा उनको परिवारले आधा हिउँद काटे । त्यसपछि गत माघ पहिलो साता लाभग्राही कायम गरी स्थानीय सरकारले अस्थायी आवास वापतको पहिलो किस्ता २५ हजार रुपैयाँ उनको खातामा हालिदियो । त्यही २५ हजारको साहारामा उनले जस्तापाता खरिद गरिन् । ‘मैले ३० वटा जस्तापाता खरिद गरेकी थिए, त्यसको मुल्य ३७ हजार बढी भयो, उनले भनिन्, ‘खरिद वापतको भाडा र जस्ताको मुल्य त्यति प¥र्याे, स्थानीय साहुलाई दोस्रो किस्ता आएपछि बाँकी दिउँला भने अहिले पैसा आउने सुरसार छैन् ।’

‘साहुले अहिले पैसा दिनुहोस् भनेर हैरान पारेका छन्, चामल खाने पैसा छैन्, कहाँ बाट दिने ? उनले थपिन्, ‘हिजो मात्रै साहु आएर पैसा दिनुहोस्, चेक काट्नुहोस् भन्दै थर्काएर गए ।’ सोही गाउँका दानबहादुर कामीको घर पनि भुकम्पले भत्कायो । लामो समय त्रिपालमा बसेको उनको परिवारलाई माघमा सरकारले पहिलो किस्ता हालिदियो । पहिलो किस्तामा बाँकी साहु सँग उधारो राखेर अस्थायी आवास निर्माण गरे । पुरै जस्ताले अस्थायी आवास बनाएका उनले ६० हजार बराबरको आवास निर्माण गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी सँग एउटा पैसा पनि थिएन्, सरकारले पठाएको २५ हजारमा ३५ हजार ऋण काढेर आवास बनायौं, साहुलाई दोस्रो किस्ता आएपछि पैसा दिउँला भनेर चेक समेत काटिदिएको छु । तर खातामा पैसा आएको छैन् साहुले पैसा माग्दै फोन गरिरहेका छन् ।’

गाउँमा फैलिएको अनिवार्य जस्ता खरिद गर्ने अफवाहले जस्ता खरिद गरे । गोजीमा सुक्को पैसा नभएका उनले ऋण काढेर समेत अस्थायी आवास बनाए । अहिले उनी साहुको चपेटामा छन् । पैसा कहिले दिनुहुन्छ भन्दै साहुले फोन गरिरहने गरेको उनले बताए । उनीहरु त उदाहरण पात्र मात्रै हुन् । जाजरकोटका अधिकांश भूकम्प पीडितहरुमा यो समस्या थपिएको छ । ऋण काढेर अस्थायी आवास निर्माण गरेका पीडितहरुलाई साहुले पैसा मागेपछि समस्या भएको हो ।

छिट्टै दोस्रो किस्ता पाईहाल्ने आशामा उनीहरुले जस्तापाताहरु पसलहरु उधारो खरिद गरे । साहुहरुले पनि दिए । तर अहिले भूकम्पको पाँच महिना पुग्दा समेत दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । दोस्रो किस्ता नआउँदा साहुको धम्की समेत सहनुपरेको कुशे गाउँपालिका —०४ का कालीबहादुर शाहीले बताए । दोस्रो किस्ताका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० बमोजिम विपद् पोर्टलमा इन्ट्री गर्नुपर्छ । अहिले यहाँका स्थानीय तहहरु विपद् पोर्टलमा भूकम्प पीडितको नाम सवमिट गर्न व्यस्त छन् ।