तस्विर : कान्तिपुर बाट साभार गरिएकाे

जाजरकोट । अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई विहेमा परिणत गर्न भनेर २०७७ जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारी ८ सोती पुगेका भेरी नगरपालिका —०४ रानागाउँका नवराज विक गाँउलेको कुटाईबाट मारिए । उनी मात्र होइन उनलाई साथ दिन गएका अरु पाँच जना युवाहरु पनि सँगै मारिए ।

नवराज सहित ६ जनाको ज्यान जाने गरी रुकुमको सोतीमा भएको घटना जातिय विभेदकै कारण घटेको पुष्टि भईसकेको छ ।
नवराजको मल्ल थरकी किशोरी सँग दुई बर्ष देखि प्रेम सम्बन्ध रहेको र उक्त सम्बन्धलाई केटी पक्षले अस्वीकार गरेका कारण दुवै परिवार वीच सम्बन्ध राम्रो थिएन । तल्लो जातको केटा सँगको छोरीको प्रेम सम्बन्ध मल्ल परिवारले सदाका लागि छुटाउन चाहान्थ्ये । तर प्रेमि प्रेमिकाले त्यो सम्बन्धलाई विहेमा परिणत गरेर अझ मजबुद बनाउन चाहन्थे ।
केटा तल्लो जातको र गरिब भएकै कारण केटीका आमाबाबुले त्यो प्रेमलाई स्वीकार गर्न नसक्दा छ जनाको सामुहिक नरसंहार हत्या गरिएको थियो ।

अन्तजातीय   विवाह गरेका जाजरकोट जुनीचाँदे गाँउपालिका ५ गर्खाकोटका गणेशकुमार चदारा र सोही ठाँउकी ज्योती शाह पाँच बर्ष देखि जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा विस्थापित जीवन विताईरहेका छन् । उनीहरुले प्रेम त सफल पारे तर विहे गरेपछि पनि उनीहरु आफ्नो घरमा जान पाएका छैनन् ।

सदरमुकाम स्थित भाडाको कोठामा उनीहरुले गुजरा चलाईरहेका छन् । कथित माथिल्लो जातका भनिने माईती पक्षका शाह ठकुरीको धम्कीका कारण उनीहरु विस्थापित जीवन विताउन बाध्य भएका हुन् ।

भेरी नगरपालिका २ पोखराका पदम बुढा र जानुका विक विच अन्तरजातीय विहे भयो । तर उक्त सम्बन्ध परिवार र समाजको दवावले टिक्न सकेन । अन्तरजातीय विहे गरेर भारत भागेका उनीहरु तीन सन्तान सहित १३ बर्ष पछि घर फर्किए ।
त्यतिवेला सम्म सम्बन्ध राम्रै थियो तर घर पुग्दा पदमको परिवारले जानुकालाई दलित भएकै कारण स्वीकार गरेन् । पदमको घरपरिवारले जातीय (कथित माथिल्लो जात) विहे गराईदिएपछि जानुका सँग सम्बन्ध विच्छेद गरिदिए ।

भेरी नगरपालिका—०१ रावतगाउँका अर्जुन वादीले २०७९ सालमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका — ०३ स्यालखोलाकी नविना कार्की सँग विहे गरे । विहे भएको २ बर्ष पुरा भईसकेको छ । तर पनि माइती पक्षले स्वीकार नगर्दा नविनाले माइत जान पाएकी छैनन् । न नविना माइत जान्छिन् न उनको माइती आउँछन् ।

दलित भएकै कारण अतरजातीय प्रेम सम्बन्ध राख्दा कोही मारिनुपर्ने, कोही विस्थापित हुनुपर्ने र कोही सम्बन्ध विच्छेद गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था अझै कायमै छ ।

दलितको विवाहमा अझै चल्दैन सामुहिक भोज
अधिकांश ठाउँमा अहिले पनि दलित समुदायको विवाहमा गैरदलितको भोज चल्दैन । उनीहरु मुख्य देउता रिसाउने भम्रले दलित समुदायमा विवाहमा सरिक हुने मात्रै गर्छन् । जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि भोज खाना मान्दैनन् ।

जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका २ का रतनबहादुर नेपालीले केही समय पहिले गैरदलित समुदाय संग भातृत्वको सम्बन्ध जोडे । उनीहरु रतनबहादुरको छिमेकीमा जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी सम्म बन्छन् । तर सामुहिक भोज खान भने मान्दैनन् । केही समय पहिले उनको जेठो छोराको मृत्यु भयो । उनले भातृत्व जोडेका गैरदलित समुदायका मानिस उनका छोराको शुद्धी कार्यमा आए ।

उनीहरुले खाना खानु भन्दा पनि चाउचाउ,चिउरा चल्छ, भात चल्दैन भन्दै त्यसैमा छाक टारे । गैरदलितको विवाह रतनबहादुर लगायत वरपरमा छर छिमेकी उनीहरुको काममा व्यस्त हुन्छन् । दाउरा ल्याउने ,भाँडा धुने वरपरमा वातावरण सरसफाई लगायतका काम गर्छन ।
तर उनीहरुको भान्सामा भने पस्न पाउँदैनन् । उनले दुखेसो गर्दै भने, ‘श्रम चल्छ, सीप चल्छ बस यति पानी चल्दैनन् ।’ रतनबहादुर एउटा उदाहरण पात्र मात्र हुन् ।

उनी जस्तै जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा यो नयाँ कुरा होइन् । जुनीचाँदे गाउँपालिकाका एक स्थानीयले दुखेसो गर्दै भने, ‘हाम्रो गाउँपालिकामा पनि कम छैन ।, उनीहरु हाम्रो विवाहमा आउने कुरा पनि भएन् , उनीहरु बोलाउँदा पनि आउँदैनन् ।’

पण्डितको काम गर्दैनन् बाह्रमणले
गैरदलित समुदायको विवाहमा सरिक हुने बाह्रमण समुदाय दलित समुदायको विवाह, शुद्धिकार्यका सरिक समेत हुदैनन् । हिन्दु धर्मअनुसार विवाहमा लगन जुर्याउने देखि मृत्युमा शुद्धीकार्य हुने सम्म पण्डितले काम गर्छन । तर दलित समुदायको विवाहमा बाह्रमणहरु बोलाउँदा सम्म आउँदैनन् । नआएपछि उनीहरुले पहिले देखि नै आफ्नै समुदाय भित्र बाह्रमण राख्ने व्यवस्था गरेको बारेकोट गाउँपालिका— २ का धनरुपे कामीले बताए ।

उनले भने, ‘हामी पहिले देखि नै बाह्रमणको काम आफै गछौँ, किनकी बोलाउँदा पण्डितहरु आउन मान्दैनन् के गर्ने ?’ फरक फरक गोता फरक छुट्याएर बाह्रमण राख्ने गरेको उनको भनाई छ । कानुनी रुपमा वि.स. २०२० सालमा अन्त्य भएको जातीय विभेद अहिले सम्म हाम्रो समाजमा कायम हुनु हामी परिवर्तन नभएको देख्न सकिन्छ । दश बर्षे जनयुद्ध बाट दलित समुदायमा केही रुपमा जातीय छुवाछुत कम भएको छ ।

मानिस भित्रको विभेद अन्त्य गर्न आर्थीक ,सामाजिक,सांस्कृतिक रुपमा अन्त्य हुनुभन्दा भित्र मन देखि नै परिवर्तन भयो भने जातीय विभेदको जडा उखेल्न नसकिएला ? मानिस भित्रको मस्तिष्क परिवर्तन भयो भने कम हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

दलित भित्रै विभेद
ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायमा भित्रै विभेद पाईन्छ । कामीले दमाईं, सार्कीलाई पानी छुन नदिने, घरको ढोका भित्र छिर्न नदिने, छोएको खाना नखाने लगायतका विभेद अझै कायम रहेका छन् । बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका लगायत जिल्लाका सातैवटा स्थानीय तहका अधिकांश वडाहरुमा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

दलित भित्रका कामी, विक र नेपालीले अन्य दलितलाई बोलाउँदा समेत तिमी, तँ भनेर बोलाउँछन् भने बादी, लुहार, दमाईं, सार्कीले भने उनीहरुलाई तपाईं भनेर बोलाउने गरेको बारेकोट —२ स्थानीय हरीबहादुर परियारले बताए । उनी भन्छन्, ‘दलित भित्र नै विभेद रहेका कारण छुवाछूत प्रथाको अन्त्य हुन निकै मुस्किल भएको छ ।’

शिक्षित युवाहरुले यो विभेदको अन्त्य गर्न खोजे पनि पाका उमेरका मानिसले पुरानो संस्कार छोड्न नमान्नु भनेकै विभेद अन्त्य नहुनु हो । धारामा पानी भर्दा देखि सार्वजनिक भोज भतेर, धार्मिक स्थानमा सम्म दलितले दलितलाई नै विभेद गर्ने गरेका छन् । पुराना संस्कार, रीतिथितिको अन्त्य गर्न सकियो भने दलित भित्रको विभेद अन्त्य हुने बारेकोट २ दलित वडा सदस्य तुलबहादुर नेपाली बताए ।

विभेदका विषयमा पढे लेखेका युवाले खुलेर विरोध गरेपनि बूढापाकाले पुरानो संस्कारलाई नै निरन्तरता दिनु र युवा पिढीको आवाजलाई नसुनिदिनुले नै विभेदको अन्त्य गर्नका लागि थप सामाना गर्नुपर्छ । दलित भित्रको विभेदले गैरदलित संग झनै विभेद हुने देखिएको परियारको भनाई रहेको छ ।

कानुन छ कार्यान्वयन छैन
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को पहिलो संशोधन, २०७५ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्नेलाई कसुरको अवस्था अनुसार एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाका साथै दुई लाख रुपैयाँ सम्म क्षतिपूर्तिको व्यवस्था ग¥यो ।

०६३ सालपछि भने दलित समुदायले राजनीतिक देखि प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत विशेषाधिकार पाए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक तथा धारा ४० मा दलितको हक व्यवस्था गर्दै कुनै पनि सार्वजनिक सेवालगायत रोजगार तथा अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनमा विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर, संविधानले अधिकारप्रदत्त गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले विभेद अन्त्यको घोषणा गरेको छ ।

संविधानको भाग ३ ,धारा २४ को उपधारा १ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पति,जात,जाति, समुदाय,पेशा ,व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भनी लेखिएको छ । संविधानमा लेखिएको कुरा कागजमा मात्र सीमित भएको दलित अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।