सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कर्णाली प्रदेश सरकारले अपेक्षित बजेट खर्च गर्न सकेन । बरु विगतको तुलनामा अझ कमजोर देखिएको छ ।

आव २०८०/८१ का लागि सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार रुपियाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चार महिनामा ७.११ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । गत आवमा सरकारले यही अवधिमा ७.६३ प्रतिशत रकम कार्यान्वयन गरेको थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रथम चौमासिकमा चालुभन्दा पुँजीगत खर्च कम छ । चालुतर्फ ११.११ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । चालुतर्फ १३ अर्ब ८० करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसै गरी १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख बराबरको पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म ५.२९ प्रतिशत अर्थात् ८४ करोड दुई लाख ९३ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको बजेट कार्यान्वयन सबैभन्दा कमजोर छ । एक अर्बभन्दा बढी पुँजीगत बजेट भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुँजीगततर्फ ०.१४ प्रतिशत र चालुतर्फ ८.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यसै गरी ६० करोड रुपियाँभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले १.११ प्रतिशत अर्थात् ६६ लाख ४३ लाख बजेट खर्च गरेको छ ।

विकास बजेट सबैभन्दा बढी रहने भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सहरी विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा र सामाजिक विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । नौ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख ४३ हजार विकास बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले यो अवधिसम्म ४.०३ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ५५ लाख ३१ हजार ५७१ रुपियाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । तीन अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको जलस्रोतले ३.१४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले बताउनुभयो ।

सबैभन्दा बढी विकास बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालयसँग रहेको दुई अर्ब ७६ करोड ३५ लाख बराबरको बजेटमध्ये अहिलेसम्म १०.३१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भइसकेको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६.६५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३.१६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३.३४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च बढाउने भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो तर त्यसले चालु आवको बजेट खर्चतर्फ कुनै उपलब्धि दिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बजेट कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिनेदेखि मन्त्रीहरूलाई समेत कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता देखाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । यसले पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन सकेन ।

बजेट खर्च लगातार निराशाजनक रहेपछि चालु आवदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि नयाँ नीति लियो । कात्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गरिने प्रदेश सरकारको नीति छ ।

पर्याप्त स्रोतको उपलब्धताबिना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रणालीलाई सुधार गरी सहमति माग गरेको आवमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा तीन वर्षका लागि स्रोतको सहमति दिने गरी मापदण्ड बनाइने नीति प्रदेश सरकारको छ । सरकारको यो नीतिले चालु आवको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि गत वर्षको तुलनामा पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च निराशाजनक नै रह्यो ।

अब प्रदेश सरकारसँग ३१ अर्ब ६३ करोडभन्दा बढी रकम मौज्दात छ । उक्त रकम अबको आठ महिनामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारसामु छ ।