जाजरकाेट । जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिकाले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी लाई स्थानीय तहका कर्मचारीको माग सम्बोधन गरी काममा फर्किने वातावरण मिलाईदिन माग सहित पत्र पठाएको छ ।

मंगलबार गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी, उपाध्यक्ष नरबहादुर गिरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिनायट घर्ती सहितको संयूक्त हस्ताक्षर गरिएको पत्र पठाउँदै गाउँपालिकाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले अनिश्चिकालिन पेन डाउनको कार्यक्रम घोषणा गर्दा कार्यपालिकाको कार्यालय तथा मातहतका निकायको सेवा प्रवाह समस्या भएकोले संघर्षरत पक्षसँग वार्ता मार्फत समस्याको पहिचान तथा समाधान गरी कर्मचारीहरुलाई कार्यस्थलमा फिर्ता हुने अवस्था सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाई दिन माग सहितको पत्र पठाएको हो ।

पत्रमा भनिएको छ, उपरोक्त सम्बन्धमा बारेकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय तथा अन्तर्गतका निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सङ्घीय निजामति सेवा विधेयकमा आफ्ना विभिन्न मागहरु समावेश हुनुपर्ने माग गर्दै विगत केहि दिन देखि चरणवद्धरुपमा काठमाण्डौं केन्द्रित दवाबमूलक कार्यक्रम गरी रहेको व्यहोरा अवगत नै छ ।

सोही दवाबमूलकल कार्यक्रमको कार्यतालिका अनुसार मिति २०८०÷०६÷१८ गतेदेखि सबै स्थानीय तहहरुमा अनिश्चितकालिन पेन डाउन कार्यक्रमको कारण यस गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय तथा माताहतका निकायहरुमा समेत सेवा प्रवाहमा समस्या भएकोले सङ्घर्षरत पक्षसँग वार्ता मार्फत समस्याको पहिचान तथा समाधान गरी कर्मचारीहरुलाई कार्यस्थलमा फिर्ताहुने अवस्था सिर्जना गरी नियमितरुपमा कार्यसम्पादन हुने वातावरण मिलाईदिनुहुन सादर अनुरोध छ ।

कर्मचारीद्धारा सेवाप्रवाह बन्दको घोषणा

“प्रशासनिक संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनको आधार तीनै तहका कर्मचारीको समान अधिकार“
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भई देश वित्तिय एवं प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनमा गएको लामो समय भइसक्दा पनि देशमा प्रशासन सञ्चालन गर्ने मियोको रुपमा रहेको निजामती सेवा ऐन हाल सम्म पनि जारी नभएको कुरा सर्वविधितै छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।०५।२१ को बैठकबाट संघीय निजामति सेवा विधेयक २०८० पारित गरी संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको र उक्त विधेकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा लगायतका विषयमा अस्पष्टता भएकाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाई समावेश गरी यथाशिघ्र निजामती सेवा ऐन जारी गर्न स्थानीय तह केन्द्रीय समितिले “प्रशासनिक संघीयता पुर्ण कार्यान्वयनको आधार तीनै तहका कर्मचारीको समान अधिकार” भन्ने मुल नाराका साथ विभिन्न दवावमुलक कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।

सोही दवाव मुलक कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार मिति २०८०।०६।१९ गते देश भरका सबै स्थानीय तहमा अति आवश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवा प्रवाह नगर्ने गरी अनिश्चित कालिन पेन डाउन ( एभ्ल् म्इध्ल्) गर्ने कार्यक्रम रहेकोले सो कार्यक्रम यस बारेकोट गाउँपालिकाको सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाउँदै यस गाउँपालिका स्तरमा गठित संघर्ष समितिको “प्रशासनिक संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनको आधार तीनै तहका कर्मचारीको समान अधिकार“ भन्ने मूल नाराका साथ स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवाको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले तय गर्ने सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमलाई यस गाउँपालिका स्तरमा तदारुक्ताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय अनुसार मिति २०८० । ०६ । २३ गते देखि गाउँपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण शाखाहरुमा अति आवश्यक सेवा वाहेक अन्य सबै सेवा प्रवाह नगर्ने गरी अनिश्चित कालिन पेन डाउन (एभ्ल् म्इध्ल्) गरी संघीय सरकारलाई स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले राखेको माग सम्बोधन गर्न जोडदार दवाव सहित माग गर्दछौं । साथै आन्दोलनका कार्यक्रमबाट सेवाग्राहीहरुमा पर्न गएको असुविधा प्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौं ।

प्रस्तावहरु
१. स्थानीय तह संघर्ष समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा
२. सेवा बन्द सम्बन्धमा
३. विविध
निर्णयहरु १ प्रस्ताव नं १ मा छलफल गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।०५।२१ को बैठकबाट संघीय निजामति सेवा विधेयक २०८० पारित गरी संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको र उक्त विधेयकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा लगायतका विषयमा अस्पष्टता भएकोले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाइ समावेश गरी यथासिघ्र निमाती सेवा ऐन जारी गर्न स्थानीय तहका केन्दीय संघर्ष समितिले विभिन्न आन्दोलनका गतिविधि संचालन गरीरहेको र सो आन्दोलनलाइ समर्थन जनाउँदै बारेकोट गाउँपालिकामा तपशिल बमोजिकमा पालिका स्तरिय संघर्ष समिति गठन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित गरियो ।
तपशिल
१. श्री राम बहादुर मल्ल (संयोजक)
२. श्री टिकाराज न्यौपाने (सदस्य)
३. श्री लक्ष्मी रोकाय (सदस्य)
४. श्री नवराज पुन (सदस्य)
५. श्री खिम बहादुर रोकाय (सदस्य)
६. श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह (सदस्य)
७. श्री कल्पना रोकाय (सदस्य)
८. श्री हिमाल पुन (सदस्य)
निर्णय नं २ प्रस्ताव नं २ मा व्यापक छलफल गर्दा केन्द्रीय संघर्क्ष समितिको शान्ती पूर्ण आन्दोलनमा सहभागी स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाइ राज्य ज्यादती पूर्ण व्यवहार गरी कुटपिट तथा घाइते गरेको हुँदा उक्त आन्दोलनलाइ पूर्ण समर्थन जनाउँदै यस गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने अति आवश्यक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द (एभ्ल् म्इध्ल्) गर्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित गरियो ।